असन्तुस्ट पक्षधरहरुलाई अधक्ष्य शेष घलेको गतिलो झापड ,प्रमाण विना दोषारोपण गर्नु पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य(पत्र सहित )

असन्तुस्ट पक्षधरहरुलाई अधक्ष्य शेष घलेको गतिलो झापड ,प्रमाण विना दोषारोपण गर्नु पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य(पत्र सहित )

ब्रसेल्स /बेल्जियम
मंसिर ८

गैर आवासीय नेपाली संघ एन आर एनको विवाद चुलिदै गर्दा अधक्ष्य शेष घलेले असन्तुस्ट पक्षधरहरुलाई पत्रको जवाफ लेख्दै गतिलो झापड दियका छन | उनले जवाफमा आफुले उक्त पत्र पाउदा निकै आश्चर्यमा परेको ब्यक्त गरेका छन | उनका अनुसार असन्तुस्ट पक्षधर मध्य कतिपय एन आर एन आइ सी सी बैठकमा उपस्थित नै भयका छैनन् भने कतिपयले भाग लिन नै नपाउने ब्यबस्था रहेको छ |
जवाफ दिदै उनले अर्जुन कुमार श्रेष्ठ,हिक्मत थापा,लोकराज शर्मा,किरण बिक्रम थापा,र उमेश अधिकारी आइ सी सी को बैठकमा नै सहभागी नभयको पनि प्रस्ट पारेका  छन | ‘वैठकमा भएको छलफलको अडियो रेकर्ड हुने परम्परा यहाँलाई अवगत नै छ । वैठकमा प्रस्तावित आईसीसी सदस्यमध्ये सवैको बिवरण आईसीसी वैठक हुनुभन्दा सात दिन पहिले आइनपुगेको हो । यही कारण सात दिन अगाडी उहाँहरुको ब्यक्तिगत बिबरण पेश हुन नसकेको हो ।’घलेले पत्रमा लेखेका छन ‘यस बिषयलाई ध्यान दिँदै मैले बैठक सारेर निर्णय गर्न पनि प्रस्ताव गरेको थिएँ, तर उपस्थीत बहुसंख्यक सदस्यहरुले वैठक सार्न जरुरी नभएको र अध्यक्षको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने भन्दै निर्णय गर्न सहमति जनाउनुभएको थियो । रेकर्ड भएको छलफल सुन्नुभयो भने यो बिषय प्रष्ट हुनेछ ।सो वैठकमा तपाईं स्वयं उपस्थीत हुनुभएको र यी सवै बिबरणसँग अवगत हुँदाहुँदै अहिले प्रश्न उठाउँदा म आश्चर्यचकित भएको छु ।’
उनले पराजित ब्यक्ति अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य मनोनयन सम्बन्धी नियमावली २०१३ को नियम ३.४ अनुसार सोही पदमा सोही कार्यकालका लागि मनोनित नगरियको पनि प्रस्ट पारेका छन |साथै उनले कुन ब्यक्ति कसरी मनोनित भएको हो भन्ने कुरा तथ्यगतरुपमा उल्लेख नगरी दोषारोपण गर्नुलाई पदाधिकारीको गैरजिम्मेवार पूर्ण कार्यको संज्ञा दियका छन |
‘गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का बिभिन्न निकायको वैठक संचालनसम्बन्धी नियमावली २०१३ को नियम ४.३ मा मत जाहेर गर्ने भनेको वैठकमा सहभागी हुन पाउनेमध्येका बैठकमा सहभागी हुनेहरुको हकमा लागू हुने हो । माथि उल्लेखित बमोजिम वैठकमा सहभागी हुन नपाउने र सहभागी नहुनेहरुले राय दिन पाउने पनि हैन् । यदि बैठकमा सहभागी नहुने र हुन नपाउनेले पनि राय दिने हो भने वैठक राख्नु र गणपुरक संख्या तोकिनुको औचित्य के हुने ? वैठकमा भएको निर्णय कहिलेदेखि लागू हुने ?’असन्तुस्ट पक्षधरलाई उनको प्रश्न रहेको छ |
बैठकमा सहभागी नहुनेले फरकमत राख्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउदै अध्यक्ष घलेले सहभागी भएकाहरुमध्ये असहमति जनाउनेको राय संकलन गरिएको बताएका छन् । उनले भने ‘सर्वसम्मत हुनु राम्रो हो, तर यसो हुन नसकेको अवस्थामा बहुमतको निर्णयलाई सवैले मान्नुपर्ने हुन्छ ।’

गैर आवासीय नेपाली संघको पछिल्लो बैठकमा अध्यक्ष शेष घलेले गरेको निर्णयप्रती आपत्ती जनाउँदै एक दर्जन पदाधिकारीहरुले घले माथि नैतिकताको आरोप लगायका थिय |करिब एकसाताअघि आईसीसीको बैठकमा एनआरएन अध्यक्ष शेष घलेले विधान विपरीत १५ जना सदस्यहरुको मनोनयन गरेको भन्दै बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले असहमति जनाएका थिए ।

एनआरएनका उपाध्यक्ष कुमार पन्त, महासचिव डा. बद्रि केसी, सचिव अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष हिक्मत थापा, महिला संयोजक सपिला राजभण्डारी लगायतका १४ जनाले असन्तुष्टि जनाएको पत्रमा अध्यक्षको प्रस्ताव मनोनयन सम्बन्धि विनियम २०१३ विपरीत रहेको बताइएको छ । उक्त विनियममा निर्वाचनमा पराजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्य वा पदाधिकारीलाई सोही पदमा सोही कार्यकालका लागि मनोनीत गर्न नपाइने उल्लेख भएको उनीहरुको दाबी छ । तर कसलाई यसरी मनोनयन गरियो यसबारेमा भने उल्लेख गरिएको छैन् । यसैगरि मनोनयन गरिने सदस्यहरुको प्रस्ताव कम्तिमा सातदिन अघि अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदमा पेश गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको समेत दाबी गरिएको छ ।

 

