बुटवल, १८ साउन । प्रदेश नं ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले साझा सूचीमा रहेका अधिकाहरुमा देखिएको दोहोरोपना हटाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । संघीय सरकारद्वारा राष्ट्रियसभामा पेश गरेको ‘प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिद्वारा शनिबार बुटवलमा आयोजित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बारेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सभामुख घर्तीले साझा सूचीमा रहेका अधिकाहरुमा देखिएको दोहोरोपना हटाउनुपर्ने बताउनु भएको हो ।
संबिधानले तिन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको भए पनि साझा सूचीमा रहेका अधिकारमा देखिएका कतिपय दाहोरोपनाका कारण अधिकारको प्रयोगमा बिवाद आउने भन्दै उहाँले बिवाद नआउने गरी साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरुको विषयमा छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कूलप्रसाद केसीले तहगत जिम्मेवारी राम्रोसाँग निर्वाह गर्न सकेमात्रै संघीयता बलियो हुने भन्दै संबिधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका बिवादहरुको समाधानमा तिन तहकै समन्वय जरुरी रहेको बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।
संघीय संसदका संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्षमणलाल कर्णले एकल अधिकारको सूचीमा रहेका कतिपय अधिकार संघीय सरकारले खोसेको बताउदै एकल अधिकारको सूचीमा रहेको अधिकार खोसिएको अवस्थामा साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकारहरुको उपयोगको अवस्था कस्तो होला ? प्रश्न गर्नुभयो । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले अहिले प्रदेशहरुबीच कसले धेरै कानून बनाउने भन्ने होडबाजी चलिरहेको भन्दै धेरै कानून बनाउने भन्दा पनि धेरै न्याय दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आफुलाई नभैनहुने कानून मात्रै बनाउन सुझाव दिदै उनले भने–‘कानून थोरै बनाऊ, न्याय धरै देऊ ।’ कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा विधायन समितिका सदस्यहरु अनिता देवकोटा, उदय शर्मा, रामलखन चमारले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कानूनको रुपमा आएको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बारे अहिले सात वटै प्रदेशमा छलफल भैरहेको भन्दै छलफलका क्रममा आएका राम्रा सुझावहरुलाई राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले समेटेर जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माको सभापतित्वमा सम्पन्न अन्तरक्रियामा प्रदेशसभाकी उपसभामुख कृष्णी थारु, प्रदेशसभा सदस्यहरु कूलप्रसाद पोखरेल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दिपेन्द्रकुमार पुन मगर, रमा अर्याल, प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेल लगायतले भनाई राख्नुभएको थियो ।
