बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवालाई लक्षित गरेर तीन महिना अंगाडी सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय गर्यो । बैदेशिक रोजगार व्यबसायीहरुले यसको तिब्र बिरोध गरे । अन्ततः सरकारले सम्बन्धित देशमा अध्ययन गरि ३ महिना भित्र पुनरावलोकन गर्ने व्यबसायीसंग सहमति गर्यो । निर्णय पुनरावलोकन गर्ने कुरा त टाढाको भयो । व्यबसायीसंग सहमति गरेको तीन महिना बिति सकेको छ, तर सरकारले सम्बन्धित देशहरुमा अध्ययन सम्म गरेको छैन । यहि बिषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यबसायी संघका अध्यक्ष बिमल ढकालसंग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप ।
सरकारले निर्णय गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा व्यबसायीलाई परेको खास समस्या के हो ?
सरकारका तत्कालिन मन्त्रीले एक पक्षिय रुपमा जुन निर्णय गर्नुभयो, त्यसले व्यबसायीलाई भन्दा पनि मुलुकलाई नै दुरगामी असर गर्ने देखिन्छ । यो निर्णय मुलुकको हितमा छैन । तत्काल सस्तो लोकप्रियता हासिल त होला तर यसले मुलुकको आर्थिक पक्षमा दुरगामी असर गर्छ । त्यसैले हामीले यसलाई सच्याउन माग गरेका हौं । सम्बन्धित मुलुकमा हामिले कामदार पठाउने हो, त्यस्ता मुलुकहरुसंग सरसल्लाह नै नगरी, श्रम संझौता नै नगरी सरकारले निर्णय गरेका कारण त्यस्तो निर्णयलाई बिदेशीहरुले स्वीकार गरेनन र हामीमाथि हुने डिमाण्ड घटाएर अन्य मुलुकसंग जान सक्छन भन्ने हिसावले पहिले ती देशहरुसंग श्रम संझौता गरेर निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ । यसले हामीले पाउने कोटा पनि सुरक्षित हुन्छ र नेपाली युवाहरु पनि फ्रिमा जान पाउने हुन्छ । यसरी गर्दा व्यस्थित र राम्रो पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । यहि कुरा हामीले सरकारलाई सचेत गराएका हौं ।
सरकारले निर्णय नलिंदै तपाईहरुसंग सल्लाह भएन ?
होईन, सरकारलाई सुझाव सल्लाह धेरै पटक दिईयो । तत्कालिन नेपाल सरकारका श्रम राज्य मन्त्रीलाई भनेको पनि हो । तर उहाँले यसलाई क्षणिक रुपमा सस्तो लोकप्रियताकोलागि दीर्घकालिन समस्या कस्तो आउँछ ? यसले कस्तो ईम्प्याक्ट दिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन नगरिकनै निर्णय गर्नुभयो । त्यसको रिजल्ट अहिले नै देखिन थालिसकेको छ । मलेसियाबाट आउने डिमाण्ड ७० प्रतिसत कम भईसकेको छ । यसले अझै दीर्घकालिन समस्या हुन्छ र त्यसको लक्षण पनि देखिन थालिसकेको छ । यसले दुरगामी रुपमा अझै ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ ।
सम्बन्धित देशहरुमा अध्ययन गरेर तीन महिना भित्र निर्णय पुनरावलोकन गर्ने कुरामा सरकार सहमत भएपछि व्यबसायीले आन्दोलन रोकेका थिए । त्यो सहमति अहिले के भईरहेको छ ?
अहिले तीन महिना भन्दा बढी भईसकेको छ । हामीले साउनको ८ गते नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसंग संझौता गरेका थियौं । एक त श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्रीले हतार हतारमा यो निर्णय गर्नुभयो । पछि अध्ययन गर्दै जाँदा आफूले गरेको निर्णय उल्ट्याउनु पर्ने उहाँ आफै देख्नुभयो । त्यहि कारणले सम्बन्धित मुलुकको अध्ययन गर्ने काममा उहाँ आलटाल गर्नुभयो । अर्को त्यही समयमा संविधान निर्माणको प्रकृया पनि सुरु भयो । संविधान निर्माणको कामलाई छोडेर हिंड्न नमिल्ने मन्त्री ज्यूले त्यसलाई नेक्लिजेन्स गर्नुभयो ।
यसले दुगामी असर कस्तो पार्ला ?
हाम्रो मुलुक धानिएको रेमिट्यान्सले हो । लामो समयसम्म मुलुकमा चलेको द्वन्द्वको समयमा पनि मुलुक धानिएको रेमिट्यान्सले नै हो । नत्र नेपाल असफल राष्ट्र भईसक्थ्यो । बिदेशबाट माग हुने श्रम शक्तिको माग कम भयो भने श्रमकालागि बिदेश जान रोकिन्छ, रेमिट्यान्स पनि रोकिन्छ । मुलुक भित्र पनि रोजगारीको अवसर छैन । यहिँ स्वरोजगार सिर्जना गरौं न त भन्नलाई पनि त्यस्तो अवस्था छैन । नेपाली युवा जनशक्ति बिदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । र यदि बिदेश पनि जाने अवसरबाट नेपाली युवा वञ्चित हुने हो भने भोली स्वभावैले रेमिट्यान्समा कमि आउँछ । रेमिट्यान्समा कमि आउने बित्तिकै मुलुकको आर्थिक अवस्था नै धाराशायी हुने अवस्था आउँछ ।
मुलुक रेमिट्यान्सले धानिने राम्रो कुरा होईन । युवाहरु बिदेश गएर सिकेको सिपलाई फर्केर यहिँ उद्यमशिलता अपनाएको पनि खासै देखिंदैन । यो कुरालाई व्यबसायीहरुले केही सोंचेका छन ?
तपाईले अति राम्रो कुरा उठाउनु भयो । पहिलो त नेपाल सरकारलाई हाम्रो माग देश भित्र नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरोस भन्ने हो । यहाँका युवा बिदेशिनु पर्ने बाध्यता छ । त्यसको अन्त्य होस र यहाँका युवा देश निर्माणमा खट्न पाउन भन्ने हाम्रो माग हो । हाम्रो माग भएपनि तत्कालिन अवस्थामा हेर्दा त्यस्तो अवस्था पनि देखिंदैन । छैन नै । बाध्यताबश नेपालीहरु जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले शिप सिकेर जाँदाखेरि काम गर्न पनि सजिलो र तलव भत्ता पनि उच्च स्तरमा पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यो राम्रो पनि हुन्छ । त्यसरी शिप सिकाएर पठाउने त्यस्तो ठूलो नेटवर्क पनि सरकारले बनाउन सकेको छैन, व्यबसायीले व्यक्तिगत रुपमा पर्ने गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । त्यस्तै बिदेश गएर शिप सिकेर आएकाहरुकालागि पनि त्यस्तो रोजगारीको अवसर देखिंदैन । हामीले त अहिले पनि भनिरहेका छौं–सकिन्छ भने देश भित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरौं । आम नेपालीले देश भित्रै काम गर्न पाउन । आफ्नै देश निर्माणमा लागुन भन्ने हाम्रो चाहना र माग पनि हो । तर वर्तमान अवस्थामा रोजगारी सिर्जना नभएका कारणले श्रमकालागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक भित्र पनि रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुने र बाहिर जाने अवसर पनि नबिग्रियोस भन्ने मात्रै हो ।
यसलाई व्यबस्थापन गर्न सरकारले के गर्नु पर्ला ?
सबैभन्दा पहिला त मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्यो । राजनीतिक स्थिरता भएपछि मुलुक उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सकेर प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गर्न सकियो भने नेपाल भित्रै प्रयाप्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो कुरा हामी ३५ हजार व्यबसायीले चाहेर मात्रै हुँदैन । त्यसकालागि सरकारले आन्तरिक सुरक्षा मजबुद बनाउँदै उद्यमशिलता बिकास तथा लगानीमैत्री वातावारण बनाउनु पर्यो । यस्ता कुराको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।
अन्तमाः केही भन्नुपर्ने कुरा छुटेको छ की ?
वर्तमान अवस्थामा देश भित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदाखेरी गरिव नेपाली युवाहरु बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । बाहिर जाँदाखेरि सम्बन्धित रजिष्टार कम्पनीसंग राम्रोसंग बुझेर कुन देशमा, कस्तो काममा, सेवा सुबिधा सबै राम्रो संग बुझेर मात्रै जान अनुरोध गर्दछु ।