अध्यक्ष घलेको जवाफ

श्री महासचिव ज्यू,
यहाँको २१ नोभेम्बर २०१५ को इमेल पाउँदा म आश्चर्यमा परेको छु ।
प्रथमतः बैठकमा सहभागी जोजो हुनुभएको हो, उहाँहरुले आ–आफ्नो राय ब्यक्त गर्न सक्नुहुनेमा यहाँले अन्य ब्यक्तिहरुका हकमा राय ब्यक्त गर्न कानुनतः मिल्ने होइन् । अर्थात् यहाँले अन्य ब्यक्तिहरुका हकमा राय जाहेर गर्न कानुनतः पाउनुहुन्न ।
वैठकमा सहभागी हुनेहरुले मात्र त्यसबारेमा आफ्नो मत राख्न पाउँछन् । तर, यहाँको इमेलमा उल्लेखित न ३,४,८,११ र १४ नम्बर ब्यक्तिहरु आईसीसीको सो वैठकमा सहभागी थिएनन् । यसका अलावा बुँदा न १४ मा उल्लेखित ब्यक्ति हाल आईसीसीको वैठकमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
वैठकमा भएको छलफलको अडियो रेकर्ड हुने परम्परा यहाँलाई अवगत नै छ । वैठकमा प्रस्तावित आईसीसी सदस्यमध्ये सवैको बिवरण आईसीसी वैठक हुनुभन्दा सात दिन पहिले आइनपुगेको हो । यही कारण सात दिन अगाडी उहाँहरुको ब्यक्तिगत बिबरण पेश हुन नसकेको हो ।
यस बिषयलाई ध्यान दिँदै मैले बैठक सारेर निर्णय गर्न पनि प्रस्ताव गरेको थिएँ, तर उपस्थीत बहुसंख्यक सदस्यहरुले वैठक सार्न जरुरी नभएको र अध्यक्षको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने भन्दै निर्णय गर्न सहमति जनाउनुभएको थियो । रेकर्ड भएको छलफल सुन्नुभयो भने यो बिषय प्रष्ट हुनेछ ।
सो वैठकमा तपाईं स्वयं उपस्थीत हुनुभएको र यी सवै बिबरणसँग अवगत हुँदाहुँदै अहिले प्रश्न उठाउँदा म आश्चर्यचकित भएको छु ।
जहाँसम्म पराजित ब्यक्तिलाई मनोनयन गरिएको भन्ने प्रश्न छ, मेरो जानकारीमा भएसम्म अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य मनोनयन सम्बन्धी नियमावली २०१३ को नियम ३.४ मा उल्लेख भए बमोजिम राष्ट्रिय अधिवेशनको निर्वाचनमा पराजित, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्य वा पदाधिकारी पदमा पराजित ब्यक्तिलाई सोही पदमा सोही कार्यकालका लागि मनोनित गरिएको छैन् । यहाँको इमेलमा त्यसरी मनोनित गरिएका ब्यक्ति को हुन् भनी खुलाउन सकिएको पनि छैन् । मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने भन्ने लोकोक्ति झैं कुन ब्यक्ति कसरी मनोनित भएको हो भन्ने कुरा तथ्यगतरुपमा उल्लेख नगरी दोषारोपण गर्नुलाई गैरजिम्मेवारीपूर्ण भन्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि संस्थागत निर्णय सर्वसम्मत हुनु अति उत्तम हो । तर, सर्वसम्मत निर्णय गर्ने लक्ष्य राख्दाराख्दै पनि जहिले पनि सर्वसम्मतबाटै निर्णय हुन सक्दैन् । यो एक वास्तविकता हो । त्यसैले सर्वसम्मत निर्णय नभएको अबस्थामा बहुमतको निर्णयलाई सवैले मान्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो संस्थाको आईसीसी वैठकको निर्णय वैठक बसेकै दिन हुन्छ । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का बिभिन्न निकायको वैठक संचालनसम्बन्धी नियमावली २०१३ को नियम ४.३ मा मत जाहेर गर्ने भनेको वैठकमा सहभागी हुन पाउनेमध्येका बैठकमा सहभागी हुनेहरुको हकमा लागू हुने हो । माथि उल्लेखित बमोजिम वैठकमा सहभागी हुन नपाउने र सहभागी नहुनेहरुले राय दिन पाउने पनि हैन् । यदि बैठकमा सहभागी नहुने र हुन नपाउनेले पनि राय दिने हो भने वैठक राख्नु र गणपुरक संख्या तोकिनुको औचित्य के हुने ? वैठकमा भएको निर्णय कहिलेदेखि लागू हुने ?
मुख्यतः बहुमतबाट निर्णय गरिसकेपछि मत ब्यक्त गर्न पाउनेहरुको मत नोटसम्म गरिने कुरा हो । सो मतबाट बहुमतको राय उल्टाइने होइन । म अध्यक्ष भएर बहुमतको मत कदर गर्नैपर्दछ । तसर्थ, बहुमतले निर्णय गरिसकेको अबस्थामा अन्यथा हुन नसक्ने जानकारी गराउँदछु ।
मत जाहेर गर्न पाउने अधिकार नियमले दिए पनि कसैको साखमा धक्का पुर्याउने बदनियतबाट गलत कुराहरु उल्लेख गरी मत दिन उपयुक्त हुँदैन् । बैठकले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णयलाई मैले मात्र जर्बजस्ती निर्णय गरेको भन्ने आशयसहित पठाइएको इमेलप्रति म खेद प्रकट गर्दछु । यहाँजस्तो जिम्मेवार पदमा आसिन ब्यक्तिले यस्तो गैरजिम्मेवार कुराहरु इमेलमा लेख्नु भएबाट संस्थाको साखमै प्रतिकुल असर पर्न सक्ने हुन्छ । यहाँको इमेलबाट तथा यहाँले बिभिन्न संचारमाध्यममा गर्नुभएको टिप्पणीबाट समेत संस्थाको हित भयो कि अहित भयो भन्ने कुरा यहाँले नै सोच्नुपर्ने कुरा हो ।
धन्यबाद ।
शेष घले,
अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् 

