के हुन् ! लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका समस्या

990

के हुन् ! लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका समस्या

lumbini zonal hospital

डा. प्रकाश बुढाथोकी/

पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको मिलन बिन्दुमा रहेको तथा राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरूमा हुने सवारी दुर्घटनाबाट पीडित हजारौँ यात्रु ट्रमा उपचारको लागि पनि लुम्बिनी अस्पतालमा आश्रित छन् । लुम्बिनी अञ्चलका अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, गण्डकी अञ्चलको स्याङ्जा जिल्लाको दक्षिण–पश्चिम इलाका, धौलागिरि अञ्चलको पर्वत र बागलुङ जिल्लाका दक्षिणी भू–भाग, राप्ती अञ्चलको प्युठान जिल्लाको सम्पूर्ण भू–भाग तथा सोही अञ्चलका रुकुम, रोल्पा र दाङका आधाजसो भू–भाग तथा भारतको उत्तर प्रदेशको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाको लागि यस अस्पतालमा आउने गर्छन् । विशेषज्ञ सरकारी अस्पतालको रूपमा रहेको यस अस्पत्तालमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका १३ भन्दा बढी जिल्ला र भारतको उत्तर प्रदेशका केही भूभागसमेत गरी ६० लाख भन्दा बढी जनसंख्या आश्रित छन् ।

चन्द्रशमशेर जबराको शासनकालमा १९६६ साल फागुन १५ गते ‘बटौली डिस्पेन्सरी’का नाममा स्थापीत लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल यही जेठ ६ गतेदेखी ३ सय शøयाको भएको खबर आएको छ । शøया र भौतिक संरचनामा केही थप नभए पनि जनशक्ति थपिएकोथपियै छ । मुकुन्द सेनको दरबार रहेको स्थान अर्थात् हालको फूलबारी पार्कमा २ जना बंगाली भारतीय डाक्टर र ६ शøयाबाट कार्य थालनी भएको थियो । १९८८ सालमा भीमशमशेर जबराको पालामा भैरहवा, परासी र बुटवलमा १५ बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्दा बुटवलको अस्पताल हालको रेडक्रस भवनमा सारेर अद्यावधिक गरिएको पाइन्छ । त्यसपछि बटौली अस्पतालको नामले परिचित हुन थाल्यो । २०१५ सालसम्म १५ शøयाको बुटवल अस्पताल, नेपाली कांग्रेसको सरकारमा राजा महेन्द्रले भैरहवामा ५० शøयाको बनाउने भनेपछि सूर्यलालको नेतृत्वमा बुटवलमै सञ्चालन गर्ने अभियान चल्यो र भयो पनि ।

०५० सालमा सूर्यप्रसाद प्रधानको अध्यक्षताका बेला दुईवटा सटर र १ हजार रुपैयाँ भाडाबाट सुरु भई हाल ७५ बढी सटर छन् । त्यसो त ०६१ सालदेखी नै छिटोभन्दा छिटो टेन्डरमा जान अख्तियारले पत्राचार गरिरहेको भए पनि ०७० पुसमा अख्तियारले छापा मारेपछि सम्झौताविना नै टेन्डर कसरी भाडामा लगाएको ? भन्दै कागजपत्र जफत भयो । ०७० साल साउन १४ गते नयाँ मेसु डा. तारानाथ पौडेल आएपछि अस्पतालका २० बढी कर्मचारी पोखरामा बयानका लागि डाकिए । अस्पतालको पटकपटकको आन्तरिक तथा सर्वदलीय छलफल र भेला कहिल्यै सकारात्मक भएन । तथापि अख्तियारको कडा पत्र आएपछि भदौ १ गते गोरखापत्रमा टेन्डर निस्कियो । तब बल्ल पैतृक सम्पत्ति जस्तो गरी ७ पुस्ता बिक्री गरी बसिरहेका सटर व्यवसायीको सटर त अञ्चल अस्पतालको रहेछ भन्ने जानकारी आमनागरिकलाई जानकारी भयो । ‘सर्प पनि मरोस्, लौरो पनि नभाँचियोस्’ जस्तो गरी सटर बिवादलाई टुंग्याउन भन्दै टेन्डर खारेज गर्न केन्द्रीय तथा स्थानीय नेताहरू धेरै लागे । ‘कहीँ नभएको अनैतिक घटना नेपालमा, त्यसैमा अझ बुटवलमा हुन्छ’ भन्ने भनाइ फेरि यहाँ सिद्ध भयो ।

