माननीय मुख्यमन्त्री ज्यु,
लुम्बिनी प्रदेश
आफैले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनले खानसम्म पनि नपुग्ने कृषि प्रधान देशको नागरिक भएको तितो यथार्थ हाम्रा बिचमा छ । राजनैतिक परिवर्तनका विभिन्न चरण पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौँ । ब्यवस्था परिवर्तन हुँदै आए, तर मजदुर, किसान र गरिवको रेखामुनी रहेका नागरिकको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन । जसले गर्दा यो व्यवस्था प्रती रहेको आम नागरिकको आशा र भरोसा, निरासा र आक्रोशमा परिणत हुदैछ ।
कृषि क्षेत्रको उत्थान र बिकासका लागि सरकारको योजनावद्ध लगानी आवश्यक छ । सहुलियत ऋण, कृषि बिमा, उत्पादनमा आधारित अनुदान जस्ता कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ, भनेर सबैले सबै ठाउमा भन्दै आएका छौँ । यी सबै कुरा सरकारको नीति कार्यक्रमले समेट्छ र सरकारले ती विषयमा बजेटको व्यवस्था पनि गर्छ । तर कार्यनयनमा लैजाने सन्दर्भमा धेरै जटिलताहरुको निर्माण गरिन्छ । किसानलाइ निरास बनाइन्छ । आखिरमा किन यस्तो हुन्छ ? के का लागि यस्तो गरिन्छ ? यसले कस्लाइ के फाइदा पुगिरहेको छ ?अबका दिनमा यस तर्फ सबैको ध्यान गम्भिरतापुर्वक जान जरुरी छ ।
माननीय मुख्य मन्त्री ज्यु,
दूध उत्पादनमा लागेका पशुपालक किसानका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमले किसानलाई उत्साहित बनाएको थियो । अनुदान सञ्चालन कार्यविधीमा भएका त्रुटिहरुलाई सच्चाउँदै परिमार्जिन गर्दै व्यवहारिक र बैज्ञानिक बनाउदै जानू पर्नेमा अनुदान लिदाको बर्ष जति उत्पादन थियो, अर्को बर्ष त्यो भन्दा २० प्रतिशत उत्पादनमा वृद्धि भए मात्रै अनुदान दिने व्यवस्थालाई देखाएर किसानलाइ अनुदानबाट बञ्चित गर्न खोजिनु आफैमा अन्यायपुर्ण छ ।
२० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि ५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन वृद्धि भएपनि यो आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा अनुदान दिन मिल्ने गरि सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको २ महिना पुगिसक्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले आवस्यक निर्णय गरि कार्यनयनका लागि अनुमती दिन नसक्नु सरोकारवला संघ–सस्थाले पटपटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत सुनुवाइ नहुनु र अनुदानका लागि छुट्टाएको बजेट फ्रीज हुने अवस्थामा पुग्नु अत्यन्तै दुःखपुर्ण र खेदजनक छ ।
कोभिड–१९ को मारबाट बचेर बामे सरिरहेको दूध क्षेत्रलाई बचाउन र पशुपालनमा लागेका किसानको उत्साहमा थप बल पु¥याउन उत्पादन वृद्धिको कुनै पनि सर्त नराखी कार्यबिधी वा नियमावलीलाई संशोधन गरेरै भएपनि यथाशिघ्र उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम मार्फत किसानलाई अनुदानको रकम प्रदान गर्नका लागि अग्रसरता देखाउनु हुन कृषि खाद्य प्रबिधी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउदै आवश्यक पहलकदमी लिनुहुन पशुपालक सरोकार वालाको तर्फबाट माननीय मुख्यमन्त्री ज्युलाई विशेष र हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
जय नेपाल !!!
हिरा बहादुर खत्री
सभापति
नेपाली कांग्रेस
क्षेत्र नं. १ रुपन्देही
