मधेसी मोर्चाले ३५ बुँदे माग तीन दललाई बुझाउँदै

काठमाडौं,२०असोज /नयाँ संविधानका विभिन्न प्रावधानप्रति चर्को विरोध गर्दै तराई मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले ३५ बुँदे मागपत्र तयार गरी बुधबार तीन दललाई बुझाउने भएको छ। संविधान जारी गर्नु पूर्व र त्यसलगत्तै असोज ४ गतेदेखि तराई मधेसमा आन्दोलनसँगै भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका भन्सार नाकाहरू अबरोध गर्दैआएको मधेसी मोर्चाले सहमतिका लागि तय गरेको मागपत्र प्रमुख तीन दलसमक्ष पेश गर्ने भएको हो।कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीद्वारा गठित तीन सदस्यीय वार्ता टोलीसँग बुधबार बस्ने बैठकमा आफ्ना माग राख्ने मोर्चा सदस्य एवम् सदभावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।मोर्चाले प्रदेशको सिमाङ्कन, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, राज्यका सबै निकायमा समावेसी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, नागरिकतामा अंगीकृत नागरिकलाई पनि वंशजसरह समान अधिकारलगायतका विषयहरू संविधानमा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।वार्ता टोलीका सदस्यसमेत रहेका कर्णले भने, ‘नयाँ संविधानमा हामीले उठाएका मागहरू तत्काल सम्बोधन भए तराई मधेसमा जारी आन्दोलनको समस्या समाधान हुन्छ।’उनले प्रदेशको सिमाङ्कन गर्दा यसअघि राज्यले मधेसी दलहरूसँग गरेको सझौता र राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा मेचीदेखि नारायणीसम्म मधेस प्रदेश र नवलपरासीदेखि कन्चनपुरसम्म थरूहट प्रदेश गरी तराई मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनु पर्ने माग रहेको जानकारी दिए। ‘यसमा चुरेको भागसँगै आवश्यकताअनुसार भित्री मधेस पनि समावेस गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्याको आधारमा गरिनुपर्ने माग मोर्चाले दाहो¥याएको छ।कर्णले तराई मधेसका २० जिल्लाको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दाबी गर्दै संघीय व्यवस्थापिकाको ५१ प्रतिशत सिट तराई मधेसका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।तीन दलले जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निवाचन क्षेत्र तय गर्न कुल एकसय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७५ जिल्लामा एक÷एक निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर बाँकी ९० सिट जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। तर मोर्चाले यसमा असहमति जनाउदै यसअघि पनि ४८ प्रतिशत सिट मधेसमा भएको र अहिले ५१ प्रतिशत सिट मधेसमा छुट्याएपछि बाँकी सिट पहाड र हिमालमा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा दलहरूले गर्न सक्ने जनाएको छ।यसैगरी निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारणबारे अन्तरिम संविधानले प्रत्येक दश वर्षमा गरिने जनगणनाको आधारमा गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई बढाएर बीस बनाएको भन्दै त्यसलाइ पुरानै व्यवस्थाअनुसार दश वर्षमा गरिने प्रावधान राख्न माग गरेको छ।नागरिकताको विषयमा कुनै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेमा बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राख्न पनि माग गरेको छ।नयाँ संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था छ।उक्त व्यवस्था त्रुटीपूर्ण भएको दाबी गर्दै कर्णले भने, ‘संघीय कानुनअनुसार भनेर उनीहरुलाई नागरिकता पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न खोजियो। संघीय कानुन कहिले बन्छ? बन्छ कि बन्दैन? अनि त्यसबेलासम्म नागरिकता नलिई कसरी बस्ने? यो विषय संविधानमा हुँदैन भने ऐनमा भने पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ।’त्यसैगरी उनले अन्तरिम संविधानको प्रावधानविपरीत राज्यका संवैधानिक निकायलगायतका प्रमुख पदमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति मात्रै नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको उनको तर्क छ। ‘वंशजले जस्तै अंगीकृत नागरिकता लिएको व्यक्तिले पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, मुख्यमन्त्री लगायतका पदमा जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने।उनले राज्यका सबै संवैधानिक र अन्य निकायहरुमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग मोर्चाको रहेको जानकारी दिए।अहिलेसम्म राज्यका विभिन्न निकायमा विभेद गरी पछाडि पारिएका मधेसी, थारु, जनजातिलगायतको समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्वमा पहिलेदेखि शासनसत्ता र राज्यको पहुँचमा अधिन कायम गरी बसेको खसआर्यलाई समावेस गर्न नहुने उनको भनाइ छ।यसअघिको अन्तरिम संविधानमा समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा मधेसी समुदायको तर्फबाट कुल जनसंख्याको ३१ प्रतिशत सिट कायम रहदैआएकोमा नयाँ संविधानले उक्त समूहलाई तीन समूहमा विभाजित गरेपछि पनि मधेसवादी दल असन्तुष्ट छन्।यस विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा कर्णले भने, ‘मधेसी समुदाय भनेपछि त्यसमा मधेसी, दलित, थारु र मुस्लिम पर्नेमा अहिले क्लष्टर छुट्याउने काम गलत हो। यी सबैलाई नै मधेसी समुदायमा राखिनु पर्छ।’त्यसैगरी मोर्चाले नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश भन्ने कुरा स्विकार गरिसकेपछि प्रदेशमा बोलीने भाषा, त्यहाँको संस्कृतिलगायतका विषयमा पनि समान अधिकार दिन कति भाषा र संस्कृति छन्? त्यसको पनि लिष्ट बनाउनुपर्ने माग राखेको छ।त्यस अतिरिक्त मोर्चाले मुलुक संघीयतामा गएपछि राज्यको न्यायपालिका पनि संघीय ढाँचामा निर्माण गर्न माग गर्दै सोहीअनुसारको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेको छ।मोर्चाले तयार पारेको मागपत्र प्रमुख तीन दलको बैठकमा पेश गरिसकेपछि संचारमाध्यमका लागि वितरण गरिने पनि कर्णले जानकारी दिए।