स्थानीय तह ५ सय ६५ वटा भन्दा बढी नहुने

623

स्थानीय तह ५ सय ६५ वटा भन्दा बढी नहुने

logo

 बुटवल ,साउन ३/स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय तह ५ सय ६५ वटा भन्दा बढी नहुने बताएको छ ।आयोगले जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्लाको प्रकृति, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना र र विद्यमान स्थानीय निकायको संख्याको अनुपातलाई आधार मानेर स्थानीय तह बढीमा ५ सय ६५ वटा भन्दा बढी नहुने बताएको हो । आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा सरोकारवाला लगायत करिब ७ सय जनासँगको छलफलपछि पाँच वटा आधार तयार पारेर सोमबार स्थानीय तहको अधिकतम संख्या सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले यो संख्या अझै घट्नसक्ने बताए।आयोगले गाउँपालिकाका लागि हिमाली भागमा १५ हजार, पहाडी भागमा  २५ हजार र तराईमा ५० हजार जनसंख्या तोकेको छ । यस्तै, आयोगले नगरपालिकाका लागि हिमाली भागमा २० हजार, पहाडी भागमा ३५ हजार, तराईमा ७५ हजार र काठमाडौ उपत्यकामा ९५ हजार जनसंख्या तोकेर स्थानीय तहको अधिकतम संख्या निर्धारण गरेको हो । आयोगले पहाडी जिल्लाका सदरमुकामका नगरपालिकाका लागि ४५ हजार तथा तराई र भित्री मधेशका जिल्ला सदरमुकामका नगरपालिकाका लागि ९५ हजार जनसंख्या तोकेको छ ।आयोगले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार मोरङ र रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी १३/१३, सिन्धुपाल्चोकमा १२ तथा सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, काभ्रे, धादिङ र नवलपरासीमा ११/११ वटा स्थानीय तह रहनेछन् । क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठूलो जिल्ला डोल्पामा ६ वटा तथा सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरमा ४ वटा स्थानीय तह रहने आयोगले बताएको छ । आयोगका अनुसार रसुवा, मनाङ र मुस्ताङमा सबैभन्दा कम अर्थात ३/३ वटा स्थानीय तह रहनेछन् । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संख्या उल्लेख्य रुपमा घट्ने भएपनि स्थानीय तहबाट स्थानीय जनताले अहिलेको भन्दा सजिलोसँग सेवा पाउने दाबी गरे।