कञ्चनमा असारे विकास कार्यलाई निरुत्साहित

48

कञ्चनमा असारे विकास कार्यलाई निरुत्साहित

नविन घिमिरे /

रुपन्देहीको कन्चन गाउँपालिकाले असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्न चालू आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को सुरुको पहिलो महिनाबाटै वडा तहबाट सम्पन्न हुने योजना छनोट गर्न र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सक्रियता देखाएको छ । यसबाट असारे विकासको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने पालिकाको विश्वास छ ।
बर्षको १२ महिनामध्ये ११ महिना त्यत्तिकै बस्ने र अन्तिमको असार महिनामा सवै योजना एकैपटक सम्पन्न गर्न खोज्ने असारे प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न गाउँपालिकाले अहिलेदेखि नै सकृयता देखाएको हो ।
आर्थिक बर्षको पहिलो साउन महिनामै पालिकाले योजना कार्यान्वयन गर्नकाे लागि प्रारम्भिक चरणको सूचना समेत प्रकाशन गरेको छ । पालिकाले आईतवार एक सूचना प्रकाशित गरि वडागत  सिलिङबाट विनियोजन भएका योजनाहरु मध्ये उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुने योजनाहरुको पहिचान गरि उपभोक्ता समिति गठन गरि भदाै मसान्तभित्र विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । पालिकाले अहिलेदेखि नै योजना कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउँदा आर्थिक बर्षको अन्तिम महिनामा हुने कामको चाप कम गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।
गत बर्षको कार्य प्रगति ८२ प्रतिशत रहेको र यस बर्ष त्यसलाई बृद्धिगरि बिकासलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि उपभोक्ता समितिबाट गर्ने कामहरु कार्तिक महिना भित्रै सक्ने गरि काम अगाडी बढाएको कञ्चन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सागर गौतमले बताउनु भयो ।
गौतमले भन्नुभयो -‘पहिलो चरणको केही ठेक्का हामी यही साउन भित्र लागाउने तयारीमै छौ । भदौ भित्र उपभोक्ता समिति गठन प्रकृया पुरा गरि समितिलाई तालिम दिने योजनामा हामी छौे ।’
पालिकाले यसरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको विवरण प्राप्त भएपछि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरेर मात्र योजना सम्झौता गर्ने जानकारी गराएको छ । त्यसैगरी पालिकाले तोकिएको समयभित्र विवरण उपलब्ध नगराएको अवस्थामा पालिका आफैले नै अन्य खरिद विधिमार्फत योजना कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढाउने समेत जनाएको छ । पालिकाले सवै वडा कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै समयमै तोकिएको ढाँचामा उपभोक्ता समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । कञ्चन गाउँपालिकाले विकासका काममा कुनैपनि प्रकारको ढिलाई नगर्न यसअघि पनि पटक पटक निर्देशन दिएको थियो । पालिका अध्यक्ष नवराज ढकालले समेत १० लाख माथिका योजना ठेक्कामार्फत गर्ने र त्यसभन्दा तलका योजनामात्र उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।