स्थानीय निकायमा आन्दोलन

546

स्थानीय निकायमा आन्दोलन

सैनामैना, ४ फागुन । विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय निकायका कर्मचारीले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।  स्थायित्व र व्यवस्थापनको माग गर्दै स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफ्ना मागहरु राख्दै कर्मचारीहरुले स्थानीय निकायको काम काज ठप्प पारेका छन् ।

उनीहरुले फागुन १ गते देखि स्थानीय निकायका सेवा बन्द गरेर आन्दोलन जारी राखेका छन् ।  आन्दोलनकै कार्यक्रम अन्तर्गत  सैनामैना नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले नगरमा क्रियाशिल राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा पत्रकार संग बुधवार अन्तरक्रिया गरेका छन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने राजनीतिक दलका अधिकांश बक्ताहरुले  स्थानीय निकायका कर्मचारीले राखेका मागहरु जायज भएपनि सेवाग्राहीको काम प्रति सम्वेदनसिल वन्न आग्रह गरेका थिए ।

सो अवसरमा राज्य पुनरसंरचना गर्दा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई दोश्रो दर्जाको कर्मचारी सरह बनाएको भन्दै कर्मचारीहरुले आक्रोश ब्यक्त गरेका थिए । आफ्नो मागको सुनुवाई नहुदा सम्म आन्दोलन जारी रहने पनि उनीहरुले बताएका छन् । चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गरिरहदा माग सुनुवाई नभपछि स्थानीय निकायको कामकाज नै ठप्प पारेरको नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोशियशनका केन्द्रीय सदस्य प्रदिप गिरीले बताउनु भयो ।

सैनामैना नगरपालिकाका कर्मचारी ईकाई समितिका अध्यक्ष रमेशप्रसाद आर्चायको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोशियशनका केन्द्रीय सदस्य प्रदिप गिरी, नेपाली काँग्रेस सैनामैना नगर समितिका उपसभापति गुरुप्रसाद पराजुली, नेकपा एमाले  नगर संयोजक चित्रबहादुर कार्की, नेकपा माओबादी केन्द्रका नारायण न्यौपाने, राप्रपाका शिवलाल पोख्रेल, नेकपा माओबादी विप्लवका बुद्धिराम चौधरी, जनमुक्तिका राम बहादुर सोमै, नेकपा माओबादी बैद्यका एकदेव पौडेल लगायतले आआफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो । सैनामैना ईकाई समितिका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण बहादुर केसीको स्वागत तथा अर्जुन खनालको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

सोही अवसरमा नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसन ईकाइ समिति सैनामैनाले सैनामैना नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नेब बहादुर वली मार्फत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई माग समेत पठाएको छ । मागपत्रमा नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुने ब्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थाको नाममा स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीलाइ तेजोबध हुने गरी स्थानीय तहका वडास्तरसम्म निजामति कर्मचारीहरु पठाउने र नपुग भएमा लोकसेवा आयोगको प्रतिक्षा सूचिमा रहेका कर्मचारीहरुलाई करारमा नियुक्त गरी पठाउने जस्ता नीति निर्माणको गृहकार्यहरु भैरहेकाले सो कार्य बिभेदपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।

कर्मचारीले आन्दोलन जारी राखेका कारण नगरपालिकाका वडा कार्यालयमा गएका सेवाग्राही काम नभएपछि निरास हुंदै घर फर्केका थिए ।