प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त योजनाका बारेमा उठेको प्रश्न विचारणीय भएकाले सो योजना हाल जहाँ पुगेको भए पनि त्यसलाई आउँदो कात्तिक ११ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सो आयोजनामा निरुपण गर्ने विषय धेरै भएको उल्लेख गर्दै सो आयोजना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रिपरिषद्लगायतका निकायको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त योजनाको लगानी संरचना कस्तो हुने, लागतको अनुपात के कति हुने भन्ने अझै पनि अनिश्चित देखिएको भन्दै त्यसलाई हाल कार्यान्वयन गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ११ गते छलफल गर्नका लागि उपस्थित हुँदा फास्टट्र्याकमा हालसम्म भएको प्रगतिको प्रतिवेदन लिएर आउन पनि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।
सरकारले भारतीय कम्पनीलाई सो योजना दिने तयारी गरेको भए पनि नेपालका प्रमुख दलबीच नै यसबारेमा मतभेद भइरहेको छ । दलबीच मतभेद भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सो आयोजनाको प्रक्रिया जहाँ पुगेको भए पनि हाललाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आउँदो कात्तिक ११ गतेसम्म दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सरकार र रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीबीच सर्वोच्च अदालतमा छलफल हुनेछ ।
सरकारले भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनानसियल सर्भिसेज लिमिटेड (आइएल एन्ड एफसए) सँग फास्ट्र्याकका बारेमा सम्झौता गर्न अन्तिम तयारी गरेको थियो ।
उक्त तयारी गरिरहेका अवस्थामा भाइराजा राईलगायतले नेपाल र सो कम्पनीबीच के कसले के कति लाभ पाउन भन्नेबारेमा स्पष्ट नभई हाललाई सो योजना अगाडि बढाउन नहुने माग दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रु एक खर्ब १२ अर्ब बराबरको लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको सो योजनाका लागि नेपाल सरकारले रु १५ अर्ब लगानी गर्ने भनी सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएको थियो ।
