काठमाडौं, २६ असार । सरकारले गरेका प्रतिवद्धता पुरा नगरेको भन्दै डा. गोविन्द के.सी पुनः अनसन बस्नु भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर केसी आठौं पटक अनसन बस्नु भएको हो । सरकारले आफु संग गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न डा. के.सी.ले शनिबार सम्म अल्टिमेटम दिनु भएको थियो ।
आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै आईतवार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आमरण अनसन बस्नु भएको हो । मेडिकल शिक्षालाई सुधारका लागि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनको ठोस प्रतिवद्धता माग गर्नु भएको थियो । यसअघि सात पटकसम्म अनसन बसेको ठाउँमा अनसन बस्न अस्पताल प्रशासनले नदिएपछि केसी अस्पतालको डी ब्लगको दोश्रो तल्लाको एउटा सानो कोठामा अनसन बस्नु भएको हो ।
मेडिकल शिक्षामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले हस्तक्षेप गरेको दावी गर्दै डाक्टर केसीले कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग पनि गर्नुभएको छ । कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग राखेकाले आफूलाई सरकार र अख्तियारको निर्देशनमा अस्पतालले अनसन बस्न ठाउँ नदिएको केसीले आरोप लगाउनुभयो ।
डाक्टर केसीका ४ बुँदे माग
१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस् ।
– सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निस्शुल्क गरियोस् ।
– सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याइयोस् ।९काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस् । अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस् ।०
२. आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस् । र, सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गरियोस् ।
३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
४. विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौतालगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् ।
९त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरियोस् । अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमालगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस् । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस् ।०
