मुलुककाे राजनितिक निकासका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेतृत्व सुम्पिने प्रस्तावलाई लिएर उच्चस्तरीय संवादहरू तीव्र भइरहेका छन् । शीतलनिवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको संयोजनमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू, संविधानविद्हरू, नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरू र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच निर्णयात्मक छलफल जारी छ । कार्कीको नामलाई अधिकांश दलहरूले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसके पनि, संसद् विघटन गर्ने या नगर्ने विषयमा अझै मत भिन्नता देखिएको छ ।
जेनजी पक्ष संसद्मा अवस्थित परम्परागत नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम नदिएको भन्दै संसद् विघटनको मागमा अडिग छ । उनीहरूका अनुसार, आन्दोलनकै मर्म संसद्प्रति अविश्वासमा आधारित छ, जसले पुरानै संरचनाबाट परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिन्छ ।
यता, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले सुशीला कार्कीको नाममा आपत्ति नराख्ने स्पष्ट पार्दै संविधानको परिधिभित्रै रहेर अन्तरिम सरकारको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूले संसद् विघटन नगरी संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेर बाहिरी व्यक्तिलाई निश्चित अवधि र उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भाव्यता उल्लेख गरेका छन् ।
यसैबीच, राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरूसँग गहिरो परामर्श गर्दै वैधानिकताको सुनिश्चिततासहित विकल्प खोज्न सक्रियता देखाएका छन् । संविधानका संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिको यो कदम, जनअपेक्षा र संविधानबद्ध प्रक्रिया बीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
यसअघि पनि मुलुक गम्भीर संकटमा पर्दा २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको उदाहरण स्मरणीय छ ।
सरकारले गरेकाे सामाजिक सञ्जल बन्द, भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाका विराेधमामा जेन-जीले गरेकाे प्रदर्शनमा प्रहरीले चलाएकाे गाेली लागेर ३० जना युवाको ज्यान गएको र करिव ३ सय जना घाईते भएका थिए । यी घटनाले राष्ट्रलाई गम्भीर आत्ममूल्यांकनको चरणमा पु¥याएको छ।
अबको निर्णायक क्षणमा मुलुकले स्थायित्व, जवाफदेही नेतृत्व र संविधानप्रति प्रतिबद्धता तीनवटै कुरा एकसाथ सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । शुक्रवार बिहान पुनः बस्ने भनिएको बैठकले राजनीतिक निकासको खाका स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
