लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग स्थानान्तरण गर्न सर्बोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनाइएको पर्खालबाट १५ किलोमिटर दूरीभित्र धुलो, धुँवा र कार्वन उत्सर्जन गर्ने उद्योग स्थापनाको अनुमति नदिन र त्यो क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरुलाई पनि विस्थापित गर्ने नीति तय गर्न सरकारका नाममा सर्बोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मालगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले १५ किलोमिटर दूरीभित्र रहेका र धुलो, धुँवा तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरुलाई दुई वर्षभित्र बन्द गराउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनिएको छ–‘धुलो, धुँवा वा कार्वनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान पु¥याउनु ।’
औद्योगिक प्रवद्र्धन केन्द्रले १२ मंसिर, २०६६ अघि दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगको हकमा समेत स्थानान्तरण गर्ने नीति लिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता उद्योगको पूँजी, क्षमता बढाउने, विद्युत क्षमता थप्ने लगायतका काम नगर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
त्यसैगरी उद्योग स्थानान्तरण भएपछि खाली हुने जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई सहुलियत रुपमा सुविधा दिन आदेश गरेको हो । लुम्बिनी संरक्षणका लागि दक्षिणमा भारतसम्म अनि पूर्वपश्चिम र उद्योगतिर १५ किलोमिटरको दूरीमा १९ टनभन्दा बढीका सवारीसाधन नचलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
तस्वीर : ए.आई.को सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