असन्तुष्ट पक्षको पत्र

आदरणीय अध्यक्षज्यु,
गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद
यही नोभेम्बर १५ तारिख आइतबार बसेको गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को विस्तारित बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का लागि १५ जना सदस्य तथा सल्लाहकार मनोनित गर्न अध्यक्षले राख्नुभएको प्रस्तावमा मनोनयन सम्बन्धी विनियम २०१३ बिपरित रहेकोले हाम्रो असहमति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं । नियमले तोकेको परिधि भन्दा बाहिर गएर सदस्य तथा सल्लाहकार मनोनयन गर्न खोजिएकोले हामीले यसमा असहमति जनाएका हौ ।
(विनियममा यस्तो मनोनयन प्रकृया र योग्यता रहेको छ्र)
३.४ (रास्ट्रिय अधिबेशनको निर्बाचनमा पराजित, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्य वा पदाधिकारी पदमा पराजित व्यक्ति सोहि पदमा सोहि कार्यकालको लागी मनोनित हुन सक्ने छैन ।)
३.५ (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद अध्यक्षले मनोनयनका लागी सदस्यहरुको प्रस्ताब अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा प्रस्तावित गर्ने छ, मनोनयनलाई पारदर्शी बनाउन प्रस्तावित सदस्यहरुको व्यक्तिगत विवरण, अनुभब, बिशेषज्ञता र उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा पुरयाउन सक्ने योगदानको विवरण बैठक भन्दा कम्तिमा सात दिन पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ्र)
संघको केन्द्रीय तहमा रहेर काम गर्न सक्ने पञ्जिकृत सदस्य रहेको व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा मनोनय गर्न पाउने व्यवस्था विनियममा छ । तर मनोनयन गर्दा प्रस्तावित सदस्यहरुको व्यक्तिगत विवरण, अनुभव, विशेषज्ञता जस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा सात दिन अघि नै परिषदमा पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान विनियममा छ । तर बैठकभन्दा अघि  कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुसंग समेत छलफल नगरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यहरु मनोनयन गर्न खोजियो । यो सरासर नियम विपरित छ । हामी नियम कानुन विपरित जान सक्दैनौं ।
मनोनित हुने व्यक्ति सोही कार्यकालका लागि निर्वाचनमा भाग लिई पराजित भएको हुन नहुने प्रावधान पनि विनियममा छ । यो प्रावधानको पनि वेवास्ता गर्दै पराजित व्यक्तिलाई सोही कार्यकालका लागि मनोनित गर्न खोजिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ एउटा सम्मानित संस्था हो । यो संस्थामा हालसम्म गरिएका प्रत्येक निर्णयहरु सर्वसम्मत तवरले पारित हुने गरेका छन् । तर यसपटक विनियमको समेत वेवास्ता गर्दै संस्थालाई स्वेच्छाचारी रुपमा सञ्चालन गर्न खोजेको हामीले महशुस गरेका छौं । यस्तो प्रक्रियाले संस्थालाई अघि बढाउनुको सट्टा अधोगतितिर लैजानेछ । अध्यक्षको काम पधाधिकारी साथीहरुलाई बिश्वासमा लिई बिधिसम्मत तवरबाट नेतृत्व प्रदान गर्नु हो । हामी यस गलत प्रक्रियामा गम्भिर असहमति जनाउँदै गत बैठकमा गरिएको एकतर्फी मनोनयन प्रक्रिया रद्द गरि बिधिसम्मत तबरबाट मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
 भवदीय
१. कुमार पन्त, उपाध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद
२. डा. बद्री के.सी. महासचिव, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद
३. अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, सचिव, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद
४. हिक्मत थापा, कोषाध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद
५. सपिला राजभण्डारी महिला संयोजक अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद
६. विजय पोखरेल, युवा संयोजक, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद
७. रजनी प्रधान, महिला उपसंयोजक अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद
८. लोकराज शर्मा, युवा उपसंयोजक अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद
९. सुनिल कार्की, संयोजक अफ्रीका
१०.कुल आचार्य, संयोजक युरोप
११.किरण बिक्रम थापा, संयोजक एशिया प्यासिफिक
१२.डी. बी. क्षेत्री, संयोजक मध्य पूर्व
१३.कृष्ण. प्र.पाण्डे, उपसंयोजक एशिया प्यासिफिक
१४.उमेश अधिकारी, उपसंयोजक, मध्य पूर्व
Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •