ओली क्याबिनेटले उपप्रधानमन्त्रीको रकेर्ड तोड्यो

ओली क्याबिनेटले उपप्रधानमन्त्रीको रकेर्ड तोड्यो

काठमाडौं–एमाओवादी र एक दर्जनबढी साना दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल केपी शर्मा ओलीले यसअघिका सबै रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड बनाएका छन् ।KP-oli-vice-pm
यसअघिका सरकारका सबै रेकर्ड तोड्दै ओली क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री मात्रै ६ जना भएका छन् ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, एमाओवादीका टोपबहादुर रायमाझी र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइसकेका ओलीले आज आफ्नै पार्टी एमालेका भीम रावल, मालेका अध्यक्ष सीपी मैनाली र जनमोर्चाकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई समेत सोहि पद दिएपछि ओली मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या ६ पुगेको हो ।
शाहीकालमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा र जनआन्दोलनपछि चौथो प्रधानमन्त्रीको रुपमा चुनिएका बाबुराम भट्टराईले बनाएको सबै रेकर्डलाई तोड्दै ओली नयाँ रेकर्ड बनाएका हुन् ।

०६१ सालमा तत्कालिन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष समेत रहेका देउवाले ४९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको गठन गरेका थिए भने राज्यमन्त्रीको संख्या थप १६ समेत रहेको थियो । त्यतिबेला उनले जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरेको भएपनि उपप्रधानमन्त्री भने जम्मा दुई जनामात्रै थिए ।

यस्तै पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा ताका प्रधानमन्त्री रहेका तत्कालिन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पनि जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए ।
उनले सबैलाई समेट्न भन्दै मन्त्रिमण्मडलको संख्या देउवाकै हाराहारीमा पुर्याएको भएपनि उपप्रधानमन्त्री भने दुई जनामात्रै थिए ।
संसदीय इतिहासलाई फर्केर हेर्दा देउवा र भट्टराईले बाहेक मन्त्रीमण्डलको आकार मध्यमस्तरकै थियो । ती सबै मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढीमा दुई जनामात्रै रहेको थियो । तर, ‘नेपालको संविधान २०७२’ घोषणा भएसँगै बनेको ओली सरकार उपप्रधानमन्त्रीले भरिएको हो ।

ओलीमा नैतिक संकट

संविधानअनुसार आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९८ बमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषदको संरचना र कार्य विभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिने व्यवस्था छ । सोहि धाराको उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकता अनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अझ उपधारा ६ मा प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा ओलीले जति जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपनि कानुनी र संवैधानिकरुपमा समस्या रहँदैन । तर, राजनीतिक रुपमा भने नैतिकता गुमेको ठहरिएको छ । सत्ता साझेदार दलको प्रतिष्ठा र प्रधानमन्त्रीले सत्ता टिकाउने स्वार्थले मनपरी उपप्रधानमन्त्री बढाउँदा कुनै कानुनी समस्या नहुने भएपनि नैतिक रुपमा भने उचित नदेखिएको विश्लेषकहरुको ठम्याई छ ।
झैं पूर्ण भएन मन्त्रिमण्डल

संविधानअनुसार २५ जना मात्रै मन्त्रि बन्न पाउने व्यवस्था भएपनि झण्डै दुई दर्जन व्यक्ति मन्त्री बनिसकेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल भने अझैं पूर्ण बन्न सकेको छैन ।
ओलीले बिहिबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलमा एमालेबाट ४ तथा माले र जनमोर्चाबाट एक –एक मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यसरी नियुक्त हुने मन्त्रीहरुमा भीम रावल प्रधानमन्त्रीसहित सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् भने विष्णु पौडेललाई अर्थ, केन्द्रीय सदस्य शेरधन राईलाई सूचना , नेता आनन्द पोखरेललाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसैगरी माले अध्यक्ष सीपी मैनालीलाई उपप्रधानसहित महिला, बालबालिका तथा समाकल्याण र जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई उपप्रधानसहित गरिवी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसअघि बिना विभागीय मन्त्रीको सपथ लिइसकेका सत्यनारायण मण्डलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने राप्रपा नेपालका रामकुमार सुब्बालाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनी पनि विनाविभागिय मन्त्रीका रुपमा सपथ खाएका थिए ।

यस्तै अन्य विनाविभागिय मन्त्री बनेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

एमालेले आफ्नो भागमा परेको थप मन्त्रीको नाम अझैं टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

 

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •