बुटवल, ९ बैशाख । सर्वोच्च अदालतकी न्यायधिश सपना प्रधानले स्थानीय तहमा गठित न्याय सम्पादन समतिका पदाधिकारीलाई स्वतन्त्र र निश्पक्ष बनाउने दायित्व अदालतको भएको बताउँदै उनीहरुले गरेको न्याय सम्पादनमा अदालतले हेर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले सामुदायिक बिवादमा मात्रै विवाद निरोपण गर्ने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै अदालतका न्यायधिशलाई आचार संहिता भएजस्तै स्थानीय तहको न्यायिक समितिका पदाधिकारीकालागि पनि आचार संहिता आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
त्यस्तैगरी स्थानीय तहको न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई शिप तथा दक्षता अभिबृद्धि गर्न आवश्यक रहेको कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो । न्यायधिश प्रधानले न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई महत्वपूर्ण अवसर संगै चुनौतीपूर्ण पनि रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजलासमा आईतबार आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले डर त्रासमा बसेर स्वतन्त्र न्याय सम्पादन हुन नसक्ने बताउँदै स्वतन्त्र भएर न्याय सम्पादन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
न्यायधिशहरु पनि राजनीति भन्दा टाढा जान नसक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘तर न्यायधिशले गर्ने न्याय सम्पादन राजनीतिक पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन, उसले गर्ने न्याय सम्पादन स्वतन्त्र छ की छैन ? हेर्नुपर्ने यो हो । उहाँले अदालत भित्रका न्यायधिश, कर्मचारी या वकिलले सेवाग्राहीलाई दुःख दिएका छन् भने त्यसको उजुरी गर्न सकिने जानकारी गराउँदै त्यस्ता उजुरी गोप्य राखेर छानविन गरिने बताउनु भयो ।
न्यायमा पहुँच र गुणस्तर अधिबृद्धिका लागि सर्वोच्च अदालतले अनुमान योग्य न्याय, पहुँच योग्य तथा छिटो छरितो न्यायको रणनीति अख्तियार गरेको समेत जानकारी गराउनु भयो । न्यायपालिका कार्यपालिका र राजनीतिलाई नै सुधार गर्ने धरोहर बएको बताउँदै चिनजान, नाता तथा राजनीतिक आवद्धताका आधारमा दवाव नदिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागिले अदातलका न्यायधिशहरुले बोलवालाको पक्षमा निर्णय गर्ने गरेको, न्याय सम्पादन प्रकृया खर्चिलो भएको, मुद्धाको पुरा प्रमाण बिनै दर्ता गर्दा प्रतिवादीले बिनाकारण झन्झट व्यहोर्नु परेको बताउँदै सर्बोच्चले यस्ता कुरामा सुधार गर्न सुझाव दिएका थिए ।
राजनीतिक दलको भागवण्डामा आएका न्यायधिशबाट स्वच्छ न्याय सम्पादन हुन नसक्ने बताउँदै कार्यक्रममा सहभागिले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन समेत सुझाव दिए । उनीहरुले अहिले न्यायालयको अधिकार पार्टी कार्यालयमा पुगेको बताउँदै पार्टी कार्यालयबाट हुने विवाद निरोपण स्वच्छ र स्वतन्त्र हुन नसक्ने औंल्याएका थिए ।
अदालत भित्र पसेको राजनीतिले न्यायालयको गरिमा गिराएको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले न्यायधिश तथा वकिलको समेत सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने भनाई राखेका थिए ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी महेन्द्रनारायण श्रेष्ठ, आनन्दभगत श्रेष्ठ, पश्चिम नेपाल बस व्यबसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणप्रसाद घिमिरे, पश्चिमाञ्चल यातायात व्यबसायी समितिका पूर्व अध्यक्ष लोकराज पोखरेल, लगायतले अदालतको गरिमा बढ्नेगरी स्वच्छ र स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमा जोड दिएका थिए ।