बुटवलको मुटु तथा २ राजमार्ग महेन्द्र र सिद्धार्थको चौबाटोमा रहेको १०७ वर्ष पुरानो लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको एक बिघा १६ कट्ठा साढे १२ धुर जग्गा हराइरहेको छ । मालपोत कार्यालयले दिएको लालपुर्जामा करिब साढे ८ बिघा जग्गा देखिएको छ, तर अस्पताल र अस्पताल विकास समितिकै बेथिति वा अनिच्छाले वर्षौंदेखि हराएको जग्गा पत्ता लाग्न सकेको छैन । नया“ मेसु तथा विकास समिति आउँदा हराएको जग्गा खोज्ने बारेमा कुरा उठ्छ, तर बुझ्दै जाँदा ‘तैं चुप मै चुप’ बन्दछन् । आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गा आफ्नोसमेत नभन्ने तर दक्षिणतर्फको बनको जग्गामा आ“खा लगाईरहेका छन्, सरोकारवालाहरूले । बुटवल उद्योग बाणिज्य संघको भवन, गौतम बुद्ध क्याम्पस, रेडक्रस, कालिका मन्दिर भएको जग्गा, सडक निर्माण तथा विस्तारका क्रममा एकतर्फी काटिएको जग्गा पनि अस्पतालकै जग्गा हो । अस्पताल बारम्बार कर्मचारी अभाव रहेको भनी सेवा विस्तार र गुणस्तरीयताबाट उम्किरहन्छ, पन्छिरहन्छ तर स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापनका बारेमा न त जाँगर देखाउँछ, न त अग्रसरता नै । यो पनि बुटवलकै विशेषता हो । अस्पतालको जग्गामा अरू कसैको भवन ठडिएको छ, सडकले पनि एकतर्फ सरकारी अस्पतालको जग्गा मात्र काट्छ ।

जीर्ण भौतिक संरचनाका कारण बिरामी, कुरुवा, स्वास्थ्यकर्मीहरू हरसमय जोखिममा छन् । प्राकृतिक प्रकोप आउँदा उद्धार गरेर पु¥याउने स्थान भनेको नै अस्पताल हो, तर भूकम्प आउँदा बुटवलका अस्पतालहरू भताभुंग हुनेछन् भने अस्पतालहरूमा रहने सयौँ मानिस एक चिहान हुनेछन् । अस्पतालभित्र आउने बेवारिसे र अनाथहरूका कारण अस्पतालले सीमित साधन, जनशक्ति र भौतिक उपलब्धता तथा अत्यधिक जनचापलाई उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएको छ । उपचारात्मक सेवाको कम तर मानवीय संवेदना तथा सहानुभूतिको ज्यादा जरुरी पर्ने यस्ता अनाथहरूलाई अस्पताल ल्याएर छोडिदिने र त्यसपछि उनीहरूले शøयाहरू छाड्न नमान्ने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहमा एकदमै समस्या परिरहेको छ । त्यस्तै बेवारिसे शवहरूले पनि अस्पताललाई दुर्गन्धित बनाइरहेका छन्, थप शव राख्नलाई स्थान अभाव भई ब्यवस्थापन गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यही नामको बुटवल हस्पिटल प्रालि र लुम्बिनी हस्पिटल यस अस्पताल अगाडि नै सञ्चालनमा छन् । ती कसरी दर्ता भए ? काम र सेवाभन्दा नामै बेचेर खाने प्रवृत्ति र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र बढावामा भन्दा कसरी हत्याउने, कमजोर बनाउने प्रवृत्ति बुटवलमा हावी छ । सबै विकासमा ‘तैँ चुप मै चुप’ छन् तर नकारात्मक कुरा गर्न भने एकजुट छन् सबै ।

