काठमाडौं, ३ कात्तिक । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरूद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
संविधानको धारा १०१ बमोजिम सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको केही समयमै कार्कीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो। सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १५७ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित कार्कीविरूद्ध बुधबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र एमालेका तर्फबाट ढकाल समर्थक रहेको प्रस्तावमा सरकारका मन्त्री जनार्दन शर्मासहित चार मन्त्री हस्ताक्षरकर्ता रहेका छन्। प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाहेक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको पनि हस्ताक्षर रहेको छ।
नियुक्तिकै बखतदेखि योग्यता, क्षमता, आचरणलगायतमा व्यापक विरोध भएका कार्कीविरूद्ध एकपछि अर्को गर्दै कानुन उल्लंघन गरेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हैन बढावा दिएको लगायत गम्भीर आरोप लाग्दै आएको थियो। सविधान र कानुनको उल्लंघन गरेको, कार्यक्षेत्रको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, आचारसंहितको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा एक चौथाइ सबै सदस्यको सिफारिस भए महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ।
यससँगै अख्तियार प्रमुख कार्की संविधानतः स्वतः ‘निलम्बित’ भएका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म संम्वन्धित पदाधिकारी ‘निलम्बित’ अवस्थामा रहने व्यवस्था छ । दोषी प्रमाणित भए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
एक महिनापछि कार्की फर्किए
सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपछि विदामा बसेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्की बुधबार स्वदेश फर्किएका छन्।
अदालतले उनीमाथि म्याद तामेली गरिसकेको छ। कानुनअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई निलम्बनमा राखी अनुसन्धान सुरू हुन्छ र दोषी प्रमाणित भए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
