काठमाडौं, असोज २० सरकारले संविधानका तीन वटा धारामा संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।मधेशवादी दलहरुको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले संविधान जारी भएको १८ औं दिनमा संविधानका धारा ४२, ८४ र २ सय ८६ मा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले बुधबार साँझ सचिवालयको विधेयक शाखामा पुगेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।धारा ४२ मा समावेशी सिद्धान्तको सट्टा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, धारा ८४ मा भूगोल र जनसंख्याको सट्टा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टता शब्द राख्न र धारा २ सय ८६ मा निर्वाचन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी जनसंख्यालाई आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।’सरकारका तर्फबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव बुधबार दर्ता भयो। अब प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुँइकेलले भने।मन्त्रिपरिषद्ले ५ दिन पहिले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरी संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी कानून मन्त्रालयलाई दिएको थियो।