बुटवल, १७ साउन । नदिजन्य बस्तु रोडा ढुङ्गाको उत्पादन गर्ने क्रेसरहरुलाई सरकारले नविकरण नगरेको कारण देखाउँदै जिल्ला बिकास समिति रुपन्देहीले क्रसर उत्पादन र बिक्रि वितरण गर्न रोक लगाएपछि यहाँका क्रसर उद्योगी मर्कामा परेका छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तमा सरकारले अनुमति दिएका क्रसर उद्योगको अनुमति नविकरण गर्दै आएको थियो ।
तर यो वर्ष सरकारले अनुमति नविकरण गरेको छैन । ‘सरकारले नविकरण नगरेपनि रुपन्देही बाहेकका जिल्लामा क्रसर उद्योगहरु निर्वाध रुपमा चेलका छन् ।’ नेपाल रोडा ढुङ्गा उद्योग व्यबसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले भन्नुभयो–‘तर सोही कारण देखाउँदै जिल्ला बिकास समिति रुपन्देहीले पूर्ण रुपमा बन्द गराएको छ ।’
जिल्ला बिकास समिति रुपन्देहीले साउन एक गते नै आफ्ना मातहतका निकाय र सुरक्षा निकायलाई जिल्लाका क्रसरबाट उत्पादन र बिक्रि वितरणमा रोक लगाउन पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तै संघलाई उत्पादन तथा बिक्रि वितरण नगर्न र नगाराउन आग्रह गर्दै नविकरण नभएकाले बन्द भएको जानकारी गराएको थियो ।
रुपन्देही जिल्लामा ३२ वटा क्रसर चालु हालतमा रहेका छन् । यी उद्योगमा २ लाख घनमिटर उत्पादित गिटि बालुवा छ भने करोडौंको रुपैंयाको कच्चा पदार्थ डम्पिङ् रहेको अध्यक्ष ज्ञवाली बताउनु हुन्छ । जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु बन्द भएपछि सरकारले सञ्चालन गरेका बिभिन्न आयोजनाहरु छ लेन सडक, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल तथा व्यक्तिले निर्माण गर्न लागेका घर तथा अन्य निर्माणका कामहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
जिल्लामा सञ्चालित क्रसरहरु बन्दभएपछि बाहिरी जिल्लाबाट आयात हुने निर्माण सामाग्रिमा बढी मुल्य चुकाउन पर्ने भएकाले आम उपभोक्तालाई यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । सरकारले २०६७ सालमा क्रसर उद्योग सञ्चालनकालागि मापदण्ड निर्माण गरेको थियो । सरकारले निर्माण गरेको मापदण्ड अनुसार हाईवेबाट ५ सय मिटर, खोलाबाट ५ सय मिटर, हाईटेन्सनबाट ५ सय मिटर, बनजंगल, बिद्यालय, बस्तीबाट, स्वास्थ्य संस्थाबाट दुई किलोमिटरको दुरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाईने छैन ।
सरकारले यस्तो मापदण्ड बनाएपनि सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरिएका चालु हालतमा रहेका मुलुकका कुनै पनि क्रसर उद्योग मापदण्डमा रहेका भने छैनन् । सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेका उद्योगलाई खानीमा स्थानान्त्ररण गर्ने भनेर देश भरिमा १४ ठाउँ छनौट गरेको छ । छनौट गरिएका ती स्थानमा सरकार स्वयम्ले पूर्वाधार, बाटो, विजुली पु¥याउनु पर्नेछ ।
तर सरकारले अहिलेसम्म पूर्वाधार निर्माणको काम केही गरेको छैन । सरकारले पूर्वाधार निर्माण नगर्दा सम्म यथास्थानमा निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने अध्यक्ष ज्ञवाली बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘सरकारले खानीमा पूर्वाधार तयार गर्ने हो भने त्यहा जान व्यबसायी तयार छौं ।’ सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले सरकारले स्वीकृति दिएका उद्योगहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने बताउँदै सरकारले स्वीकृति दिएका उद्योगलाई अनुगमन गर्ने कामलाई सरकारका निकायले प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
