मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ । पाँच वर्षको समय तोकिएको एमसीसीका परियोजना सुरु भएको आज बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजना हुने कार्यक्रममा घोषणा गरिने छ ।
३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको यो परियोजना २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसो नभएमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजाने छ । सोहीकारण यी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब नेपाल सरकार छ ।
एमसीसीको पूर्वतयारीमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा साइट क्लियर भइसक्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाहरुको ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर हालसम्म जग्गा अधिग्रहण भने भइसकेको छैन ।
नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र पूर्वाधार आयोजना बनाउने भनेर २०७४ सालमै सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर गरी करिब ८३ अर्ब करोड रूपैयाँ लागतमा आयोजना बन्नेछ ।
सन् २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । यसरी एमसीसीको परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुँदै छ
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)लाई १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एमसीसी परियोजना अन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–न्यू दमौली, न्यू दमौली–रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिने छ । यो प्रसारण लाइनको क्षमता ४ सय केभी हुने छ । त्यस्तै, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४ सय केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । प्रसारण लाइन अन्तर्गतका आयोजनामा करिब ५८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिने छ ।
एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।
