हरिष ढकाल/बुटवल, भदौ २६ । गत साउन २३ गते बुटवलको मणिमुकुन्द सेन उद्यान –फूलबारी) मा चितुवाको खोरमा २८ थान अबैध रुपले लुकाईएको काठ फेला प¥यो । स्थानिय केही ब्यक्तिहरुकै मिलोमतो र योजना मुताविक डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृतिबिना उद्यान परिसर भित्रै रातारात अबैध रुपले काटेर लुकाइएको अवस्थामा उक्त काठ फेला परेको थियो ।
केही दिन अघिदेखि फूलवारी परिसरमा अबैधरुपले दर्जनौं रुख काटिएको र रातारात तस्करी भैरहेको भन्ने स्थानीय उपभोक्ताहरुको सूचनाका आधारमा डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीको टोलीले खोजतलासी गर्दा २८ थान टिकका मुढा भेटाएको थियो । बुटवल सामुदायिक वन क्षेत्र अन्तर्गत रहेको उद्यान भित्रै काठ बरामद भैसकेपछि डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीले आवश्यक छानविन र कारबाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने बतायो ।
उद्यान परिसर भित्रै चितुवाको खोर भित्र उक्त काठका गोलियाहरु भेटिएको हुनाले यस काण्डमा उद्यान संरक्षण समिति, स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु र सामुदायिक वन समितिको समेत संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरि डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीका सहायक वन अधिकृत रबिन्द्र चौधरीलाई अनुसन्धान टोलीको प्रमुखको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो । जिम्मेबारी पाए लगत्तै चौधरीले अनुसन्धानको कार्य शुरु गर्नुभएको थियो । तर एक महिना भन्दा बढि समय बितिसक्दा पनि अनुसन्धानले कुनै प्रगती हासिल गर्न सकेको छैन ।
लुकाई राखेको अवस्थामा फेला परेको काठका बिषयमा छानविन गरि दोषीमाथि तत्काल कडा कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयले बिरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । फूलबारी भित्र चितुवाको खोरमा र बाहिर समेत फेला परेका ३८ थान काठका गोलियाहरुका सन्दर्भमा मणिमुकुन्द सेन उद्यान समितिका पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधी र कर्मचारीमाथि आवश्यक अनुसन्धान र छानविन नगरि घटनालाई अन्यत्रै मोड्न खोजेको भन्दै बुटवल उपमहानगर वडा नम्बर १ र २ का उपभोक्ता एवं सर्वसाधारणले उद्यान परिसरमै पुगेर बिरोध प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् ।
जिल्ला बन कार्यालय रुपन्देहीले गठन गरेको टोलीले अनुसन्धानका क्रममा उद्यान समितिका अध्यक्ष खेम लुईटेल लगायत केही पदाधिकारी, सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष महेन्द्र राजभण्डारी, कार्यालय प्रमुख बिक्रम बस्याल लगायत कर्मचारीहरुसँग बयान लिइसकेको जनाएको छ । मणिमुकुन्द सेन उद्यान र सामुदायिक वनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ब्यक्तिहरुसँग बयान लिने काम भैरहेको र अनुसन्धान जारी रहेको अनुसन्धान टोलीका प्रमुख रबिन्द्र चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
अनुसन्धानका लागि लिइएको बयानको क्रममा अधिकांशले चोरी गरि लुकाइएको काठका सम्बन्धमा आफुलाई जानकारी नभएको भन्दै एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्कन खोज्ने बाहेक अरु तथ्य कुरा केही नआएको टोली प्रमुख चौधरीले बताउनु भयो । पदाधिकारीले कर्मचारीलाई थाहा होला भन्छन् कर्मचारीले पदाधिकारीलाई थाहा होला भन्छन । बिगत लामो समयदेखि सामुदायिक वनको उपभोक्ता समिति सम्बन्धमा बिवाद रहेको र सोही बिवादका कारण एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने कार्य मात्रै भएको उउहाँले बताउनु भयो । नयाँ र पुराना समितिहरु एकले अर्कालाई निषेध गर्दै आइरहेका छन, वन समितिका सम्बन्धमा बिवाद र किचलो खडा गरेर केहीले फाईदा लिन खोजेको पनि हुन सक्ने तर्फ चौधरीले संकेत गर्नुभयो ।
सोधपुछ धेरैसँग गर्नुपर्ने बाध्यता आउने संभावना आफूहरुले देखिरहेको र धेरै साबधानीपूर्वक कार्यहरु गर्नुपर्ने भएकोले प्रतिबेदन आउन अझै केही समय लाग्ने चौधरीको भनाई छ । अनुसन्धान प्रकृयामा दोषी ठहर भएमा पुरानो वन ऐन अनुसार कारबाही हुने छ । कानुन अनुसार १० हजारभन्दा माथिको बिगोमा बिगो बराबर जरिमाना र ६ महिना देखि १ वर्ष सम्म कैद हुन सक्छ ।
तर, मणिमुकुन्द सेन उद्यान परिसरभित्र चितुवाको खोरमा लुकाइए राखिएको काठको बारेमा अनुसन्धान गर्न गठित टोलीले सक्रियतापूर्वक काम नगरेको गुनासो स्थानीय उपभोक्ताको रहेको छ । काठ रहेको स्थान, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र उद्यानका पदाधिकारीका बिषयमा गहन अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दै उपभोक्ताहरुले सबैकुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि छानविनमा ढिलाई गर्नुको पछाडी कुनै रहस्य हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।
स्थानीय जुद्धबहादुर केसीले अनुसन्धान प्रकृया लम्बाएर घटनालाई अन्यत्रै मोडन खोजिएको आरोप लगाउदै यथासिघ्र अनुसन्धान प्रकृया पूरा गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । केही ब्यक्तिहरु यसलाई लम्बाईनु हुँदैन, मिलाउनु पर्छ भन्दै थामथुम पार्ने प्रयत्नमा लागेको उल्लेख गर्दै केसीले केही जनप्रतिनिधी र उद्यान समितिका पदाधिकारी घटनालाई ढाकछोप गर्न बिभिन्न षडयन्त्र गर्दै हिडिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।
उपभोक्ताबाट निर्वाचित तत्कालिन अध्यक्ष माधव प्रधानले उक्त काण्डमा संलग्न केही ब्यक्तिहरुले अनेक नाटक र प्रपन्चहरु रचेर अनुसन्धान टोलीलाई नै भ्रममा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । जिल्ला वनलाई प्रभावमा पारेर घटनालाई अन्यत्रै मोडेर दोषीलाई उम्काउन खोजिएको भन्दै सो मुद्दालाई छिटो किनारा लगाएर दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग प्रधानको छ ।
