बुटवल, १ भदौ । बुटवल उपमहामनगरपालिकाले बढाएको करको बिरोध गर्दै नेपाली काँग्रेसले बढाईएको कर फिर्ता नभएर कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । देशका बिभिन्न स्थानमा सरकारका काम कारवाहीको बिरोध भइरहदा पनि बुटवलमा सडकमा आउन नसकेकोे काँग्रेस शुक्रवार सडकमा उत्रिएर बिरोध प्रर्दशन गरेको हो । मध्यान्न १२ बजे बुटवलको अस्पताल लाइनमा भेला भएका काँग्रेस नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरु नारा जुलुस गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिका पुगेका थिए ।
सडकमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहले बढाएको करका सम्वन्धमा चर्का नारा लगाउदै उपमहानगरपालिकाको गेटमा केहीबेर प्रर्दशन गरेपछी नेताहरुले उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई कार्यकक्षमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । नगर प्रमुख सुवेदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै काँग्रेस बुटवल नगर सभापति खेलराज पाण्डेले बहुमतको नाममा सहमति, सहकार्य र सरसल्लाहको संस्कृति त्यागेर उपमहानगरपालिका एकलौटी रुपमा अघि बढेको र जनताले थेग्नै नसक्ने गरी कर बढाएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउनु भयो ।
उहाँले नगरपालिकाले कर सम्वन्धमा गरेका निणर्य र कर पुस्तिका समेत सार्वजनिक नगरी गैर जिम्मेवार जवाफ दिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले ५ सय प्रतिशतसम्म कर बृद्धि भएको बताउदै तत्काल समय सापेक्ष १० देखि १५ प्रतिशत कर बृद्धि गरी बाँकिको निणर्य फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले काँग्रेसको माग सम्बोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
ज्ञापन पत्र बुझदै नगर प्रमुख सुवेदीले दल, संघ सस्था वा नागरिक समाज कसैलाई उपेक्षा नगरिएको बताउदै उपमहानगरपालिका सबैसंग मिलेर सहकार्य गरेर अघि बढ्छ, त्यसैमा बुटवलको बिकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने नीति अंगिकार गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले करका सम्वन्धमा बाहिर गरिएको हल्ला भए जस्तो बृद्धि नभएको र नमिलेको भए छलफलवाटै सच्याउन सकिने समेत बताउनु भयो । नगरपालिकाले साविकमा २ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर कार्यालयले लिने गरेको घर वहाल करलाई अव स्थानीय तहले मात्र लिने गरि एक मुष्ठ १० प्रतिशत गराएको नगर प्रमुख सुवेदीले बताउनु भयो ।
नगरपालिकाले करको दर नवढाएको बताईरहदा अव्यवस्थित बसोवासीका हकमा भने नगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोवास अभिलेखिकरण प्रमाणपत्र शुल्क १ हजार, घर टहरा भएकोमा वार्षिक २ हजार, एक तले पक्की घरको वार्षिक ५ हजार र एक तला भन्दा बढी घरको हकमा प्रति तलाको थप २ हजारले हुन आउने गरी पूर्वाधार विकास शुल्क लिने निर्णय गरेको नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
