‘फ्रि भिसा फ्रि टिकटले रेमिट्यान्स बन्द हुन सक्छ’

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकटले रेमिट्यान्स बन्द हुन सक्छ’

bimal dhakalबैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवालाई लक्षित गरेर तीन महिना अंगाडी सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय गर्यो । बैदेशिक रोजगार व्यबसायीहरुले यसको तिब्र बिरोध गरे । अन्ततः सरकारले सम्बन्धित देशमा अध्ययन गरि ३ महिना भित्र पुनरावलोकन गर्ने व्यबसायीसंग सहमति गर्यो । निर्णय पुनरावलोकन गर्ने कुरा त टाढाको भयो । व्यबसायीसंग सहमति गरेको तीन महिना बिति सकेको छ, तर सरकारले सम्बन्धित देशहरुमा अध्ययन सम्म गरेको छैन । यहि बिषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यबसायी संघका अध्यक्ष बिमल ढकालसंग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप ।
    सरकारले निर्णय गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा व्यबसायीलाई परेको खास समस्या के हो ?
    सरकारका तत्कालिन मन्त्रीले एक पक्षिय रुपमा जुन निर्णय गर्नुभयो, त्यसले व्यबसायीलाई भन्दा पनि मुलुकलाई नै दुरगामी असर गर्ने देखिन्छ । यो निर्णय मुलुकको हितमा छैन । तत्काल सस्तो लोकप्रियता हासिल त होला तर यसले मुलुकको आर्थिक पक्षमा दुरगामी असर गर्छ । त्यसैले हामीले यसलाई सच्याउन माग गरेका हौं । सम्बन्धित मुलुकमा हामिले कामदार पठाउने हो, त्यस्ता मुलुकहरुसंग सरसल्लाह नै नगरी, श्रम संझौता नै नगरी सरकारले निर्णय गरेका कारण त्यस्तो निर्णयलाई बिदेशीहरुले स्वीकार गरेनन र हामीमाथि हुने डिमाण्ड घटाएर अन्य मुलुकसंग जान सक्छन भन्ने हिसावले पहिले ती देशहरुसंग श्रम संझौता गरेर निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ । यसले हामीले पाउने कोटा पनि सुरक्षित हुन्छ र नेपाली युवाहरु पनि फ्रिमा जान पाउने हुन्छ । यसरी गर्दा व्यस्थित र राम्रो पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । यहि कुरा हामीले सरकारलाई सचेत गराएका हौं ।
    सरकारले निर्णय नलिंदै तपाईहरुसंग सल्लाह भएन ?
    होईन, सरकारलाई सुझाव सल्लाह धेरै पटक दिईयो । तत्कालिन नेपाल सरकारका श्रम राज्य मन्त्रीलाई भनेको पनि हो । तर उहाँले यसलाई क्षणिक रुपमा सस्तो लोकप्रियताकोलागि दीर्घकालिन समस्या कस्तो आउँछ ? यसले कस्तो ईम्प्याक्ट दिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन नगरिकनै निर्णय गर्नुभयो । त्यसको रिजल्ट अहिले नै देखिन थालिसकेको छ । मलेसियाबाट आउने डिमाण्ड ७० प्रतिसत कम भईसकेको छ । यसले अझै दीर्घकालिन समस्या हुन्छ र त्यसको लक्षण पनि देखिन थालिसकेको छ । यसले दुरगामी रुपमा अझै ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ ।
    सम्बन्धित देशहरुमा अध्ययन गरेर तीन महिना भित्र निर्णय पुनरावलोकन गर्ने कुरामा सरकार सहमत भएपछि व्यबसायीले आन्दोलन रोकेका थिए । त्यो सहमति अहिले के भईरहेको छ ?
    अहिले तीन महिना भन्दा बढी भईसकेको छ । हामीले साउनको ८ गते नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसंग संझौता गरेका थियौं । एक त श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्रीले हतार हतारमा यो निर्णय गर्नुभयो । पछि अध्ययन गर्दै जाँदा आफूले गरेको निर्णय उल्ट्याउनु पर्ने उहाँ आफै देख्नुभयो । त्यहि कारणले सम्बन्धित मुलुकको अध्ययन गर्ने काममा उहाँ आलटाल गर्नुभयो । अर्को त्यही समयमा संविधान निर्माणको प्रकृया पनि सुरु भयो । संविधान निर्माणको कामलाई छोडेर हिंड्न नमिल्ने मन्त्री ज्यूले त्यसलाई नेक्लिजेन्स गर्नुभयो ।
    यसले दुगामी असर कस्तो पार्ला ?
