बुटवल, ७ असोज । प्रदेश समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक सोमबार २६ बुँदे निर्णय गर्दै रुपन्देहीको मणिग्राममा सम्पन्न भएको छ । बैठकले चालू आर्थिक बर्षमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले निर्धारण गरेका नीति कार्यक्रम तथा वजेटको कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशका कार्यालयहरु तथा स्थानीय तहहरुबीच पर्याप्त समन्वय सहकार्य गरी आर्थिक अनुशासन र कामको गुणस्तर कायम गर्ने गरी सालबसाली प्रकृतिका आयोजनाको हकमा आर्थिक बर्षको जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न आवस्यक रोग किराको नियन्त्रण, बीउ, मलको व्यवस्थापन, बीउ बैंकको स्थापना, बिशेषज्ञ सेवा, कृषि तथा पशु पंक्षीजन्य उत्पादनको गुणस्तर नियमन जस्ता बिषयहरुमा सहकार्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्न स्थानीय तहमा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने, स्थानीय तहहरुसँग समन्वयका लागि प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सम्पर्क व्यक्तिहरुबीचको समन्वयको कार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा भौतिक विकासका अतिरिक्त सिमान्तकृत समुदाय,जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, बालबालिका, द्धन्द प्रभावित र बेपत्ता व्यक्तिहरुका परिवारहरुका लागि सेवा प्रवाहको बिशेष व्यवस्था गरी सहज र सरल रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने लगायत २६ बुँदे निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालयको आयोजनामा भएको बैठकमा सहभागिहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आगामि बैठकमा यस अघिका बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समिक्षा गरिने बताउनु भयो । मुख्यमन्त्रि पोखरेलले बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सहभागिहरुले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नहुदा कतिपय कुरामा अन्यौल भएको भन्दै संबिधानमा व्यवस्था गरिएको तिन तहका सरकारहरुबीच सहमति सहकार्य र सहअस्थित्वको कुरा व्यवहारमा लागु गर्न आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांस गाउपालिकाका प्रमुखहरुले ग्रामिण स्थानमा अहिले बम र अगागजनिका घटनाले सूरक्षा चुनौती बढेको भन्दै राजनीतिक रुपमा समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कृषि प्रधान मुलुक नेपालका किशानहरुले समयमा मल खाद नपाउने गुनासो गरेको भन्दै पर्याप्त मलखाद र बीउ बिजनको व्यवस्था मिलाउन समेत उनीहरुले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
