मधेशवादीसँग वार्ता गर्न समिति

416

मधेशवादीसँग वार्ता गर्न   समिति

12019845_455066491347118_3141406848687817997_n

काठमाडाैँ/सरकारले आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरुसँग वार्ता गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थापा संविधान सबैले स्वीकार्ने खालको होस् भन्ने भारतीय सन्देश बोकेर आएलगत्तै सोमबार अपरान्ह बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले थापाकै संयोजकत्वमा मधेशवादी दलहरुसँग वार्ता गर्न ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो । समितिमा कानूनमन्त्री अग्नीप्रसाद खरेल, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र विनाविभागीय मन्त्री रामजनम चौधरी छन् । समितिको एक सदस्य भने काँग्रेसलाई छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँग्रेसका शिर्ष नेतासँग छलफल गरेर वार्ता समितिलाई पूर्णता दिने उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भएको वार्ताबारे जानकारी गराएका थिए । उनले भारतले मधेशवादी दलहरुको धर्नालाई देखाउँदै रक्सौल नाका खोल्न आनाकानी गरेको बताएपछि मन्त्रीपरिषद्ले आन्दोलनकारी दलसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेको हो ।मन्त्रीपरिषद् बैठकले कारागार नियमावली संशोधन गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले कैदीहरुको सजाय घटाउने गरी कारागार नियमावली संशोधन गरेको हो । संशोधित नियमावली अनुसार अब ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका तथा ६५ वर्ष उमेर पुगेका कैदीलाई सरकारले कैद मिनाहा गर्ने बाटो खुलेको छ । यसअघि कैद मिनाहाका लागि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको वा ७० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।