मोहनविक्रम सिंह/
नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश सिंहले बीबीसीमा दिएको अन्तरवार्तामा संघीयताको कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् । सामान्य र प्रकट रुपमा हेर्दा त्यो स्वागतयोग्य विचार हो । तर त्यससित सम्बन्धित सबै पक्षहरुमाथि विचार गर्दा उनको अभिव्यक्तिले देशमा गम्भीर प्रकारको खतराको संकेत दिन्छ र त्यो नै त्यो अन्तरवार्ताको प्रधान र वास्तविक पक्ष हो । त्यसैले संघियताको विरोधलाई कायम राख्दै अहिले छद्म रुपमा आएको खतराप्रति पनि उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउने तथा त्यसका विरुद्ध राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता कायम गर्नेतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
उनले आफूमा आएको परिपक्वताका कारणले आफ्नो संघीयता सम्बन्धी विचारमा परिवर्तन आएको बताएका छन् । तर यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि उनको सोचाईमा आएको त्यस प्रकारको परिवर्तन उनको व्यक्तिगत विचार होइन ।
संघीयताबारे उनको विचारमा आएको परिवर्तन भारतीय विस्तारवादको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनको नै अभिव्यक्ति हो । उनले संघीयताको विरोध गर्ने क्रममा प्रकट गरेका विचारहरुबाट त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । स्वयं विविसीको प्रतिनिधिले पनि उनको अभिव्यक्ति स्वयं उनको शोचाईमा भएको परिवर्तन नभएर अरु कसैको विचारको परिणाम त होइन ? भन्ने प्रश्न गरेर अप्रत्यक्ष रुपले भारतीय निर्देशन अनुसार नै उनले आफ्नो नया“ विचार अगाडि ल्याएको संभावनातर्फ संकेत गरेका थिए । तर त्यो सम्भावना मात्र होइन, वास्तविकता हो ।
संघीयताको विरोध गर्ने सिलसिलामा उनले प्रकट गरेका दुईवटा विचारहरु विशेष रुपले उल्लेखनीय छन् ः प्रथम, नेपालमा विद्यमान एउटा केन्द्रीय सरकारका कारणले पनि भारतले धेरै कठिनाईको सामना गर्नु परिरहेको छ । संघीयता अन्तर्गत देशमा धेरै सरकारहरु बनेमा भारतका लागि झन् धेरै कठिन स्थिति पैदा हुनेछ । एकातिर भारतको सुरक्षा चासो र, अर्कातिर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालबारे उठाउनु परेको धेरै बोझ्, परराष्ट्र मन्त्रीले आधा समय विश्वको राजनीति तर्फ र आधा समय नेपाल तर्फ लगाउनु परेको, कुरा उल्लेख गर्दै उनले त्यो कुरा स्पष्ट रुपमा बताएका छन् । द्वितीय, नेपालमा नरम प्रकारको तानाशाह आउनु नै बढी उपयुक्त हुनेछ भन्ने कुरा पनि उनले बताएका छन् ।
उनको उपरोक्त भनाईबाट भारतले नेपालमा संघीयताका सट्टामा बलियो केन्द्रिय सरकार बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । त्यो प्रणालीलाई उनले पिरामिड प्रकारको प्रणालीका रुपमा व्याख्या गरेका छन्, जहा“ उच्च स्तरमा थोरै व्यक्तिहरुका हातमा सत्ता केन्द्रित होस् र त्यसद्वारा सम्पूर्ण शासन व्यवस्था संचालित होस् । कुरा त्यहीसम्म मात्र सीमित छैन । उनले नरम तानाशाहीको आवश्यकता भएको कुरा तर्फ पनि संकेत गरेका छन् । यो विचारणीय प्रश्न हो, कुन प्रकारको परिस्थितिमा भारतले, एकातिर, संघियताको विरोध र अर्कातिर केन्द्रिकृत शासन प्रणाली र नरम तानाशाही बारे विचार गर्न थालेको छ ?
अहिले भारतीय डिजाइन अनुसार नै सरकारमा परिवर्तन हुन थालेको आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यस सिलसिलामा भारतले मधेशवादीहरुका मागलाई पूरा गर्ने, अपूर्ण रहेको संविधानलाई पूर्णता दिने र नया“ बन्ने गठबन्धन सरकार स्थायी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । संविधानमा भएको अपूर्णतालाई पूरा गर्नु भन्नुको अर्थ मधेशवादीहरुले भनेजस्तो वर्तमान संविधानलाई पूरै खारेज गरेर त्यसको पुनर्लेखन गर्नु वा भारतले संविधानमा संशोधनका लागि अगाडि ल्याएका संशोधनहरुलाई संविधानमा सामेल गर्नु हुनेछ । त्यसप्रकारको संशोधनहरुमा पहाडबाट अलग गरेर तराईमा दुईवटा प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्ने, अहिलेको भन्दा खोकुलो नागरिकता नीति अपनाउने र अंगिकृत नागरिकहरुलाई बंशज नागरिक सरह राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित देशका सबै सर्वोच्च संवैधानिक पदहरुमा निर्वाचित हुने वा मनोनित हुने अधिकार आदि आउ“छन् ।
उपरोक्त प्रकारको अवस्थामा संसदमा मधेशवादी र भारतपरस्त तत्वहरुको बहुमत हुने र त्यसरी सरकारको स्वरुप पूरै भारतपरस्त हुने नै सम्भावना हुनेछ । त्यसप्रकारको स्थिति तयार हुनुको साथै संघियता अन्तर्गत देशको सार्वभौम सत्तालाई वा देशलाई विभाजित गर्दै लैजाने उनीहरुको आवश्यकता कम हु“दै जानेछ । अहिले उनीहरुको योजनाअनुसार सत्ताको नया“ समीकरण बन्यो भने त्यसप्रकारको परिस्थितिको सिर्जना हु“दै गयो भने तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन वा राष्ट्रिय विखण्डनका लागि संघियताको उपयोगिता उनीहरुका लागि बा“की रहने छैन ।
निश्चय नै त्यसको अर्थ उनीहरुले तुरुन्त नै संघियता वा तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने नीतिलाई त्याग्ने छन् भन्ने होइन । तर जति देशको सम्पूर्ण सरकारलाई भारतीय एकाधिकार अन्तर्गत ल्याउने आधार तयार हु“दै जानेछ, संघियता सम्बन्धी अहिलेको नीतिमा पनि परिवर्तन हु“दै जानेछ ।
पहिले भारतको नीति तात्कालिक रुपमा तराईलाई मात्र नेपालबाट अलग गराउने दिशामा नै लक्षित थियो । त्यसैले मधेशवादीहरुद्वारा नेपालमा संघीय राज्यको निर्माणमा बढी जोड दिएको थियो । तर माओवादी र नेका समेतको नया“ गठबन्धन सरकारको गठनको संभावना उत्पन्न भएपछि पूरै सरकारमा नै आफ्नो एकाधिकार कायम हुने बारे उनीहरु बढी आशावादी र उत्साहित भएका छन् । केन्द्रिय सरकारमा आफ्ना एकाधिकार कायम हुने स्थिति उत्पन्न भएपछि केन्द्रीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउ“दा नै आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थहरु पूरा गर्नु बढी सजिलो हुनेछ । त्यही अवस्थामा नै अहिले अमरेश सिंहद्वारा संघीयताको विरोध गर्ने विचार अगाडि आएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
यो कुराले पनि कम महत्व राख्दैन कि अमरेश सिंहले नरम तानाशाहको कुरा उठाएका छन् । त्यसको पछाडि देशमा अहिले कायम भएजस्तो लोकतान्त्रीक प्रणाली कायम राख्ने भन्दा एक वा अर्को प्रकारको तानाशाही व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले काम गरेको कुरा प्रष्ट छ । भुटानको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । त्यहा“ लोकतन्त्रलाई कायम राखेर होइन, निरंकुश राजतन्त्रलाई कायम राखेर नै भारतले आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । भुटानको शासन व्यवस्था नरम तानाशाहको एउटा उदाहरण हो । शायद त्यही कारणले हुन सक्छ, केही दिन पहिले नेपाल आएका भारतीय जनता पार्टीका पूर्व मुख्य मन्त्रीले नेपाललाई भुटान जस्तो बनाउने उनीहरुको विचार भएको कुरा प्रकट गरेका थिए । तर त्यो तानाशाही प्रणाली कुन रुपमा कायम गर्न प्रयत्न गरिने छ ? त्यो भविष्यमा प्रष्ट हु“दै जानेछ । नेपालमा भारतपरस्त तत्वहरुको सरकार बनेपछि त्यसलाई लोकतान्त्रिक रुपमा कायम राख्नुभन्दा तानाशाही व्यवस्था अपनाउ“दा नै त्यो बढी भारतीय विस्तारवादको स्वार्थमा हुनेछ । त्यही परिप्रेक्ष्यमा नै अहिले नरम तानाशाहको कुरा अगाडि आएको छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यसप्रकारको शोचाइ लोकतन्त्र वा गणतन्त्रका विरुद्ध लक्षित छ ।
भारतीय शासक वर्गले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन लगातार र योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर त्यस प्रकारको प्रयत्नलाई भारतको धर्म निरपेक्ष संविधान, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा भएका भारतका राजनीतिक पार्टीहरु वा भारतीय जनतालाई स्वीकार्य नहुने कुरा प्रष्ट छ । भारतीय शासक वर्गको मुख्य जोड पूरै भारतलाई नै हिन्दू राष्ट्र बनाउने तिर हुनेछ । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने प्रयत्न भारतलाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने दीर्घकालिन योजनाको एउटा सहायक अंग नै हुनेछ । त्यो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न नेपालमा कायम हुने नया“ गठबन्धन सरकारलाई पूरै उपयोग गर्ने वा दवाव दिने प्रयत्न गरिने छ ।
भारतले नेपालका पूर्व राजालाई नै सत्तामा ल्याएर तानाशाही शासन कायम गर्ने प्रयत्न गर्ने संभावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर त्यो एउटा मात्र विकल्प हो । त्यसका साथै कुनै नया“ राजनीतिक दल वा नेतालाई अगाडि सारेर त्यस रुपमा अगाडि बढाउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । राजा वा अन्य पक्षमध्ये को द्वारा भारतीय विस्तारवादी स्वार्थलाई बढी राम्ररी पूरा गर्न सकिने छ ? त्यसका आधारमा नै त्यो कुराको निर्णय हु“दै जानेछ । तर विद्यमान मोदी सरकार नै सधैं त्यसबारे निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुने छैन । भारतमा हुने आम चुनावद्वारा भारतीय शासक वर्गको स्वरुपमा हुने परिवर्तनले पनि त्यो नीतिलाई निर्धारित गर्दै जानेछ ।
अहिले प्रचण्ड र शेरबहादुरका बीचमा भएको सहमति अनुसार उनीहरु दुवैजना आलोपालो गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । तर यो स्पष्ट छ, पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइए पनि – यद्यपि त्यो कुराले ठोस र मूर्तरुप लिन अझै बा“की छ – उनलाई थोरै समयका लागि उपयोग गरेर अन्तमा उनलाई रद्दिको टोकरीमा फ्या“किने छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव यसकारणले राखिएको छ कि अहिलेको गठवन्धनलाई फुटाउन र नया“ गठबन्धनका पक्षमा बहुमत गराउन उनको उपयोगिता वा निर्णायक मत आवश्यकता छ ।
प्रचण्डले केही समयका लागि प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न अहिलेको गठबन्धनलाई फुटाल्न र नया“ गठबन्धनलाई बहुमत पुराउन नेकाको हातमा खेल्न तयार भएको भएपनि भारतले जुन रणनीतिक योजनाअन्तर्गत नया“ गठबन्धन सरकारलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दैछ, त्योसित उनी पूरै सहमत हुने सम्भावनालाई स्वीकार गर्न मुश्किल पर्दछ । भारतले गठबन्धन सरकारद्वारा पूरा गराउन खोजेको राष्ट्रिय विखण्डन, हिन्दू राष्ट्रको निर्माण र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना जस्ता अवधारणाहरुमा पूरै समर्थन गर्नु उनलाई सजिलो हुने छैन । त्यो अवस्थामा उनी आफ्ना सबै पूर्व राजनैतिक मान्यताहरुका विरुद्ध जानु हुनेछ । उनले सत्ताको लोभमा त्यस प्रकारको विचलनको बाटो पूरै अपनाउन तयार भएपनि उनको संगठन वा उनका सबै कार्यकर्ताहरु त्यस प्रकारको स्थितिलाई पूरै स्वीकार गर्न तयार हुने छन् भन्न गाह्रो पर्दछ । त्यो अवस्थामा भारतले उनलाई पन्छाउने नै नीति अपनाउने छ ।
भारतले र मधेशवादीहरुले प्रचण्डको तुलनामा शेरबहादुरलाई नै बढी विश्वास गर्ने कुरा प्रष्ट छ । तर भारतले तात्कालिक रुपमा देउवालाई जति अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अपनाए पनि भारतीय विस्तारवादी स्वार्थका पक्षमा उनीभन्दा मधेशवादीहरु नै बढी उपयोगी हुनेछन् । त्यसैले भारतको प्रधान उद्देश्य स्वयं नेका वा शेर बहादुरलाई पनि मधेशवादीहरुलाई सत्तारुढ गराउन परिस्थितिको निर्माण गर्न उपयोग गर्नु नै हुनेछ । त्यही उद्देश्य पूरा गर्न नै भारतमा सोनिया गा“धीको सन्दर्भमा अस्वीकृत भएको अंगिकृत नागरिकहरुलाई पनि बंशज नागरिक सरह अधिकार दिने संशोधनलाई संविधानमा सामेल गर्नका लागि भारतले यति धेरै जोड दिइएको छ ।
यसरी समग्र रुपमा अमरेश सिंहले जुन प्रकारका विचारहरु बाहिर ल्याएका छन्, ती भारतीय विस्तारवादको रणनीति वा दीर्घकालिन योजनाका नै अंगहरु हुन् । त्यो अवस्थामा अहिले हुन थालिरहेको नया“ प्रकारको गठबन्धन वा सत्ता समिकरण भित्र तात्कालिक रुपमा नै गम्भीर प्रकारको खतरा भएको कुरालाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यो बाहेक त्यसबाट दीर्घकालिन रुपमा पनि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र देशको स्वतन्त्र अस्तित्व समेतका अगाडि जुन गम्भीर खतरा छ, त्यसप्रति सम्पूर्ण जनताको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
