सरकारले अत्यावेश्यक बाहेकका विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय गरेको छ । आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अनावश्यक रुपमा हुने विदेश भ्रमण रोक्ने र अत्यावश्यक हुने विदेश भ्रमणमा जाने भ्रमण टोलीको समेत संख्या तोकेको हो ।
सरकारले चालु खर्च घटाउन अनावश्यक भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय लिएको हो । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने तथा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहनेगरी भ्रमण टोलीको संख्या तोकिएको हो ।
त्यसैगरी संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराउने, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि नदिने निर्णय लिईएको हो ।
सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार गर्ने पर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
