कांग्रेसले भन्यो ‘म्यादी’ सरकारको दीर्घकालीन कार्यक्रम औचित्यहीन

270

कांग्रेसले भन्यो ‘म्यादी’ सरकारको दीर्घकालीन कार्यक्रम औचित्यहीन

२६ वैशाख, काठमाडौं ।flag-of-nepali-congress

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई आयु छोटो भएको ‘म्यादी सरकार’ को उपमा दिएका छन् । यस्तो सरकारले दीर्घकालीन योजना अघि सार्नु औचित्यहीन हुने आचार्यको टिप्पणी छ ।

आइतबार राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुनिसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका आचार्यले भने- ‘एमाले र एमाओवादीबीचको सम्झौतापछि यो सरकार म्यादीजस्तो देखिएको छ । यस्तो सरकारले दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु अघि सार्नुको औचित्य छैन ।’

छोटो आयु भएको सरकारले अघि सारेका ५-१० वर्षका योजना अलपत्र पर्न सक्ने आचार्यले बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेता एवं व्यवसायीहरुले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।

घोषित नीति-कार्यक्रम आगामी बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्नेमा सबैको जोड छ ।

संसद भवन बाहिर पत्रकारसँग बोल्दै सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले देशको अवस्थालाई सम्वोधन गर्ने गरी नीति-कार्यक्रम आएको बताए ।

‘नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्वोधन गर्नेखालको छ,’ उनले भने, ‘अब बजेट मार्फत यसलाई मुर्तरुप दिएर कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ ।’

एमाओवादी नेता तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले पनि नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको भन्दै सफल कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘यसमा राजनीतिक मुद्दाहरुलाई पनि समेटिएको छ भने प्रदेशअनुसार विकासको खाका कोरिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष भवानी राणाले नीति-कार्यक्रम आशालाग्दो भएको प्रतिक्रिया दिइन् । भूकम्पपछि कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म सम्वोधन गर्ने कार्ययोजना रहेको उनले टिप्पणी गरिन् । ‘हामीले उठाएका धेरै कुरा सम्वोधन भएको छ, तर यसको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छ,’ उनले भनिन् ।

यसैबीच नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई परम्पराकै निरन्तरता भनेर टिप्पणी गरेका छन् । तर, द्रुत मार्ग स्वदेशी लगानीमा बनाउने र प्राविधिक उच्च अध्ययनलाई ऋण दिनेलगायतका कार्यक्रमलाई भने उनले स्वागत गरेका छन् ।

एमाओवादी पार्टीसँगै सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिएका डा. भट्टराई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्न संसद बैठकमा गएका थिए ।