मधेसको वार्ता मिलाउन कांग्रेसले विशेष पहल थाल्ने,संबैधानिक नियुक्ति रद्द रोक्न माग

मधेसको वार्ता मिलाउन कांग्रेसले विशेष पहल थाल्ने,संबैधानिक नियुक्ति रद्द  रोक्न माग

images

काठमाडौं/मधेसवादी दलको अनिश्चितकालिन आमहडताल र अवरोधले मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक समस्या समाधानका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विशेष पहल थाल्ने भएको छ।शुक्रबार बिहान पार्टी संसदीय दलको कार्यलयमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा केही केन्द्रीय सदस्यसहितको बैठकले वार्ता र सम्वादद्धारा समस्याको समाधान निकाल्न पार्टीले संसदभित्र र बाहिर विशेष सक्रियता देखाउने निर्णय गरेको हो।मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्न आफ्ना पार्टी सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा रहेको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउन कांग्रेस सदनभित्र दबाब मुलक ढंगले प्रस्तुत हुने पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बताए।सदनभित्र दबाबमूलक ढंगले प्रस्तुत हुने शैलीबारे व्याख्या गर्दै उनले भने, ‘दबाब मूलक ढंगको प्रस्तुती भनेको अघिल्लो सरकारले संयुक्त रुपमा निर्णय गरी सदनमा पेश गरेको संविधान संशोधनको विधेयक तत्काल अघि बढाउन आवाज उठाउँछौं भन्ने हो।’मधेसवादी दलले उठाएका माग सम्बोधनका उपाय खोज्न भोलि बिहान ११ बजे मधेसका जिल्लाबाट निर्वाचित आफ्नै दलका सभासदहरुसँग छलफल र परामर्श गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ।त्यस अतिरिक्त सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष दलबाट निर्वाचित मधेसी सभासदहरुसँग पनि पार्टीले राय सुझाव लिने बडुले बताए।उपप्रधानमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली विघटन गरी सरकारले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित वार्ता टोलीले सत्तारुढ दलभित्रै छलफल र सहमति नगरी मधेसवादी दलसँग निर्णायक वार्ता गर्ने भनि राखेको बैठकमा कांग्रेस अनुपस्थित भयो भन्ने सस्तो प्रचारबाजी गरेको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ।एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम् सरकार संचालनको लागि गठित संयन्त्रको संयोजक भएकोले कांग्रेसले सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व भन्दा पनि आफ्नै पार्टी नेतृत्वको पहलमा सत्तापक्ष र असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता र सम्वादद्धारा सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने बडुले बताए।काँग्रेसले उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीमांकनको विवाद् टुंग्याउनका लागि अगाडि सारेको संसदीय समिति वा दलका शिर्ष नेताहरु सम्मिलित राजनीतिक समिति गठनको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि आफू तयार रहेको पनि बताएको छ।काँग्रेसले सीमांकन हेरफेरका विषयमा आफ्नै पार्टी र अन्य दलका मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुसँग सुझाव लिने निर्णय गरेको छ। बैठकमा कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले सीमांकन र भारतीय नाकाबन्दीका बारेमा केही नबोलेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले नाकाबन्दीका कारण औषधीको अभाव भइ विरामीको मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना भएकाले पार्टीले नाकाबन्दी अन्त्यका लागि भारतसँग आग्रह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।आफू लगायतका केही केन्द्रीय सदस्यले  मधेशवादी दलहरुको आन्दोलनका पछाडि भारतको सहयोग रहेकाले सबैभन्दा ठूलो दलका नाताले यस विषयमा काँग्रेसले चुप लागेर बस्न नहुने धारणा राखेका थिए।बैठकले प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमाले समर्थित टे्रड युनियनले नेपाल राष्ट्र बैंकमा केही दिनयता गरिरहेको आन्दोलनलाई निन्दनीय भन्दै  आन्दोलन रोक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस्तै भूकम्पबाट ध्वस्त भएको भौतिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि अघिल्लो सरकारले अघि सारेको पुननिर्माण प्राधिकरण गठन सम्बन्धि विधेयकलाई विगतकै सहमतिका आधारमा अघि बढाउन पनि कांग्रेसले सरकारलाई सदनभित्र दबाब दिने निर्णय गरेको छ।कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरण गठन सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरी सदनबाट पारित गर्न गरेको कानुनी त्रुटिका कारण प्राधिकरण कानुनविहिन अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसपछि पनि तत्कालिन सरकारले सदनमा पेश गरेको विधेयक असोजको २ गते बसेको संसदको बैठकद्धारा सम्बन्धीत समितिमा पठाइएको थियो।तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोख्रेललाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेपनि प्राधिकरण नै कानुन बिहिन बनेको थियो।नयाँ सरकार गठन भएपछि बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरण गठनमा भएको ढिलाईका कारण भूकम्प पीडितले आवश्यक सहयोग पाउन नसकेको भन्दै तत्कालका लागि प्राधिकरणको कार्यभार योजना आयोगले नै गर्ने निर्णय गरेको थियो।तर कांग्रेसले प्राधिकरण गठन सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै सदनमार्फत अघि बढाएर भूकम्प पीडितका लागि ध्वस्त भौतिक संरचनाको पुननिर्माण कार्य अघि बढाउन माग गरेको छ।त्यसैगरी एमाले निकट कर्मचारी संगठनले राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपाललाई घेराउ गरी काम गर्न नदिने वातावरण सृजना गरेको घटनालाई सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेको छ।साथै कांग्रेसले वर्तमान सरकारले यस अघिको संयुक्त सरकारको पालामा भएका राजनीतिक तथा संबैधानिक नियुक्त रद्द गरेको भन्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ।‘यदि सरकारले यसरी नै राजनीतिक नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरी सरकारले एकलौटि गर्न खोज्ने हो भने यसपछि सरकारले पदपूर्ति गर्नुपर्ने संबैधानिक निकायको नियुक्ति पनि रोकिन सक्छ,’ बडुले भने।

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •