सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउन छलफल

18

सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउन छलफल

सार्वजनिक खरिदका विषयमा बुटवलमा छलफल गरिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको आयोजनामा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, प्रदेशको अभ्यास र अनुभव लगायतका विषयमा छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सचिव डा. दीपक काफ्लेले आफले गरेको कामको जवाफ दिन सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिदमा केही समस्या हुन सक्ने बताउँदै समस्या र चुनौती छन् भनेर पन्छिन नमिल्ने पनि भनाई राख्नुभयो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र सदाचार कायम गर्न अझै चुनौती रहेको र ठेक्कापट्टा तथा निर्माण कार्यमा गुणस्तर र मुल्यको विषयमा सधै प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँदै अन्य देशले सुशासनको क्षेत्रमा गरेको अनुभव र प्रगतिलाई नेपालले पछ्याउन नसकेको भनाई राख्नुभयो । सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ की भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक प्रदेशमा सार्वजनिक खरिदका विषयमा छलफल चलाईको बताउनु भयो । ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनलले सुदुरपश्चिम र वागमती प्रदेशमा यो कायक्रम गरिसकेको पनि उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।
सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा समस्या आईरहने गरेको र यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउन सकिन्छ ?, प्रदेश स्थापना भएको छोटो समय भएपनि त्यहाँ पनि खरिद प्रकृया हुने भएकाले यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका वरिष्ठ अधिकृत विनोद भट्टराईले जानकारी गराउनु भयो ।
त्यस अवसरमा तीन जनाले छुट्टा छुट्टै विषयमा प्रस्तुती राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ऐनले निर्दिष्ट गरेका विषयहरुमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिदका विषयमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक खरिद गर्दा भएका ऐन नियम र कानुनको परिधिमा रहेर पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।
त्यस्तै प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले सार्वजनिक खरिदमा प्रदेश सरकारको अभ्यास र अनुभवहरु राख्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेशमा करिव साढे ४ वर्षको अनुभव रहेको बताउँदै प्रदेशमा सार्वजनिक खरिद नियमावली मात्रै बनेको जानकारी गराउनु भयो । त्यसले कर्मचारीको तहगत बाधा परेको ठाउँमा गाँठो फुकाउने मात्रै काम गरेको जानकारी गराउनु भयो । त्यस्तै कतिपय ठाउँमा ठेक्केदारलाई फाईदा पुग्नेगरी काम गर्ने गरेको पाईएको पनि भनाई राख्नुभयो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक श्री कुमार राईले लुम्बिनी प्रदेशमा वेरुजुको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।