संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा शिक्षाको प्रारुप-डा. शिव भुसाल

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा शिक्षाको प्रारुप-डा. शिव भुसाल

shiva bhusalनेपालको संविधान २०७२ को घोषणासंगै नेपाल विधिवत रुपमा सामन्ती एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भईसकेको छ । यस सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक राज्यको स्वरुपलाई कुशलतापूर्वक लागु गर्न अव यसको कार्यात्मक प्रशासनिक स्वरुप, आर्थिक र समाजिक आयामहरुलाई पनि तद अनुरुप परिवर्तन गरी लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा अव संघीय राज्यमा शिक्षाको प्रारुप कस्तो हुनु पर्ला त भन्ने बहस र छलफलको सुरु गर्नुपर्ने वेला भईसकेको छ । परिवर्तीत सन्दर्भमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य के कस्तो हुनु पर्ला ? शिक्षा नीति कस्तो हुनु पर्ला ? यसको स्वरुप कस्तो हुनु पर्ला ? संघीय स्वरुपमा शिक्षा प्रणालीमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको भूमिका कहाँ कहाँ हुनेछ ? नीजि क्षेत्र र नागरिक समाजको भूमिका कहाँ नेर रहन्छ ? आदि बिषयको निरुपण अव पनि नगरे भावि शिक्षा प्रणाली अन्योलमा रहने छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा यहाँ केही कुराहरुको गम्भिर र तथ्य परक विश्लेषण भन्दा पनि स्वविश्लेषण र बहसको आवश्यकता औल्याउँदै विषयबस्तु उठान गर्न मात्रै खोजिएको छ ।
शिक्षा सबैकालागि भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने र गुणात्मक तथा समतामुलक शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाबीच तालमेल कसरी मिलाउने, आधारभूत शिक्षा, बिद्यालय शिक्षा र विश्व बिद्यालय शिक्षाबीच तालमेल कसरी मिलाउने, शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक लगानी कसरी गराउने आदि जस्ता बिषयमा प्रयाप्त छलफल र बहस हुन नसकिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा अव सरकार राजनैतिक दल तथा दल सम्वद्ध भातृ संगठनहरु खास गरी शिक्षक प्राध्यापक संगठन बिद्यार्थी संगठनहरुले आ–आफ्ना धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने वेला भईसकेको छ भने बिद्यालय, विश्व बिद्यालय तहमा प्राज्ञिक बहस पनि उत्तिकै आवश्यक नै भईसकेको छ ।
१, शिक्षा सम्बन्धि संवैधानिक हकको कायान्वयनको सन्दर्भ ः
वर्तमान संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने र माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुनेगरी मौलिक हकका रुपमा व्यबस्था गरेको छ भने बिशेष शिक्षा अन्तरगत कानुन अनुसार उच्च शिक्षाको हकको पनि व्यबस्था गरेको छ । संविधान प्रदत्त मौलिकहरुको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यस हकको उपयोग गर्न पाउने व्यबस्था गर्न केन्द्र र स्थायी सरकारको भूमिका कहाँ कसरी रहने भन्ने स्प्रष्ट किटानी आवश्यक छ । ताकी भोली कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जिम्मेवारीबाट पन्छिने वा अधिकारको उपयोग सन्दर्भ विवाद नआओस ।
२, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तथा नीति ः
