बुटवल । निजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याप्सन) बुटवल नगरले विभिन्न ९ बुँदे माग राखि बुटवल उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्याप्सन बुटवल नगर समितिका नगर अध्यक्ष कुलराज शर्माको नेतुत्वमा गएको टोलीले उपमेयर गोमा देबि आचार्य र शिक्षा महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनाललाई ज्ञापनपत्र ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउदै प्याप्सन नगर अध्यक्ष कुलराज शर्माले विश्वब्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना ( कोभिड –१९) का कारण उत्पन्न यो विषम परिस्थितिका कारण स्थानीय सरकारले जारी गरेको सुचनाका आधारमा संस्थागत विद्यालय पुर्णरुपमा बन्द भएको अवस्थामा विद्यालयको आम्दानी विद्यार्थीहरुबाट प्राप्त हुने शुल्क भएकोले सो सम्पुर्ण बन्द भएको बताउनु भयो ।
अभिभावक र विद्यार्थीहरु शैक्षिक सत्र गुम्ने त्रासले उत्तिकै निरास भएको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयहरुले अनलाइन, भर्चुअल, टि.भि, मोबाइल, कम्प्युटर आदि मार्फत विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गर्न खोज्दा समेत सरकारले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा दिनानु दिन फरक–फरक किसिमका अभिब्यक्ति दिदै उक्त पबित्र कार्यलाई समेत निरुसाहित गर्न उद्धत भएको शर्माले बताउनु भयो ।
.
प्याब्सन केन्द्रिय सल्लाहकार लोकनाथ उपाध्यायले अहिलेको परिस्थीतीलाई सरकारी संयन्त्रबाट मात्र असम्भव प्रायः भएको अवस्थामा निजी लगानीबाट राष्ट्रको शैक्षिक विकास टेवा पु¥याउने उद्धेश्य अनुसार सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूले राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरिय शिक्षा, दक्ष जनशक्ती उत्पादन, शिक्षा प्राप्तिको नाममा विदेशिएको ठुलो धनराशि रोक्न, बेरोजगारी समस्यालाई न्युनिकरण गर्न, राजश्व संङकलनमा टेवा पु¥याएको बताउनु भयो ।
आम्दानीको श्र्रोत टिकाउने, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्दा गर्न सक्ने नयाँ प्रविधि र उत्पादन गर्ने तथा शैक्षिक विधिहरु खोजी गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गरी रहेका संस्थागत विद्यालयमा आश्रीत शिक्षक कर्मचारीहरु मासिक पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्को तर्फ आफ्नो रोजगारी गुम्ने भएकाले चिन्चीत रहेको प्याप्सनले बताएको छ ।
संस्थागत विद्यालयले दिएको शैक्षिक योगदानको मुल्याङकन तथा प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा त्यस्ता विद्यालयहरुलाई अनावश्यक नियमन गर्ने तर्फ सरकार कम्मर कसेर लागेको आरोप लगाउनु भयो ।.एक तर्फि रुपमा एक महिनाको मासिक शुल्क मिनाहा गर्न फरमान जारी गर्ने सरकार यो विपतको अवस्थामा उचित आर्थीक व्यवस्थापन गर्नको सट्टा विद्यालय पुर्ण रुपमा बन्द गर्न भनिरहेको छ ,त्यसको अर्थ स्थानीय सरकारले नै शिक्षकहरुको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने दायित्व वहन गर्नु पर्ने बताउदै यसको गम्भिर अध्ययन र मनन गरी अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नको लागि स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
कार्यक्रममा प्याप्सनका केन्द्रिय सदस्य टिकाराम न्यौपाने ,प्रदेश सचिव लालहरी पान्डेय , प्याब्सन बुटवल नगर सचीव मित्रहरि आचार्य र बुटवल नगर भित्रका सस्थागत बिद्यालयका प्राचार्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
९ बुँदे मागहरु
१. स्थानीय सरकारको निर्देशनअनुसार विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम रोकिएकोले विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र २०७६ को बक्यौता समेत लिन नसकेको हुदा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सकिएको छैन तसर्थ यि सस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको जिवन निर्वाहको लागि पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अनुरोध छ ।
२. लकडाउन अबधिभरको बिजुली, पानी, टेलिफोन, घरजग्गा महशुल छुट गर्ने व्यबस्था गरियोस् . स्थानीय सरकारले लिने सम्पुर्ण किसिमका कर मिनाहा गर्ने व्यबस्था गरियोस् .
३. अनलाइन, भर्चुअल कक्षा, टि.भि, मोवाईल, रेडियो तथा सम्भाव्य सबै खाले वैकल्पिक विधिबाट कक्षा चलाउनका लागि निशुल्क इन्टरनेटको व्यबस्था गरियोस् .
४. भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन भएपछि १८० क्रेडिट आवर पुरा गर्ने भएको हुदा १२ महिनाकै मासिक शुल्क लिने औपचारिक ब्यवस्था गरियोस् .
५. कक्षा १ को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको अग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तक अबिलम्ब उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइयोस् .
६. विद्यार्थी भर्नाको कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि औपचारिक रुपमा नगर शिक्षा समितिले यथाशीघ्र निर्णय गरि सुचना प्रवाह गरियोस् .
७. भर्चुअल लगायतका सबै खाले कक्षालाई मान्यता दिने गरी विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र गुम्ने परिस्थितिको अन्त्य गरियोस् .
८. सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिदा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई विभेद नगरियोस् .
९ .केहि सामुदायिक विद्यालयले ग्रेडसिट र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र बिना नै भर्ना गर्ने गरेकोले अनिवार्य ग्रेडसिट र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिएर मात्र भर्ना गर्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
