राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित निजामति सेवा विधेयक चलखेल गरी प्रतिनीधि सभाबाट समेत पारित भएकोमा सर्वत्र विरोध भएको छ । समितिबाट पारित भएको निजामति सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको प्रावधानमा ठिक उल्टो अर्थ दिनेगरी संसदमा प्रस्तुत भई पारित भएको विषयमा सर्वत्र विरोध भएको हो ।
संसदीय समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई तोडमोड कसरी र कहाँबाट भयो भन्ने विषयमा छानविन गर्न सबैतिरबाट आवाज उठेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकको आधारमा प्रतिनिधि सभाले संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको थियो ।
समितिबाट पारित गरिएको व्यवस्थामा संशोधन गरिएकोप्रति विरोध भएको हो । अवकाशप्राप्त कर्मचारीको हकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’मा दुई वर्षे अवधि राख्नेगरी समितिले विधेयक पारित गरेको थियो । तर, संसदबाट पारित गर्ने क्रममा कुलिङ पिरियड नहुने शब्दावली सहितको विधेयक पारित भएको छ ।
संसदीय समितिबाट पारित भएको विधेयक भन्दा संसदमा फरक शब्द घुसेको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुनुका साथै छानविन हुनुपर्ने आवाज उठेको हो ।
