काठमाडौँ, ५ चैत । पार्टी विधानबाट ‘संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र’ खारेज गरिएको निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक उपचार खोज्ने भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा आज बसेको आकस्मिक बैठकले संविधानप्रदत्त वैचारिक स्वतन्त्रताअनुसार पार्टीको विधानमा सो विषय समावेश गरिएकाले त्यसलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गर्ने निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरिएको नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त बैठकले यही चैत ७ गते देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा चैतको तेस्रो हप्तादेखि हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि दबाब दिन सडक सङ्घर्षका साथै धर्मनिरपेक्षता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीको प्रस्तावनामा संविधानप्रति प्रतिवद्ध रही सर्वधर्म समभावसहित हिन्दू राष्ट्र कायम गरी संवैधानिक राजसंस्था लोकतन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
