नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणीय क्षेत्र-युवराज कंडेल

947

नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणीय क्षेत्र-युवराज कंडेल

ubaraj kandelनेपाल सरकारले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०७३–७४को नीति तथा कार्यक्रम बैशाख २६ गते सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले आउदो वर्षको लागि सरकारको प्राथमिकता के हुनेछ ? देशले के कस्ता परिवर्तनहरु ऋनुभव गर्न पाउनेछ ? भन्ने कुराको जानकारी दिने गर्दछ । हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दछ र त्यसैको आधारमा बजेट विनियोजन र कार्यक्रम निर्माण समेत गरिएको हुन्छ । तर वास्तविकता हेर्ने हो भने राजनैतिक पहुच, अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ र दलीय भागबण्डाको आधारमा कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको देख्न सकिन्छ । गत वर्ष आएको भुकम्प र लामो नाकावन्दीको कारणले देशको अर्थतन्त्र खलबलिएको अवस्थामा मिलिजुली सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबाट नागरिकहरुले नयाँ कुराको आशा गरेका भएपनि सरकारले पनि खासै नया कार्यक्रमहरु ल्याएको पाइदैन । देशले नया संबिधान पाएको र देश संघियतामा गैसकेको अवस्थामा संघीय समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने र क्षेत्रीय असन्तुष्टीहरुलाई कम गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आवस्यक रहेपनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले यसतर्फ उचित ध्यान दिएको देखिदैन । नयाँ कार्यक्रम बनाउने नाममा विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका राम्रा कुराहरु काटिएको त छ नै एमाले र माओबादी सरकार बन्दा र त्यसपछिका विभिन्न समयमा सरकारले गरेका वाचाहरु समेत यो कार्यक्रम भित्र पर्न सकेका छैनन् ।
कृषि, सिंचाई, वन , ऊर्जा, खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापन , दिगो विकास , जलवायु परिवर्तन जस्ता वातावरण्ँीय मुद्धाहरु अहिले विस्वका चासोका विषयवस्तु बनिरहेका छन । देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा यस्ता वातावरण्ँीय मुद्धाहरुले प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकोले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरुमा यस्ता विषयवस्तुहरु समेटिदै आएको पाइन्छ । यसपाली पनि विगतका केहि वातावरण्ाँीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको देखिएपनि भुकम्प, नाकावन्दि पछिको ऊर्जा संकट ,खडेरी र त्यसपछिको बदलिदो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नको लागि केहि नया कार्यक्रमहरु समेटिएको देखिन्न । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका वातावरणीय विषयवस्तुलाई यसप्रकार विष्लेषण गर्न सकिन्छ । .
१ .निर्माण कार्य
गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमम मर्मत तथा पुननिर्माण गर्दा भुकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अवलम्बन गर्ने , काठमाण्डौ उपत्यकाको एकीकृत भौतिक विकास र व्यवस्थापनको लागि दिर्घकालिन रणनीतिक गुरुयोजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिने, मुलुकका प्रमुख सहरहरुमा खुला स्थानमा बर्गैचा निर्माण गर्ने,राष्ट्रिय भवन संहिता ,२०६० पुनरावलोकन गरि सबै नगरपालिकाहरुमा लागु गरिने, भुकम्प प्रतिरोधात्मक हरित सहरहरु निर्माण प्रक्रीया अघि बढाइने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । अहिले हरित शहरको कुरा छोडेर स्मार्ट सिटि बनाउने, प्रत्येक शहरमा नगर वा उपत्यका विकास प्राधिकरण विकास गर्ने र शहरी नदि सभ्यताको संरक्षण गर्ने कुरा समावेश गरिएको छ । हरित शहर नबन्दा सम्म शहरमा स्वच्छता, नदि संरक्षण र शहरी सुन्दरता रक्षा गर्न सकिदैन भन्ने कुरा अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले विर्सिएको देखिन्छ ।
२.ऊर्जा
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३को नीति तथा कार्यक्रममा देशको उर्जा क्षेत्र कम प्राथमिकतामा परेको थियो । गतवर्ष जलश्रोतको एकिकृत व्यवस्थापन तथा ठुला नदि बेसिनका जलबिद्युत गुरुयोजनालाई अधिकतम प्रतिफल हासिल ह’नेगरी अध्यावधिक गर्ने ,बहुउद्धेस्यीय र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पहिचान, र विकास गर्ने,.