चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन

6

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीको तीव्र विरोधपछि बैंकले मार्गदर्शनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकालाई चुक्ता गर्ने समय थपिदिएको हो । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार ठूला व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल कारोबार/बिक्रीको (फ्लक्चुइङ वर्किङ क्यापिटलमा) २५ प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ ।
२०७९ कात्तिकदेखि लागू भएको यो व्यवस्था भन्दा पहिले नै तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकालाई तिर्ने समयसीमा थप गरिएको हो । यस मार्गदर्शनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकाले अब २०८२ असारसम्म भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ । त्यस्तो रकमलाई अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी हुनेगरी आवधिक कर्जा शिर्षकमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो आवधिक कर्जा व्यवसायीले समयअगावै चुक्ता गर्न चाहेमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन पाउने छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु कर्चा पुँजी मार्गदर्शन ल्याएपनि त्यसको विरुद्धमा उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेका मुख्य व्यवस्था

– एक करोड सम्मको कर्जाको हकमा मार्गदर्शन अनिवार्य नहुने । यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।
– सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाले चुक्ता गर्नका लागि किस्ताबन्दी रुपमा २०८२ असारसम्म म्याद थपियो । यसअघि २०८० असारसम्म म्याद थियो ।
– पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलका लागि बैंकले ३ देखि १० वर्षको कर्जा प्रदान गर्न सक्ने । यसअघि ५ वर्ष भन्दा बढी अवधिको उल्लेख थियो ।
– ऋणीले तोकिएको अवधि अगावै कर्जा भुक्तानी गर्दा बैंकले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने । यसअघि लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
– बैंकले कम्तीमा वर्षको १ पटक चालु सम्पत्ति र चालू दायित्वको आकस्मिक रुपमा निरीक्षण गर्नुपर्ने । यसअघि आकस्मिक निरीक्षणको व्यवस्था थिएन ।
– ५ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण मान्य हुने । यसअघि मासिक विवरण भन्ने थियो ।
– ५ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण चाहिने । यसअघि त्रैमासिक विवरण भन्ने थियो ।
– असोज, पुस, चैत र असार महिनाहरुमा कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत सीमा भित्रको कर्जा प्रवाह गर्न पाइने । यसअघि यी महिनाहरुमा कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।