प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सशक्त खबरदारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका पछिल्ला गतिविधि विधि र प्रक्रियाविपरीत देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले अब सरकारका हरेक निर्णय र कामकारबाहीको निगरानी गर्ने जनाएको छ ।
१५औँ महाधिवेशनपछि पहिलोपटक बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सभापति गगन थापाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेका हुन् । सरकारका गलत गतिविधिलाई अहिलेसम्म शंकाको लाभ दिँदै आएको भए पनि अब चुप लागेर नबस्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले सीमा नाघ्छ भने हामी चुप बस्दैनौँ। प्रश्न गर्छौं । आवश्यकता परे प्रतिवाद र प्रतिरोध पनि गर्छौं । अहिले त्यस्तै परिस्थिति आएको छ,’ थापाले भने ।
कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने क्रममा सञ्चारमाध्यममा सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई प्रमुख रूपमा उठाएको छ । कात्तिक १३ गते पक्राउ पुर्जीबिनै सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको तथा अन्य सञ्चारमाध्यममा समेत सुरक्षाकर्मी पुगेको घटनालाई कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ ।
नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका शोभराज बराललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। नयाँ पत्रिका र दियो पोस्टका कार्यालयमा समेत सुरक्षाकर्मी पुगेका थिए । पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र छाड्ने प्रक्रियाबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने थापाले बताए ।
यसअघि अनलाइनखबर, हिमालय टेलिभिजन र कान्तिपुरका कार्यालय अगाडि गाडी तेर्स्याएर अवरोध गरिएको घटनामा संलग्नमाथि कारबाही नभएकाले त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको कांग्रेसको ठहर छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिहरूप्रति संकेत गर्दै थापाले राज्यलाई निजी समूहको नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाए ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भूमिकामाथि पनि कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ । सरकारका राम्रा कामको श्रेय पार्टीले लिने तर विवादास्पद कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमाथि मात्रै थोपर्ने प्रवृत्ति देखिएको थापाको टिप्पणी छ । गलत गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्न वक्तव्य जारी गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै उनले परिणाम खोजिने बताए ।
कांग्रेसले सरकारी अधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर दबाब दिने शैलीप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख कृष्ण रिजाल र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्याइएको घटनालाई थापाले विधिको शासनसँग जोडेर प्रश्न उठाए ।
‘कानुनको शासन भनेको नागरिकले मात्रै मान्नुपर्ने र सरकारले नमान्ने भन्ने होइन । अधिकारको पनि सीमा हुन्छ । त्यो सीमा उल्लंघन हुनासाथ समस्या सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।
विचौलिया र अनियमितताका घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष हुनेमा पनि कांग्रेसले आशंका व्यक्त गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा छनोटपूर्ण व्यवहार देखिएको भन्दै थापाले सबै प्रकरणका दोषीमाथि समान रूपमा कारबाही हुनुपर्ने बताए । विभिन्न छानबिन समितिका सुझाव कार्यान्वयन नभएको विषयमा समेत कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
न्यायपालिकासँग जोडिएका आर्थिक लेनदेनका पछिल्ला विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको कांग्रेसले न्यायालयको स्वतन्त्रता र सुधारका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । तर, न्यायालय सुधारको नाममा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास हुन नहुने थापाको भनाइ छ ।
आर्थिक क्षेत्रको कमजोर अवस्थाप्रति पनि कांग्रेसले सरकारलाई सचेत गराएको छ । बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग र लगानी विस्तार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण विश्वासको संकट रहेको थापाको विश्लेषण छ । संवैधानिक निकाय, निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी र न्यायालयसम्म सरकारको कार्यशैलीका कारण त्रासको वातावरण बनेको उनको दाबी छ ।
‘हिजो दलीयकरणले बिग्रियो भन्यौँ । अहिलेको अवस्था के छ ? अहिले चाहिएको डर होइन, विश्वास हो,’ थापाले भने ।
सरकारका निर्णय, वक्तव्य र प्रतिबद्धतालाई अब परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । गम्भीर विषयबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिविरुद्ध पनि खबरदारी गर्ने उसको भनाइ छ ।
पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश रास्वपाले पाएको र सो अवधिमा सरकारको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको भएको उल्लेख गर्दै सभापति थापाले भने, ‘पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट रास्वपाले पाएको छ । पाँच वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षको म्यान्डेट कांग्रेसले पाएको छ । खबरदारी र निगरानी गर्ने काम हाम्रो हो । सरकारको मनमौजी शैली स्वीकार्य छैन ।’
