परासी, ३१ साउन । नवलपरासीका मुस्लिम समुदायहरु यसपटक साउदी अरेबियाको धार्मिक स्थल मक्का र मदिनामा हज यात्रा जानबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । सरकारी पक्षको चरम लापर्बाहीका कारण तराईका २२ जिल्लामध्ये नवलपरासीबाट हज यात्रा जान इच्छुक मुस्लिम समुदायहरु वञ्चित हुन पुगेका हुन् ।
यस जिल्लाबाटै २० जनाले समयमै आवेदन र रु एक लाख ८५ हजार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइसक्दा पनि प्रशासनले उक्त कागजात र पैसा समयमा नपठाउँदा यो जिल्लाबाट मुस्लिम समुदाय हज यात्रा जानबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेको मुस्लिम सङ्घ नवलपरासीका जिल्ला अध्यक्ष कासिद अली बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कमजोरीका कारण आफूहरु हज यात्रामा जानबाट वञ्चित हुन लागेको अलीले भन्नुभयो– “अझै पनि हजकोटाको आशमा बसेका हामी यदि कोटा पाएनौँ भने हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ ।” हज कमिटीले २०७२ माघ ४ गते जिल्लामा पठाएको पत्रानुसार २०७३ वैशाख ५ गतेभित्र हाजीको आवेदन पठाइसक्नुपर्नेमा भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लापर्बाही गर्दै वैशाख ३० गते पठाएको थियो ।
केन्द्रीय हज कमेटीले आवेदन माग गरेको म्यादभित्र प्रशासन कार्यालयले आवेदन नपठाएपछि जिल्लाका २० जना व्यक्ति हज गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेको मुस्लिम अगुवा एवम् केन्द्रीय हज कमेटीका पूर्व सदस्य बुद्धन अलीले बताउनुभयो । जिल्लाबाट हजकोटामा कोही नपर्दा हज कमिटी कार्यालयमा मुस्लिमहरु डेलिगेसन जाँदा कमिटीले समयमा आवेदन नआएको हुनाले जिल्लामा कोटा नपरेको र बुझाएको रकम फिर्तासमेत गर्न खोजेको मुस्लिम अगुवाहरुको भनाइ छ ।
यो वर्ष नेपालमा एक हजार हाजीकोटा परेको छ । हजका लागि तराईका २० जिल्लामा ५०÷५० जनाको हाजी कोटा कमिटीले छुट्याए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समयमा आवेदन नपठाएपछि यो जिल्ला यसवर्ष हजबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेकोे मस्लिम अगुवा इशाहाक मियाले बताउनुभयो ।
यसपटक नवलपरासीमा १८ जना मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुले लाग्ने शुल्कसहित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए । यद्यपि यसबारे निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ढुङ्गानाले कार्यालयले समयमै आवश्यक कागजात मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
