काठमाडौँ, १५ असार । शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन), २०७३ प्रमाणीकरणसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट आज प्रमाणीकरण भएको सो ऐनले परिषद्लाई बोर्डमा रुपान्तरणको प्रबन्ध गरेका कारण परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माको आज बिदाइ भएको छ । उहाँलाई आज भक्तपुरस्थित परिषद् कार्यालयमा कर्मचारीले बिदाइ गरेका हुन् । शर्मा २०७१ चैतमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सदस्यसचिव नारायणप्रसाद कोइराला भने परिषद्को सहसचिवस्तरका कर्मचारी भएकाले उहाँले आफ्नो कामलाई फरक हैसियतमा निरन्तरता दिनु हुनेछ ।
शर्माले माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम र परीक्षा व्यवस्थापनमा नयाँ संरचना आएको र यसले जटिलता थपिन सक्ने भएकाले सरकारले पर्याप्त मानव स्रोत र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । परिषद् मातहत रहेका तीन हजार ६०० उमावि अब शिक्षा विभागको मातहत रहनेछन् । दस जोड दुई कक्षा मात्र सञ्चालन भएका विद्यालयले तलको कक्षा पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
ऐनले विसं २०४६ मा स्थापित परिषद्लाई बोर्डमा रुपान्तरण गराई हालको कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षा अन्त्य गरेको छ । अब कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा हुनेछ । बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला पर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना सदस्य रहेको सिफारिस समिति रहनेछ । मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निकायका रुपमा बोर्ड आउने भएपछि परिषद्का कर्मचारीमा कसरी समायोजन हुने भन्ने अन्योलसमेत देखिन्छ ।
भर्ना प्रक्रियामा थप व्यवस्था
यसैबीच, परिषद्ले कक्षा ११ मा भर्ना हुन विद्यार्थीले रोजेको विषय पढ्न ‘सि प्लस’ ल्याउनुपर्ने भन्ने यसअघिको प्रावधान संशोधन गरी व्यवस्थापन समूहमा भर्ना हुन गणितमा ‘डि प्लस’ र मानविकी, शिक्षा समूहमा सम्बन्धित विषयमा ‘डि प्लस’ ल्याए पनि हुने भएको छ । शिक्षामन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
