एमालेले वर्तमान सरकारको पहिलो सय दिनको कार्यसम्पादनलाई अत्यन्तै फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको सय दिने कार्यकालको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक व्यवस्थापन, शान्ति-सुरक्षा तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको आरोप लगाए ।
एमालेले सार्वजनिक गरेको समीक्षामा सरकारले सिंहदरबारबाट कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरूमार्फत स्वेच्छाचारी शैलीमा शासन सञ्चालन गरेको दाबी गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउन ३० दिनभित्र कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नभएको, बरु निजामती प्रशासनलाई डर र त्रासको वातावरणमा सञ्चालन गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अपारदर्शी ढंगले अघि बढाइएको, राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको तथा संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित गर्ने अभ्यास बढेको एमालेको आरोप छ । साथै सरकारले लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्दै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको भन्दै यसले अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गरिएको छ ।
एमालेले सुशासनका नाममा राजनीतिक प्रतिशोधको राजनीति गरिएको, विपक्षी नेतामाथि प्रमाणबिनै कारबाही अघि बढाइएको तथा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आरोपसमेत लगाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमाथि भएका अनुसन्धान र कारबाहीलाई पनि प्रतिशोधपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन, पासपोर्ट तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको एमालेको निष्कर्ष छ । सरकारले सुधारभन्दा पनि प्रचारमुखी कामलाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी पनि गरिएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै एमालेले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको, लगानी वातावरण बिग्रिएको, ऊर्जा, कर तथा सेयर बजारसम्बन्धी नीतिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको जनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा मल अभाव, किसानले समयमै भुक्तानी नपाउनु तथा साना किसानका पक्षमा प्रभावकारी कार्यक्रम नल्याइएको पनि समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक न्याय, सहकारी पीडितको समस्या समाधान, महिला सुरक्षा, सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा विकास निर्माणका काममा समेत सरकार अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको एमालेको दाबी छ । त्यस्तै, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय हित कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति र गतिविधि भएको आरोप पनि पार्टीले लगाएको छ ।
एमालेले समग्रमा सरकारको सय दिने कार्यकालले सुशासन, आर्थिक सुधार, सेवा प्रवाह तथा विधिको शासन स्थापित गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको जनाएको छ ।
यदि यो समाचार प्रकाशनका लागि हो भने एमालेको आरोप भएको स्पष्ट देखिने गरी सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया पनि समावेश गर्दा समाचार अझ सन्तुलित हुन्छ ।
