कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने र उनीमाथि फेरि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो ।
पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने उहाँको माग छ । पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान जानु भएको थियो ।
तर तत्कालिन मन्त्री अधिकारीसहित संगै गएको अन्य तीन जना युवा गरी चारै जनालाई होल्डमा राखेर जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरिदिएको थियो । पूर्वमन्त्रीकै रोहवरमा किर्तेकागजात तयार गरी संगै जापान गएका युवासहित पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि १० मंसिरमा हिरासतमुक्त गरिएको थियो । पूर्वमन्त्रीसंगै जापान गएका खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा केरकारमा परेका थिए ।