आईसीयू भवन बनेको १२ वर्षपछि धेरै अवरोधका बाबजुद सञ्चालनमा आएको छ । मन्त्रालयले खरिद गरी ५ वर्ष पहिले पठाएको भेन्टिलेटेर, डिफाइब्रिलेटर, मोनिटर–सेन्ट्रल र बेडसाइटजस्ता उपकरण त्यत्तिकै थन्के, बिग्रे र कतिपटक त कवाडिका मूल्यमा लिलामी भए । विकास समिति नभएकै बेला राष्ट्रिय कार्यक्रममा पारी कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा केही चिकित्सक र कर्मचारीको मुडेबलमै ०७२ जेठ ३१ मा ६ शøयाको आईसीयू सञ्चालन भयो । आईसीयू सञ्चालनले सेवा, गुणस्तरीयता र सेवाभाव बढेको त छ नै, थुप्रै विशेषतः दीर्घरोगी, विष सेवन गरेका, सर्पले टोकेका र गर्भवती तथा सुत्केरी आमा र बिरामीहरूलाई पनि जोगाउन सफल भएको छ । ३ सय शøया कागजमै सीमित हुने भयो किनभने गुरुयोजना छैन । ३ सय शøया कहा“ राख्ने ? आउने जनशक्ति व्यवस्थापन तथा आवास छैन ।

शिक्षित र समृद्ध समाजमा मानिसको जन्म र मृत्यु स्वास्थ्य संस्थामै हुन्छ । जन्म मृत्यु घर वा बाटोमा हुनु भनेको कि त स्वास्थ्य सचेतना छैन कि स्वास्थ्य संस्था छैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ । अस्पतालमा बिरामीको जटिलता र मृत्यु भएमा तोडफोड, झोकतन्त्र, भीडतन्त्र र ठोकतन्त्रको उदाहरण नै बनेको छ । यसले सेवामा थप हानि पारेको छ । शंका लागे कानुनी बाटो खोज्नु नै अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र जनता सवैलाई लाभदायक हुन्छ । सरकारी पुरानो नीति, सीमित दरबन्दी, भौतिक संरचना, विकास समितिले शुल्क लगाउने र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नारा जस्ता खिचडी नीतिबाट स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी तथा बिरामी, उनका आफन्तबीच अन्योल आउँछन् । त्यसैमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरूले विषयवस्तुको गहिराइमा नपुगी अनुभव, भनेको, सुनेको तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोणले मात्र व्याख्या गरिदिने भएकाले मूल विषय छुट्न गई झनै भ्रम सिर्जना हुन जान्छ ।

अन्तमा, तितो तर यथार्थ तथ्य, अस्पतालको विकासका लागि स्थापित अस्पताल विकास समिति अस्पताल सञ्चालनमै क्यान्सर बन्ने गरेको छ । अस्पतालको विकासमा भन्दा कर्मचारी भर्ना, राजनीतिक चलखेल, अस्पतालको प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गर्दे काम, नामभन्दा दाम कमाउने, आफ्नो दलका कार्यकर्ता भर्ना गराउन लागिपर्ने गरेको अस्पतालको हरेक कालमा जगजाहेर छ । विश्लेषण गर्दा जनताको चाहना र समयको मागअनुसारको स्तरीय सेवा प्रदान गर्न अस्पताललाई स्तरवृद्धि गर्न अस्पताल तथा शøया मात्रको होइन, विकास समिति, कार्यरत कर्मचारी र सरोकारवाला संघसंस्था तथा राजनीतिक दलहरूको मानसिक स्तरवृद्धिको पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

(लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत डा. बुढाथोकी नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)