सुगौली सन्धि पुनरावलोकन नभए खारेज हुनुपर्ने माग

1.1K

सुगौली सन्धि पुनरावलोकन नभए खारेज हुनुपर्ने माग

sugauli sandhiकाठमाडौँ, १९ असार । भारत वा तेस्रो मुलुकसँग गरिने सन्धिले दुबै मुलुकमा समान फाइदा पुग्नेगरी सन्धि गर्न विज्ञहरुले आग्रह गरेका छन् । सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन सम्बन्धी नेपाल–भारत उच्चस्तरीय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय सरोकारमञ्च नेपालले आज यहाँ गरेको कार्यक्रममा सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठले सुगौली सन्धिले भारतलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी काम गरेको भन्दै यो सन्धि पुनरावलोकन नभए खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को धारा (८) बाहेक अरु तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ ।” उहाँले १९५० मा भएको सन्धिको धारा ८ लागू भएको भए नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा काँगडा पुग्ने बताउनुभयो । श्रेष्ठले आठ हजार ८५३ सीमा खम्बा बनाउनुपर्नेमा नबनेको भन्दै फेरि सीमा मिचिने शङ्का रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले दुई देशबीच भएको खुला सीमा र सुरक्षासम्बन्धी सीमाञ्चल क्षेत्रीय भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धी सन्धिसम्झौता हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैँकका पूर्वगभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुुर क्षेत्रीले नेपाल–भारत सिमानालाई खुला राख्नुभन्दा व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सिमानासम्बन्धी नयाँ कानुन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।

इतिहासविद् चेतेन्द्रजङ्ग हिमालीले सन्धि गर्नुभन्दा पनि लागू गर्न कठिन भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सन्धि सम्झौताले नेपाललाई फाइदा हुने र समृद्धि ल्याउने खालको हुनुपर्ने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् डा गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ले सन्धि सम्झौताले देशलाई हित गर्नुपर्दछ तर हामी सन्धि सम्झौतापीडित नागरिक भएको बताउनुभयो । उहाँले सन्धिले समस्याको गाँठो फुकाउनुको साटो झन् गाँठो बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

राजनीतिक विश्लेषक शिव अधिकारी, मधेस मिडिया हाउसका अध्यक्ष डा राजेश अहिराजलगायतले मधेसलाई समेटेर लगेमात्र सीमाको समस्यामा केही कमी आउने उल्लेख गर्नुभएको थियोे ।