भ्रष्टाचार, नातावाद–कृपावाद, कुशासन र राज्यको जवाफदेहिताविहीनताविरुद्ध गत वर्ष सडकमा उत्रिएको जेन–जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई असामान्य मोडमा पु¥यायो । आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा हुँदा सरकार फेरिएको छ, संसद् विघटन भयो, अन्तरिम सरकार बन्यो, निर्वाचन भयो र पुराना राजनीतिक शक्तिको स्थानमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले अभूतपूर्व जनमतसहित सत्ता सम्हालेको छ । तर आन्दोलनले उठाएका आधारभूत प्रश्न भने अझै उस्तै छन् ।
२०८२ भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको युवा असन्तुष्टि भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरोजगारी, नातावाद र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको आक्रोशमा परिणत भयो । आन्दोलनमाथिको सरकारी दमनपछि भदौ २४ गते अवस्था थप जटिल बन्दै जाँदा ठूलो प्रदर्शन भयो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुप¥यो । त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
आन्दोलनको दबाबकै बीच प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र निर्धारित समयभन्दा अघि निर्वाचनको बाटो खुल्यो । २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि परम्परागत दलहरूको राजनीतिक हैसियतमा ठूलो परिवर्तन आयो । नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ठूलो बहुमत हासिल ग¥यो र बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । यसले जेन–जी आन्दोलनले स्थापित गरेको राजनीतिक असन्तुष्टि मतपत्रमार्फत समेत अभिव्यक्त भएको देखायो ।
तर प्रश्न यतिमै सकिएको छैन—के सत्ता परिवर्तनसँगै नागरिकको अवस्था पनि परिवर्तन भयो ? आन्दोलनका क्रममा उठेका मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, राजनीतिक सुधार र युवाका अवसर थिए । एक वर्षपछि पनि यी विषयमा अपेक्षाअनुसारको संस्थागत परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै आन्दोलनका अगुवा तथा नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । नेपाल जेनजी फ्रन्टले समेत आन्दोलनको पहिलो वार्षिकीमा मूल मागहरूको कार्यान्वयन, आन्दोलनका घटनाको छानबिन, पीडितको न्याय तथा संस्थागत सुधारबारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
विशेषगरी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका र घाइते भएकाहरूको अवस्था अझै आन्दोलनको सबैभन्दा संवेदनशील पाटो बनेको छ । घाइतेको उपचार, पीडित परिवारको राहत तथा पुनःस्थापना र आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनबारे प्रश्न कायमै छन् । आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारले उपचार, रोजगारी र अन्य सहयोगसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि शासन सञ्चालनको शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन नआएको आलोचना पनि भइरहेको छ । नयाँ सरकारसँग जनताले पुराना दलको विकल्प मात्र होइन, पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्प खोजेका थिए । तर भ्रष्टाचार, रोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारजस्ता विषयमा ठोस परिणाम देखिएको छैन ।
जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको नेपाली राजनीतिको स्थापित शक्ति समीकरणलाई हल्लाउनु हो । केही वर्षअघिसम्म असम्भवजस्तै देखिएको सत्ता परिवर्तन एकै दिनमा सम्भव भयो । युवापुस्ताले सडकबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सक्छ भन्ने सन्देश स्थापित भयो । त्यसको प्रभाव निर्वाचनको परिणाममा पनि स्पष्ट देखियो ।
तर आन्दोलनको सफलता केवल सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने कुरामा सीमित हुन सक्दैन । आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको उत्तर राज्यको दैनिक व्यवहारबाट दिनुपर्ने हुन्छ । नागरिकले सहज सेवा पाउने अवस्था, भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कारबाही, युवाका लागि स्वदेशमै अवसर, पीडितले न्याय र सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वास बढ्नु नै वास्तविक परिवर्तनका मापदण्ड हुन् । एक वर्षअघि सडकमा देखिएको आक्रोश अहिले मतपत्रबाट अभिव्यक्त भइसकेको छ । नयाँ शक्तिले ऐतिहासिक जनादेश पाएको छ भने पुराना दलहरूलाई पनि आत्मसमीक्षा र पुनर्गठनको दबाब बढेको छ । अबको चुनौती आन्दोलनको भावनालाई शासनको परिणाममा बदल्नु हो ।
त्यसैले जेन–जी आन्दोलनको एक वर्षलाई केवल ‘सत्ता परिवर्तनको वर्ष’ का रूपमा हेर्न पर्याप्त हुँदैन । यो सरकारका लागि पनि परीक्षाको वर्ष हो र आन्दोलनको राजनीतिक विरासतका लागि पनि । एक वर्षअघि सडकले सत्ता बदल्यो । अब बाँकी चार वर्षमा शासनको चरित्र र नागरिकको जीवन बदलिन्छ कि बदलिँदैन, त्यसको जवाफ सत्ताले दिनुपर्नेछ ।