नविकरणीय वैकल्पिक उर्जाको विकासमा जोड दिईने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । अहिलेको सरकारले हावाबाट विजुली निकाल्ने, पाइप बाट घरघरमा ग्यास बाड्ने, चुलोलाई धँुवामुक्त बनाउने भनेर धेरै पटक “हास्यरस “ प्रस्तुत गरेकोले उर्जाको क्षेत्रमा यसपाली केहि नयाँ कार्यक्रम आउनेछ भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए । आशा अनुसार सरकारले एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा र दुई वर्षभित्र माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्नेगरी सरकारले जल विद्युत र अन्य नविकरनिय उर्जा उत्पादन कार्य अघि बढाउने, . प्राकृतिकरूपमा सम्भव भएका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक जलासययुक्त विद्यसशत आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन सुरु गर्ने, निर्माणाधीन बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना लगायतका जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने , सौर्य, वायु, तापीय तथा जैविक ऊर्जाको प्रवर्धन गरी आधुनिक ऊर्जामा क्रमशः सबैकोपहुँच पु¥याइने कार्यक्रम अघि सारेको छ । जनताको विद्युत, जनताको लगानी कार्यक्रम र चिनी उद्योगबाट उत्पादन हुने विद्युत प्रयोग गर्ने कुरा अहिले छोडिएको छ । अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमहरुमा पेट्रोलियम पदार्थका कुराहरु छुट्ने गर्थे, तर गतवर्ष नाकाबन्दीको कारणले नेपालीले भोग्नु परेको चरम पट्रोलियम पदार्थको अभावको कारणले सिर्जिएको समस्या र जनदवावको कारणले गर्दा यसपाली देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन कार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने र सातवटै प्रदेशमा कम्तिमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरि भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने कुरा कार्यक्रममा समाबेश गरिएको छ । सरकारले साच्चिकै यी काम गर्ने हो भने आउदा वर्षहरुमा नेपालमा उर्जा संकट केहि मात्रामा भएपनि कम हुन सक्ने देखिन्छ ।
३. कृषि
कृषिक्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण र विशिष्टितकरणमा जोड दिदै सामुहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने, तराइका १२ जिल्लालाई धान उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरि चामल आपुर्तिमा आत्मनिर्भर हुने आधार विकास गरिने , प्रांगारीक मलको उपयोगमा वृद्धि गरिने, कृषिका लागि सिंचित क्षेत्रको विस्तार गरि वर्षैभरी भरपर्दो सिंचाई सेवाका लागि अन्तरजलाधार जल स्थानान्तर तथा जलाशययुक्त बहु–उद्धेश्यीय परियोजनाहरुको निर्माणमा जोड दिईने कायक्रम गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको थियो । यी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको अवस्थामा सरकारले यो भन्दा केहि फरक कृषि सम्बन्धि कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई मर्यादित, सुरक्षित एवं आकर्षक पेसाको रूपमा विकास गरिने, मुलुकका विभिन्न भागहरूलाई विभिन्न खाद्यबस्तु उत्पादनको पकेटक्षेत्र निर्धारण गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ,कृषिको यान्त्रीकरणलाई प्रोत्साहन दिन सामुहिक र सहकारी कृषि प्रणालीको विकास गर्ने, मल, बीउ, सिंचाइ, प्रविधि र कृषि उपजको बजारको सुनिश्चितता कायम गरिने र कृषि ऋण, बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सर्वसुलभ पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने कुरा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यसपालिको कार्यक्रममा भुमिको सदुपयोग र दिगो विकासमा योगदान हुनेगरी भुउपयोग ऐन ल्याइने , वैज्ञानिक भुमिसुधार कार्यान्वयन गर्दै एकपटक सबैको लागि भुमिमा पहुँच सुनिश्चित गरी सधैंका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले कार्य गर्ने कार्यक्रम थप गरिएको छ ।
३. वन र जलवायु
गत वर्ष नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश भएका वन र वातावरण सम्बन्धि कार्यक्रमहरु प्रत्यक्ष्य रुपमा यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा छुट्याइएको छ । प्राणि उद्यान तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द न्युनिकरण गर्ने खालका संरचना विस्तार गरि राहत वितरण कार्यलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने र चुरे तराइ मधेश क्षेत्रको एकीकृत रुपमा दिगो व्यवस्थापन गर्नको लागि छुट्टै कानुनको तर्जूमा गरिने कुरा यसपाली हराएका छन् ।. खेती गर्न छोडिएका निजि र सार्वजनिक जग्गामा कृषि वनविकास कार्यक्रम ल्याउने वन संरक्षण, व्यवस्थापन, दिगो उपभोग र स्वच्छ वातावरणको लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गरिने कुरालाई यो कार्यक्रममा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सामुदायिक वन र सहकारी मार्फत् जनसहभागिताको क्षेत्र फराकिलो तुल्याउँदै वनबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणीय सेवा र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूतथा वनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहित गरिने र काठको उत्पादन र उपयोगमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने जस्ता राम्रा कार्यक्रमहरु थप गरिएको छ । खासगरी चुरे क्षेत्रको जलाधार र तराईका सिमसारहरु सुख्खा भएकोले त्यसलाई जीवित राख्नुपर्ने आवाज सबैतिरबाट उठिहेको थियो । यो आवाजलाई सम्बोधन गर्नेगरी महत्वपुर्ण जलाधार एवं सिमसार क्षेत्र लगायत चुरेक्षेत्रको संरक्षणको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र वनक्षेत्रको अतिक्रमण र आगलागी नियन्त्रण गर्न स्वीकृत रणनीति कार्यान्वयनका साथै आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने कुरा पनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
