बुटवल, १ भदौ । नेपालमा लामो ईतिहास बोकेको मुलुकी ऐन शुक्रबारबाट विस्थापित भएको छ । बिक्रम संवत १९१० मा राणाकालमा निर्माण भएको मुलुकी ऐनले परिवर्तित व्यबस्था र समय सान्दर्भिक नभएकाले समय सान्दर्भिक बनाउनकालागि विस्तापित गरिएको हो । कानुनलाई समय सान्दर्भिक र अन्य मुलुकका कानुनसंग समेत तुलनायोग्य बनाउनकालागि ल्याएको नयाँ कानुनले अव दोस्रो विवाहलाई अस्वीकार गरेको छ । उक्त कानुन अनुसार महिला वा पुरुष कसैले पनि अव दुईवटा विवाह गर्न पाउँदैनन् । कसैले दोस्रो विवाह गरिहाल्यो भने पनि उक्त विवाहलाई कानुनले स्वीकार गर्दैन ।
नयाँ कानुनको शुभारम्भको जानकारी गराउनु शुक्रवार उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलास र उच्च अदालत सरकारी कार्यालय बुटवलद्वारा संम्युक्त रुपमा बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका मुख्य न्यायाधिश रमेश पोखरेलले कानुनमा दुई विवाह अस्वीकार गरेको बताउनु भयो । अव कसैले अदृश्य रुपमा श्रीमति बनाएर राखेको भएपनि उसले कानुनी सुविधा पाउने छैन ।
दोस्रो विवाहलाई निरुत्साहित गर्नकालागि कानुनमै यस्तो व्यबस्था भएको देखिन्छ । यसले विशेष गरी महिलालाई दोस्रो विहे गरेमा सामाजिक रुपमा स्वीकृत श्रीमति हुन नपाउने र उक्त व्यक्तिबाट श्रीमतिले पाउने सेवा सुविधा समेत दावी गर्न नमिल्ने भएपछि दोस्रो विवाहकालागि निरुत्साहित हुन्छन् भन्ने हेतुले यस्तो कानुन आएको न्यायाधिश वामदेव ज्ञवालीले बताउनु भयो ।
महिला वा पुरुषले असहज परिस्थितीमा भने दोस्रो विवाह गर्न पाउने छन् । श्रीमान वा श्रीमतिको मृत्यु भएमा, सम्वन्ध विच्छेद भएमा वा सम्बन्ध विच्छेद नगरीकनै सम्पत्ति लिएर छुट्टा छुट्टै बसेको खण्डमा महिला वा पुरुष दुबैलाई अर्को विवाहको लागि कानुनले स्वीकृत दिएको छ ।
त्यस्तै कानुनमा विबाहको उमेर कम्तिमा २० वर्ष हुनुपर्ने अनिवार्य छ । यदि कसैले २० वर्ष अंगाडी नै विवाह गरेको छ भने त्यो विवाहले मान्यता पाउने छैन । साविकको कानुनमा भने विवाहकालागि १८ वर्ष पुगेको हुनुपथ्र्यो । त्यस्तै महिला र पुरुषको मञ्जुरी बिनानै भएका विवाह, हाडनाता करणी, करकाप तथा झुक्याएर विवाह भएमा पनि त्यस्ता विवाह स्वत बदर हुने छन् । विवाह गर्दा औपचारिक रुपमा गर्न पनि कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विबाह गरिसकेपछि अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले विदेशमै रहँदा विवाह गरेको खण्डमा पनि विवाह दर्ता गर्नुपर्छ । बिदेशमा रहेका नेपालीले त्यहि विबाह गरेमा बाणिज्य दुत वा महाबाणिज्य दुतावासमा विवाह दर्ता गराउनु पर्छ र विवाह दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । त्यसकालागि विबाह गरेका व्यक्तिले दर्ताकालागि निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन उपर विवाह दर्ता हुन नसकेको खण्डमा कारण सहित सात दिन भित्रमा निवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउनकालागि बि.सं. १९१० मा बनेको तथा २०२० मा संशोधन गरिएको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरि शुक्रवारदेखि देवानी संहिता, देवानी कार्यबिधि, फौजदारी संहिता, फौजदारी कार्यबिधि र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन–२०७४) गरी ५ वटा संहिता लागु गरिएको छ ।
मुलुकी ऐन बिस्थापित भएपनि धेरै व्यबस्था पुरानै जगमा उभिएको र नयाँ अवधारणा समावेश भएको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजलासका मुख्य न्यायधिश पोखरेल बताउनु हुन्छ । अहिलेसम्म अदालतमा हुने बहसले कसुर ठहर नगरी सजाय ठहर गर्दथ्यो । अव भने २ वटा बहस हुनेछन् । पहिलो बसहले कसुर ठहर गर्नेछ भने दोस्रो बहसले सजाय ठहर गर्ने छ ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासका वरिष्ठ न्यायाधिश विदुरविक्रम थापाको सभापत्विमा भएको कार्यक्रममा उच्च अदालत सरकारी कार्यालय बुटवलका सह न्यायाधिवक्ता शिवशंकर प्रसाद चौधरी, उच्चअदालत वार ईकाईका अध्यक्ष खडानन्द भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद गौतम, सहाएक रजिष्ट्रार नेत्रप्रसाद भुसालले नयाँ कानुनको कार्यान्वयनमा केही कठीनाई आएपनि सवैको सहयोगले सफलता मिल्ने धारणा राखनु भएको थियो ।
