प्रकाश सिलवाल/
काठमाडौँ, ३० फागुन । शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) लागू भएको दश महिना बितिसक्दा पनि नयाँ शिक्षा नियमावली नआउँदा पुरानै संरचनाको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) सञ्चालन हुँदैछ ।
गत असार १५देखि लागू भएको आठौँ संशोधनबमोजिम गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा विगतमा प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको साबिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) ले एसइइको तयारी गरिरहेको छ ।
तत्कालीन उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्बाट रुपान्तरण भएको परीक्षा बोर्डमा हालसम्म अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । शिक्षा नियमावली संशोधन नहुँदा यी दुई परीक्षासम्बन्धी कार्यालय अस्तित्वमा रहेका हुन् । संशोधित ऐनले कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह मानेकाले कानुनत ः माध्यमिक तहको परीक्षा बोर्डले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले कक्षा १२ मा एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । बोर्डका कर्मचारी कामविहीन भएका बेला पनिकाका कर्मचारीलाई कक्षा १० को परीक्षाको तयारीमा भ्याइ नभ्याइ छ ।
यस वर्ष चैत ३ देखि १४ गतेसम्म हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(कक्षा १०) मा पाँच लाख ३८ हजार एक सय ८२ परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् । परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति र प्रश्नपत्र निर्माण विगतका प्रवेशिका परीक्षा प्रणालीभन्दा फरक छैन । परीक्षा समितिका अध्यक्ष शिक्षा सचिव रहने पुरानो व्यवस्था कामयै छ ।
शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले संशोधित ऐनबमोजिम कक्षा १० को परीक्षा पुरानो पनिकाले सञ्चालन गर्नु गैह्रकानुनी हुने जिकिर गर्दै सङ्घीयता लागू भइसकेका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यो गर्नु हुँदैन भन्नुभयो ।
उहाँले नयाँ संविधानको मर्मानुसार स्थानीय तहको समेत पुनः संरचना भइसकेकाले कक्षा १० को परीक्षा राष्ट्रिय बोर्डका मातहत प्रदेश तहमा प्रदेश परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाउँदै पाँच विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय परीक्षाको विगतको अवधारणा स्वतः खारेज हुनुपर्ने तर्क राख्नुभयो । डा वाग्लेले भन्नुभयो, “शिक्षा नियमावली नआएको निहुँमा पुरानो संरचना कार्यान्वयनमा ल्याउन पाइँदैन । यो गैह्रकानुनी हो । यो हचुवा खालको निर्णय भयो ।”
शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको विषय तत्काल कार्यान्वयन गरिने र शिक्षा नियमावली संशोधन आवश्यक भएका विषयमा नियमावली संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको योजना रहे पनि अर्थ मन्त्रालय र सरोकार भएकाहरुबीचको बेमेलका कारण नियमावली आउन ढिलाइ भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधन मस्यौदा तयार गर्न शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव डा हरिप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी मस्यौदा तयार गरेको तीन महिना बिते पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन सकेको छैन ।
पनिकाका परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीले परीक्षा बोर्डको गत असार १६ मा बसेको पहिलो बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरी आएको कक्षा १० को एसइइसम्बन्धी कार्य हाल यथावत् रूपमा सोही कार्यालयमार्फत सञ्चालन गर्ने गराउने निर्णय गरेकाले सोहीबमोजिम गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो । रासस