राष्ट्रको समग्र बिकास र समृद्धिको आधार भनेको चेतनशिल शिर्जनशिल र कर्मठ जनशक्तिको बिकास हो । संसारमा बिकासको गति संसारका हरेको देशको ईतिहास हेर्ने हो भने जतिवेलादेखि उनीहरु जनशक्तिको बिकासमा लागे तब मात्र सम्भव भएको देखिन्छ । किनकी जनशक्ति राज्यको बिकासको साधन र साध्य दुबै हो । बिकास जनताबाटै हुन्छ र बिकास जनताकै भलाईकै लागि गरिन्छ । अतः नयाँ नेपाल निर्माणको जनताको चाहना शिक्षाको बिकासबाट मात्रै संभव छ । शिक्षाको सर्वोपरि बिकासमा केन्द्र सरकारदेखि राज्य र स्थानीय निकायको भूमिका उत्तिकै महत्वपूण हुन्छ । संघीय राज्यमा केन्द्रको भूमिका संयोजन जारी हुने हुँदा बिभिन्न प्रादेशिक शिक्षा प्रणालीहरुबीचको संयोजन गर्न राज्यले स्पष्ट रुपमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य र राष्ट्रिय नीति बनाउन जरुरी हुन्छ । र समय क्रममा आउने समस्या र प्रश्नहरुको निरुपण गर्न र कार्यक्रमिक एकरुपता ल्याउन स्थायी रुपमा केन्द्रिय शिक्षा आयोग हुनु पर्ने देखिन्छ । जनताको मातहत प्रादेशिक आयोग रहेका हुन्छन र देशमा एक रुपता र संयोजन हुन सक्छ ।
संघीयतामा गईसकेपछि शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य निम्न हुन सक्दछन ।
 देशभर निरक्षरता उन्मुलन गर्ने र हरेक नागरिकमा अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रस्फूटन गराउने ।
 देशका हरेक नागरिकलाई शारीरिक मानसिक र आधाभूत ज्ञानको दृष्टिले स्वस्थ्य सवल र सक्षम नागरिक बनाउने ।
 प्रत्येक नागरिकमा स्वाबलम्बि, आत्मनिर्भर र आत्मविश्वासी एवं सिर्जनात्मक क्षमताको बिकास गराउँदै श्रम प्रतिको श्रद्धा र सेवा भाव एवं सामाजिकीकरणको बिकास गराउने ।
 प्रत्येक नागरिकमा राष्ट्र, जनता र आधारभूत प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता र आदर्शप्रति नैतिकवान र गतिशिल व्यक्तित्व निर्माण गर्ने ।
 हरेक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने ।
३, शिक्षाको राष्ट्रिय नीति ः
माथि उल्लेखित शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य परिपूर्तिकालागि शिक्षाको राष्ट्रिय नीति बनाउन आवश्यक हुन्छ । शिक्षाको राष्ट्रिय नीति तयार गर्दा हाम्रा विगतका अभ्यास, बर्तमान परिस्थिती र उद्देश्य प्राप्तीकालागि चाल्नुपर्ने कदम आदि समेतलाई ध्यान दिंदै एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जाँदा लिनुपर्ने परिवर्तनका एजेण्डा र कार्यक्रम आदि समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अतः शिक्षाको राष्ट्रिय नीति बनाउँदा निम्न कुराहरुमा ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
 बिद्यमान शिक्षा प्रणाली राजतन्त्रात्मक सामन्ती केन्द्रिकृत र साम्राज्यवादी हस्तक्षपबाट गाँजिएको छ । यस्तो प्रणालीको अन्त्य गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणकालागि आवश्यक प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकृत तथा स्वाभिमानी नागरिक चेतना फैलाउने र स्वाभिमानी नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीको बिकास गर्ने ।
 आधुनिक प्रगतिशिल र गुणात्मक शिक्षामा जोड दिंदै नयाँ सिर्जना र उत्पादनलाई जोड दिने, ब्यबसायिक र बिशिष्टिकृत प्राबिधिक शिक्षामा जोड दिने ।
 राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रादेशिक बिशेषता तथा बिशिष्टताको ख्याल गर्दै तदनुकुलको उच्च शिक्षामा जोड दिने ।
 आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने । जाती, धर्म, लिंग, बर्ण आदिको आधारमा शिक्षामा हुने कुनै पनि किसिमको बिभेदको अन्त्यको गर्ने ।
 माध्यमिक तहको शिक्षा ब्यबसायिक र कार्यमूलक शिक्षालाई अनिवार्य बिषय बनाउँदै बिद्यार्थीको रुचि र सामथ्र्य तथा समाजको आवश्यकता अनुसारको बिषयमा प्रेरित गर्ने ।
 अत्याधुनिक सूचना र बिज्ञान प्रबिधिलाई शिक्षा प्रणालीसंग आवद्ध गर्ने र जीवन प्रयन्त शिक्षाको माध्यम बनाउने वाताबरण तयार गर्ने ।
 आधारभूत माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाका सबै तहहरुमा संलग्न सबै निकायलाई स्रोत सम्पन्न बनाउने र शिक्षक प्राध्यापकलाई आधुनिक प्रबिधि र बिकाससंग अध्यावधिक बनाई राख्ने ।
 पाठ्क्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरु तयार गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता प्रादेशिक तथा स्थानीय बिशेषता समेतलाई ध्यान दिंदै स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग र समसामयिक बिकाससंग तालमेल मिलाउँदै लैजाने आदि ।
४, जिम्मेवारीको बाँडफाँड ः
खास गरी केन्द्रिय विश्व बिद्यालय, केन्द्रिय अनुसन्धान आयोग, शिक्षा सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्बन्ध तथा सन्धि संझौता केन्द्रीय शिक्षा आयोग आदि केन्द्र मातहत रहनुपर्ने हुन्छ भने प्रादेशिक विश्वबिद्यालय तथा आयोगहरु अनुसन्धान केन्द्र आदि प्रदेश मातहत रहन उपयुक्त हुन सक्छ । यसैगरी माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको निगरानीमा प्रादेशिक मातहत र आधारभूत शिक्षा स्थानीय निकाय मातहत रहन उपर्युक्त देखिन्छ । तर विश्व बिद्यालय वा आधारभूत शिक्षाको गुणस्तरमा विभेद नआउने गरी पाठ्यक्रम तथा शिक्षक छनौट आयोगहरु केन्द्र तथा प्रदेश तहमा कसरी मिलाउने भनी छलफल आवश्यक देखिन्छ । प्रदेश वा स्थानीय निकायको पृथक बिशेषता, आवश्यकता तथा सामथ्र्यको आधारमा निर्धारण गरिने बिषय पाठ्यक्रम तथा शिक्षकको व्यबस्था कसरी गर्ने भन्ने सवाल पनि निक्र्योल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
देशका बिभिन्न प्रदेशहरुमा भाषा संस्कृती समुदाय बिशिष्ट अवस्थिती र परिस्थिती हुन सक्ने भएकाले केन्द्रबाट लादिने एउटा नीति र कार्यक्रमको आधारमा अन्धभक्त भएर सबै प्रदेश र स्थानीय निकायमा शैक्षिक गतिबिधि चलाउन पनि संघीय राज्यमा केन्द्रित हुने देखिन्छ र यो व्यबहारिक र प्रजातान्त्रिक पनि हुँदैन ।
निष्कर्ष ः
सानो तथा छोटो लेखमा सबै पक्ष समेट्न नसकिएपनि अव नेपालको सन्दर्भमा संघीय प्रणाली र शिक्षाको स्वरुप बारेमा बृहत र विश्लेषणात्मक छलफल जरुरी भईसकेको छ भन्ने कुरालाई जोड दिन मात्रै खोजिएको छ । देशको सरकार ठूला पार्टी, सम्वद्ध पेशागत संगठन तथा प्राज्ञिक बहसबाट मात्रै एउटा खाका तयार हुन सक्दछ । यो एक प्राबिधिक र व्यबहारिक प्रयोगको बिषय भएकाले कुनै एक व्यक्ति वा समुहको प्राज्ञिक ज्ञान बिद्यता वा क्षमताले निर्धारण गर्ने भन्दा पनि बहस छलफलबाट मात्र निक्र्योल हुने बिषय भनी प्रष्ट भन्न सकिन्छ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •