सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन नयाँ शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ ।
नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले निवेदनको जाँचबुझ गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि धरौटी राख्न लगाई तीन महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, ५० हजार रुपैयाँ अनुमति दस्तुर तथा ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तोकिएको छ । शाखा विस्तार गर्दा पनि प्रति शाखा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, २० हजार अनुमति शुल्क र २० हजार नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, तयारी कक्षाका लागि १ लाख धरौटी, भाषा शिक्षण सेवाका लागि १ लाख र भाषा परीक्षण सेवाका लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ । शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी तथा सेमिनार आयोजना गर्न पनि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । स्वीकृतिविना यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
नियमावलीअनुसार कन्सल्टेन्सीको अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्ष हुनेछ । अवधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । समयमै नवीकरण नगरे तीन महिनाभित्र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरेर नवीकरण गर्न सकिने भए पनि त्यसपछि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।
संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै, सबै वित्तीय कारोबार डिजिटल तथा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परामर्शदाताले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्नेछ । संस्थाले सेवाशुल्क नागरिक बडापत्र र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थीले बुझाउने सम्पूर्ण शुल्क बैंकमार्फत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । कन्सल्टेन्सीले आफ्ना माध्यमबाट विदेश गएका विद्यार्थीको अध्ययन अवधिभर अभिलेख राख्नुपर्ने र आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । गलत परामर्शका कारण विद्यार्थी अलपत्र परे वा अवैध कलेजमा भर्ना भए संस्थाले नै क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने छ ।
संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र हुनुपर्नेछ । विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वामित्व परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
नियमावलीले कार्यालय भवन, अग्नि सुरक्षा, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, महिला–पुरुष तथा अपाङ्गमैत्री शौचालय, निःशुल्क खानेपानी, पुस्तकालय, इन्टरनेट, कक्षाकोठा र आवश्यक फर्निचरसहितका न्यूनतम पूर्वाधार अनिवार्य गरेको छ । आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको घरभाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
नियमावलीविपरीत काम गर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमति नवीकरण नगरी सेवा सञ्चालन गर्ने, सरकारले अनुमति नदिएका मुलुकमा विद्यार्थी पठाउने, आर्थिक कारोबार अपारदर्शी बनाउने, विद्यार्थीबाट ठगी वा आर्थिक शोषण गर्ने, भ्रामक सूचना दिने, कर नतिर्ने तथा गलत परामर्शका कारण विद्यार्थीलाई समस्या पर्ने अवस्थालाई गम्भीर कसुरका रूपमा राखिएको छ ।
मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा संस्थालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । साथै, जोखिमयुक्त विदेशी शिक्षण संस्थाको सूची तयार गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
