बुटवल कालिकापथ सडकमा सर्बोच्चद्वारा बुटवल इजलासको निर्णय सदर

335

बुटवल कालिकापथ सडकमा सर्बोच्चद्वारा बुटवल इजलासको निर्णय सदर

बुटवल उपमहानगरपालिकाको कालिकापथ सडकमा बुटवल इजलासले गरेको निर्णयलाई सर्बोच्चले सदर गरिदिएको छ । सडक विस्तारको क्रममा आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै अदालत गएका सडक किनारका घरधनीको पक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले निर्णय गरेको थियो ।

तर बुटवल इजलासको निर्णय चित्त नबुझाएको बुटवल उपमहानगरपालिका सर्बोच्चमा गएपनि सर्बोच्चले समेत पुनरावेदनको निर्णलाई नै गत कात्तिक १८ गते न्याधिश द्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलकप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त ईजलासले सदर गरिदिएको हो । अव बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवल इजलासले निर्णय गरे अनुसारको क्षेतीपूर्ति ती घरधनीहरुलाई भुक्तान गर्नुपर्ने छ ।
५० फिट चौडा उक्त बाटो २०५६ सालमा ८२ फिट कायम गरेपनि आफ्नो जगगाको क्षतिपूर्ति माग दावी गरेका सडक किनारका घरजग्गा धनीलाई वेवास्ता गरेर वाटो विस्तारको काम सुरु गरिएको थियो । नगरपालिकाले आफूहरुको माग सुनुवाई नगरी बलप्रयोग गरेर सडक विस्तारको काम अगाडि बढाएपछि सडक किनारका घरजग्गा धनीहरु आफुहरुको मागदावी सहित पुनरावेदनमा गएका थिए । उक्त मुद्धाको सुनुवाई गर्दै बुटवल इजलासले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई क्षतिपूर्तिको मापदण्ड निर्धारण गरी उक्त बाटोमा परेका जग्गा र घर संरचना आदिको प्राविधिक समेतबाट मुल्यांकन गराई कानुन बमोजिम मुआब्जा दिन आदेश गरेको छ ।

२०५६ सालभन्दा अगाडि ५० फिट भन्दा बाहिरको र ८२ फिट भन्दा भित्रको, २०५६ सालमा नगरपालिकाले मापदण्ड कायम गरेपछि निवेदकहरुले आफ्नो जग्गामा घर निर्माण गर्न स्वीकृति माग गर्दा नगरपालिकाले नक्सा पास गर्दाको अवस्थामा ८२ फिट बाहिर गई नक्सा पास गरेको अवस्थामा जग्गाको मात्रै, नगरपालिकाले मापदण्ड निर्धारण गरेपछि समेत सो कुराको प्रवाह नगरी साविकको ५० फिट बाहिर घर निर्माण गर्न नक्सा पास गरी स्वीकृति दिएको भए ८२ फिट बाटो क्षेत्र भित्र परेको जग्गा र भौतिक संरचना दुवैको मुआब्जा दिन पुनरावेदनले आदेश दिएको थियो ।
उक्त सडक किनारमा पर्ने घरजग्गा धनीहरु बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ मिलनचोक निवासी सालिकराम भट्टराई, अजुद्धा भण्डारी, कृष्णमुरारी हमाल, मीनाकुमारी कार्की, गंगाबहादुर बस्नेत, सुनिता प्रधान, मायाँदेवी कार्की, लोकनाथ भण्डारी, मायाँ क्षेत्री, रुपा थापा मगर, सीता आचार्य, रुपा थापा मगर, गीता भण्डारी, नरमायाँ थापा, गणेश राना र श्रीराम पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, बुटवल उपमहानगरपालिका बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ६, ९ र ११, जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगरपालिका वडा नं. १ स्थित बाबुल दीव्य निर्माण सेवाका (ठेक्केदार) किरण कार्की, मालपोत कार्यालय बुटवल र नापी शाखा बुटवललाई विपक्षी बनाई मुद्धा दायर गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै कतिपय सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधिन रहेका घरमा पनि नगरपालिकाले बल प्रयोग गरेर डोजर लगाई भत्काएको थियो । सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्धा हुँदा हुँदै बल प्रयोग गरि खिमबहादुर हमालको घरमा डोजर लगाएर भत्काईएको थियो । उक्त मुद्धा अहिले पनि सर्बोच्चमा छ ।