    हाम्रो मुलुक धानिएको रेमिट्यान्सले हो । लामो समयसम्म मुलुकमा चलेको द्वन्द्वको समयमा पनि मुलुक धानिएको रेमिट्यान्सले नै हो । नत्र नेपाल असफल राष्ट्र भईसक्थ्यो । बिदेशबाट माग हुने श्रम शक्तिको माग कम भयो भने श्रमकालागि बिदेश जान रोकिन्छ, रेमिट्यान्स पनि रोकिन्छ । मुलुक भित्र पनि रोजगारीको अवसर छैन । यहिँ स्वरोजगार सिर्जना गरौं न त भन्नलाई पनि त्यस्तो अवस्था छैन । नेपाली युवा जनशक्ति बिदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । र यदि बिदेश पनि जाने अवसरबाट नेपाली युवा वञ्चित हुने हो भने भोली स्वभावैले रेमिट्यान्समा कमि आउँछ । रेमिट्यान्समा कमि आउने बित्तिकै मुलुकको आर्थिक अवस्था नै धाराशायी हुने अवस्था आउँछ ।
    मुलुक रेमिट्यान्सले धानिने राम्रो कुरा होईन । युवाहरु बिदेश गएर सिकेको सिपलाई फर्केर यहिँ उद्यमशिलता अपनाएको पनि खासै देखिंदैन । यो कुरालाई व्यबसायीहरुले केही सोंचेका छन ?
    तपाईले अति राम्रो कुरा उठाउनु भयो । पहिलो त नेपाल सरकारलाई हाम्रो माग देश भित्र नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरोस भन्ने हो । यहाँका युवा बिदेशिनु पर्ने बाध्यता छ । त्यसको अन्त्य होस र यहाँका युवा देश निर्माणमा खट्न पाउन भन्ने हाम्रो माग हो । हाम्रो माग भएपनि तत्कालिन अवस्थामा हेर्दा त्यस्तो अवस्था पनि देखिंदैन । छैन नै । बाध्यताबश नेपालीहरु जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले शिप सिकेर जाँदाखेरि काम गर्न पनि सजिलो र तलव भत्ता पनि उच्च स्तरमा पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यो राम्रो पनि हुन्छ । त्यसरी शिप सिकाएर पठाउने त्यस्तो ठूलो नेटवर्क पनि सरकारले बनाउन सकेको छैन, व्यबसायीले व्यक्तिगत रुपमा पर्ने गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । त्यस्तै बिदेश गएर शिप सिकेर आएकाहरुकालागि पनि त्यस्तो रोजगारीको अवसर देखिंदैन । हामीले त अहिले पनि भनिरहेका छौं–सकिन्छ भने देश भित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरौं । आम नेपालीले देश भित्रै काम गर्न पाउन । आफ्नै देश निर्माणमा लागुन भन्ने हाम्रो चाहना र माग पनि हो । तर वर्तमान अवस्थामा रोजगारी सिर्जना नभएका कारणले श्रमकालागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक भित्र पनि रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुने र बाहिर जाने अवसर पनि नबिग्रियोस भन्ने मात्रै हो ।
    यसलाई व्यबस्थापन गर्न सरकारले के गर्नु पर्ला ?
    सबैभन्दा पहिला त मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्यो । राजनीतिक स्थिरता भएपछि मुलुक उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सकेर प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गर्न सकियो भने नेपाल भित्रै प्रयाप्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो कुरा हामी ३५ हजार व्यबसायीले चाहेर मात्रै हुँदैन । त्यसकालागि सरकारले आन्तरिक सुरक्षा मजबुद बनाउँदै उद्यमशिलता बिकास तथा लगानीमैत्री वातावारण बनाउनु पर्यो । यस्ता कुराको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।
    अन्तमाः केही भन्नुपर्ने कुरा छुटेको छ की ?
    वर्तमान अवस्थामा देश भित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदाखेरी गरिव नेपाली युवाहरु बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । बाहिर जाँदाखेरि सम्बन्धित रजिष्टार कम्पनीसंग राम्रोसंग बुझेर कुन देशमा, कस्तो काममा, सेवा सुबिधा सबै राम्रो संग बुझेर मात्रै जान अनुरोध गर्दछु ।

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •