काठमाडौं — पार्टी फुटाउनेसम्मको राप्रपाका असन्तुष्ट पक्षको योजना तत्कालका लागि असफल भएको छ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको चतुर्याईका कारण पार्टी दुर्घटना हुनबाट जोगिएको हो ।
असन्तुष्ट समूहले शुक्रबार ६०—४० को मत पुर्याएर छुट्टै पार्टी गठन गर्नेसम्मको तयारी गरेको सुईँको पाएका कमल थापाले एकाएक बिहिबार नै ४२ बढी केन्द्रीय सदस्य थपिदिएपछि पार्टी दुर्घटना हुनबाट जोखिएको बुझिएको छ । यद्यपी यो विषयले भित्रभित्रै गुम्सिएको असन्तुष्टि सहतमा भने आएको छ ।
वरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर राणाले मनोनयनको विषयमा असहमति जनाउँदै चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति निकालेपछि राप्रपाको विवाद सहतमा आएको हो ।
पार्टी दुर्घटना हुन बच्नु नै ठूलो कुरा भएकाले अब समस्याको समाधान गर्न पहल गरिने संस्थापन पक्षको भनाई छ ।
राप्रपा सहायक महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले केहि व्यक्तिहरु पार्टीविरुद्ध लाग्नु गलत भएको भन्दै कसैको असहमति भए पार्टीभित्रै राखिनु पर्ने बताए । कमल थापा पक्षीय उनले विगतदेखि नै सबै पक्षलाई मिलाएर अध्यक्ष अघि बढेको दाबी गर्दै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, पदाधिकारीलगायत गठन पनि सबैको सहमतिमा भएकाले कसैको गुनासो गर्ने ठाउँनै नरहेको धारणा राखे ।
राप्रपा संस्थापनले असहमति भन्दा पनि असन्तुष्ट समूहले कसैको गोटी बनेर पार्टीविरुद्ध खेलेको दाबी गरेको छ । सोहि गोटीको रुपमा वरिष्ठ नेता राणासमेत लाग्नु दुखद भएको राप्रपा संस्थापनको बुझाई छ ।
यसरी जोगियो पार्टी
गत मंसिरमा तत्कालिन राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकता भएसँगै एकीकृत राप्रपाको थापा अध्यक्ष बनेका थिए । थापाले सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएपनि आफूहरुलाई पेलेर जान खोजेको असन्तुष्ट नेताहरुको आरोप थियो ।
अध्यक्षले मनोमानी गरेको तथा एजेण्डा विपरितका गतिविधि गरेको दाबीसहित सन्तुष्ट १७ सांसदले पार्टी फुटाउने तयारी साथ निरन्तर छलफल गर्दै आएका थिए ।
छलफलबाट ६०–४० को केन्द्रीय सदस्य जुटाएर निर्वाचन आयोगमा छुट्टै पार्टी दर्ता गर्नेसम्मको तयारी भएको बेला सो योजना झ्यासमिस पार्न थापाले भित्रभित्रै आफू निकटका ४२ बढी केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका हुन् ।
राप्रपाको महाधिवशेनबाट ९८ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए भने महाधिवेशनलगत्तै थप १५ जना मनोनयन गरेर केन्द्रीय समिति ११३ सदस्यीय बनेको थियो । यो सँगै राप्रपाको १ सय ५५ बढी सदस्सीय केन्द्रीय समिति पुगिसकेको छ ।
राप्रपाको विधानमा १६३ सदस्सीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था रहेकोमा अब ७ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी हुँदा असन्तुष्टहरुलाई ४०–६० को अनुपात पुर्याएर पार्टी गाह्रो पर्ने भएसँगै पार्टी संकटबाट जोगिएको हो ।
निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा कुनै पार्टी फुटेर निर्वाचन आयोगमा गएको खण्डमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य या ४० प्रतिशत सांसद पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
