सरकारले सात दिनको म्याद दिँदै सामाजिक सञ्जालहरुलाई सूचिकरण हुन आह्वान गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नको लागि निर्णय गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको हो ।
सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने समेत मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ ।