काठमाडौ । नयाँ संविधान जारीपछिको आठ महिनामा नेपालीसँग बिहे गरेका ४ हजार ५ सय ६३ विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । उनीहरूले तराई–मधेसका २० जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता पाएका हुन् । नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा हेर्ने गृह मन्त्रालयका सहसचिव विनोद केसीका अनुसार गएको वैशाखमा मात्र यी २० जिल्लाबाट ८ सय ९१ जनाले वैवाहिक अंगीकृत लिएका छन् । वैवाहिक अंगीकृत लिनेमा अधिकांश नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका भारतीय चेली रहेको जानकारी तराई–मधेसका जिल्ला प्रशासकहरूले दिए ।
असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि तराई–मधेसका जिल्लामा हरेक महिना अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । सुरुको चार महिना अर्थात् असोजदेखि पुसमा १ हजार ७५ जनाले अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए, त्यसपछिको हरेक महिना कम्तीमा ६ सय ४० देखि बढीमा १ हजार ८० जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । केसीका अनुसार नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेका चेलीले तराई–मधेसका जिल्लाबाट माघमा ६ सय ४०, फागुनमा ८ सय ७७, चैतमा १ हजार ८० र वैशाखमा ८ सय ९१ जनाले नागरिकता लिएका हुन् ।
संविधानले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको संविधानमा समेत यस्तो व्यवस्था थियो । नेपालमा नयाँ संविधानले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका भारतीय (विदेशी) युवतीलाई नागरिकतामा विभेद गरेको दाबी र झूटो प्रचार भारतीय सञ्चार माध्यम र नेपालकै तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा भइरहेको छ । नेपालीसँग बिहे गरेका विदेशी महिलामाथि नयाँ संविधानले कुनै विभेद नगरेको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिव केसीले संविधान जारी भएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या झन्डै पाँच हजार पुग्न लागेको बताए ।
नयाँ संविधानले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा प्रमुखबाहेक जुनसुकै पदमा पुग्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । नेपालीसँग बिहे गरी अंगीकृत नागरिकता पाएकी सद्भावनाकी नेतृ सरिता गिरी पहिलो संविधानसभाकालमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री भएकी थिइन् ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाएका १२ भारतीय चेली विभिन्न पार्टीबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भई संविधान निर्माणमा सहभागी थिए । उनीहरू हाल रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को समेत सदस्य छन् ।
तिनमा आशा चतुर्वेदी पर्सा फोरम (लोकतान्त्रिक), उषा यादव सिरहा (संघीय समाजवादी फोरम), डिम्पलकुमारी झा रौतहट (नेपाल सद्भावना पार्टी), नेजमा आलम बारा (एमाले), फूलझरी देवी पर्सा (माओवादी केन्द्र), माधवी रानी साह धनुषा (सद्भावना), मिथिला चौधरी सप्तरी नेकपा (संयुक्त), रमणी राम (सप्तरी) फोरम (लोकतान्त्रिक), राज्यलक्ष्मी गोल्छा मोरङ (एमाले), राजेश्वरी देवी सर्लाही राप्रपा (नेपाल), शैलकुमारी देवी सर्लाही (सद्भावना), सीतादेवी यादव सिरहा (कांग्रेस) छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसोले संविधानसभाबाट जारी संविधानमा हस्ताक्षरसमेत
गरेका छन् ।
गृह स्रोतका अनुसार संविधान जारी भएपछि हालसम्म कञ्चनपुरबाट २०, कैलालीबाट १६, बर्दियाबाट ९०, बाँकेबाट २ सय १५, दाङबाट १८, कपिलवस्तुबाट ४ सय ६८, रूपन्देहीबाट ८ सय १२, नवलपरासीबाट ५ सय २९, चितवनबाट १७, पर्साबाट ४ सय ७६, बाराबाट ३ सय २४, रौतहटबाट २ सय १८, सर्लाहीबाट १ सय ४५, महोत्तरीबाट २ सय १९, धनुषाबाट १ सय ८२, सिरहाबाट १ सय ३०, सप्तरीबाट १ सय ४१, सुनसरीबाट १ सय ९२, मोरङबाट १ सय ५७ र झापाबाट १ सय ९४ जनालाई अंगीकृत नागरिकता वितरण भइसकेको छ ।
पहाडी मूलको बाहुल्य भएका कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, दाङ, चितवनलगायत जिल्लामा भने वैवाहिक अंगीकृत लिनेको संख्या ज्यादै न्यून छ । अझ हिमाली र पहाडका ५५ जिल्लाबाट वैवाहिक अंगीकृत पाउनेको संख्या अहिलेसम्म दुई दर्जन पनि नपुगेको गृहका अधिकारीको भनाइ छ ।