प्रदुषण नियन्त्रण , वातावरण–मैत्री पूर्वाधारको विकास, जलवायु परिवर्तन र जल तथा मौसम सम्बन्धि कुनै नया कार्यक्रमहरु यो नीति तथा कार्यक्रममा आएका छैनन् । फोहरलाई ऊर्जा र मलमा रूपान्तरण गर्ने परियोजनालाई द्रुतरूपमा अघि बढाइने कुरालाई नयाँ मान्न सकिन्छ । विगत केहि वर्षदेखि ठुला नदीहरुमा शुरु गरिएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमलाई यसपाली पनि निरन्तरता दिइएको छ भने नदी नियन्त्रणमा जैविक इन्जिनियरिङ्ग विधि प्रयोग गरी हरित विकासलाई अघि बढाइने र नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड दिई क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतकोस्वच्छ विकास लगायतका संयन्त्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई परिचालन गरिने कुरा थप कार्यक्रमको रुपमा आएका छन् ।
४. खानेपानी र सरसफाई
खानेपानी सम्बन्धि कुनै नया कार्यक्रमहरु यासपालिनी नीति तथा कार्यक्रमा भित्र परेका छैनन् । सबै जनताका लागि आगामी दुई वर्षभित्र आधारभूत रूपमा स्वच्छ खानेपानी तथा र सफाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने , पुनर्निर्माण भइरहेका बस्तीहरूमा एकीकृत रूपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने र तराई–मधेसमा खानेपानी सुधार कार्यक्रमको थालनी गरिने कार्यक्रमलाई गतवर्षकै कार्यक्रमको निरन्तरता मान्न सकिन्छ । मध्यम र उच्चस्तरको खानेपानी सेवा बिस्तार आयोजना, सह–लगानीमा आधारित खानेपानी आयोजना र खानेपानी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने किसिमका आयोजनाहरू अगाडि बढाउने तथा खानेपानीको दिगो स्रोत नभएका सुख्खाग्रस्त बस्ती र विद्यालयहरूमा विशेष पम्पिङ्ग आयोजना सञ्चालन गरिने कुरा थप कार्यक्रमको रुपमा आएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा यो नीति तथा कार्यक्रमबाट कृषि, वन, वातावरण , खानेपानी जस्ता दिर्घकालिन महत्व बोकेका क्षेत्रले खासै नयाँ कुरा पाउन सकेको देखिदैन । नीति तथा कार्यक्रमलाई नया बनाउने नाममा गत वर्ष नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएका धेरै कुराहरु छोडिएको छ । अझै पछाडी फर्केर हेर्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कुराहरु आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को नीति तथा कार्यक्रमबाट टपक्क टिपेर ल्याएको जस्तो देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र अघिल्लो वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिएका धेरै कुराहरु यसपाली छुटेको देखिन्छ । महिला लक्षीत कृषि कार्यक्रम र अर्गानिक खेती , एक घर एक रुख, एक गाँउ एक वन तथा एक नगर अनेक उद्यान कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु पनि अहिले छोडिएको छ ।
सरकारले तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रमह? भनेका आउदो वर्षको बजेट विनियोजन गर्नको लागि तयार गरिएका क्षेत्रको खाका मात्र हो । यो खाकामा सबै योजना र कार्यक्रमहरु समेट्न सम्भव पनि हुदैन तर देशको मुख्य आवस्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रहरु यसमा समाबेश हुनै पर्छ । देशको लागि बनाइने योजना तथा कार्यक्रमहरु हरेक वर्ष बदल्नु भनेको केहि कामै नगर्नु सरह हो । अहिले सम्मको प्रवृति हेर्दा नेपालमा बन्ने हरेक सरकारले लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रमह? बनाउने तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू नगर्ने वा अर्को वर्ष त्यसलाई भुलेर अर्कै कार्यक्रमहरु बनाउने प्रवृति देखिएको छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा नया नगरपालिकाहरुमा वातावरणाीय सरसफाई, कृषि भूमिको संरक्षण, सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण, पर्या–पर्यटन, प्रकोपजन्य विस्थापन जस्ता वातावरणीय मुद्धाहरु छुटेका छन् । अब छिट्टैै आउने बजेटमा यस्ता कुराहरु सशक्त रुपमा समेटिनु पर्दछ । वातावरणँीय पक्षलाई महत्व नदिएर बनाइने कार्यक्रमहरुले देश र जनताका आवस्यकताहरुलाई कदापी समेट्न सक्दैनन । यो कुरालाई सबै नीति निर्माताहरुले बेलैमा मनन गर्न आवस्यक छ ।
yrkandel@gmail.com