“नागरिकता ऐनलाई कठोर बनाउनै पर्छ”

742

“नागरिकता ऐनलाई कठोर बनाउनै पर्छ”

बिमलराज भट्टराई /

सडक सदन र समितिमा विवादमा रहेको नागरिकता विधेयकको विषय नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई प्रदान गरिने अंगीकृत नागरिकता थियो । यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत राजपा र समाजवादीले अहिलेको व्यवस्था जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने अडान लिएको र नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाहको सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकलाई पास गरेर संसदमा पठाउन लागेकोछ ।
राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली चेलीले नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने, तर नेपालमा भने त्यहीलगायत मुलुकबाट आउने चेलीलाई भने तत्काल नागरिकता दिन नसकिने भन्दै कडा नागरिकता कानुन लागु गर्नुपर्छ भन्ने सहमति अझै जुटी संकेको छैन । भारतमा जन्मेकी, बिहे गरेर नेपाली बन्न पाएकी बिदेशबादी सरिता गिरि संसदमा पुगेर हिन्दीमा भाषण गर्दै भारतको दलाली गर्दै नेपालको अखण्ड भूभाग लिम्पियाधुरालाई भारतको भन्दै खुलमखुल्ला नेपालको बिरुद्द बोल्ने हिम्मत गर्छीन भने सोचौ त, भारतीय दलाल भनेर आरोप लागेका कथित नेताहरु र बाबुरामजीले नेतृत्व गरेका जनताले भनेको जस्तै संबिधान संशोधन गरेर नागरिकता बिधेयक कानुनमा अझ खुला गर्ने र कथित रोटिबेटीको सम्बन्धको नाममा बिहे गरेर आएका अंगिकृतहरुलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि बन्न खुला गर्ने हो भने के गर्लान ??? के गर्लान जालझेल गरेर नागरिकता हत्याएका नयाँ नेपालीहरुले ?
कथित समानुपातिक र आरक्षणको नाममा यिनिहरुको नै हालिमुली हुनेछ । धिक्कार छ, नागरिकता कानुन अझ खुला गर्नुपर्छ भन्ने दिग्गजहरुलाई १०/१५ वर्ष भित्र ४० लाख भारतीय आप्रबासिले (जन्म र बसोबास को आधार) भन्दै नागरिकता पाइसकेपछी, अर्को २० लाख बिहारी युपी तिरका भान्जाभान्जीलाई नेपाली बनाउने षड्यन्त्र भैरहेको छ । भारत आफैले भने बिहे गरेर आउनेहरुलाई नेपालमा जसरी सजिलै तुरुन्त नगरिकता दिदैन, पिअर स्थाई बसोबास अनुमति लिन कम्तिमा पनि सात वर्ष कुराउछ । जस्तै अष्ट्रेलिया जापान क्यानेडा युके डेनमार्क तिर ग्रीनकार्ड लिन पनि निश्चित समय बस्नु पर्ने कानुनी प्राबधान छ । र नेपालले पनि नागरिकता ऐनमा कठोर भएरै जानुपर्छ । बेलायत र अमेरिकाजस्ता मुलुकले नागरिकतामा कठोर बनाएको र भारतले पनि विवाह भएको ७ वर्षपछि नागरिकताका लागि निवेदन दिन योग्य मान्ने व्यवस्था गरेकाले नेपाल लचिलो हुनु हुदैन स्पष्ट छ ।
भारतले बिदेशी मुलकालाई उच्च पदमा जान दिदैन भन्ने कुरा त भारतकी सोनिया गान्धीले बैधानिक प्रधानमन्त्री हुन नपाएबाट नै प्रस्ट छ भारतमा बिहे गरेर गएका नेपालीहरुले कम्तिमा पनि ७ वर्ष कुर्नपर्ने तर हामीले भने कथित रोटिबेटीको सम्बन्धको नाममा सबै बिहार र युपिवालालाई भोलिपल्टै नागरिकता दिनुपर्ने कस्तो बाध्यता हो यो ? भारत मात्र हैन संसारमा कुनैपनि देशले नेपाल जसरी बिहेपछी तुरुन्तै सजिलै नागरिकता दिने गर्दैगर्दैनन् । कुनै न कुनै प्रक्रिया, निश्चित समय अबधि पुरा गर्नैपर्छ, राष्ट्र भाषा र अन्य परिक्षा दिएर उतिर्ण हुनुपर्छ । त्यस्ता अंगिकृत नागरिकलाई मुख्य पदहरुमा जान दिदैनन महिला पुरुष समानताको कुरा गर्ने हो भने बरु नेपालीसंग बिहे गर्ने बिदेशी मुलका पुरुषले मात्र नभई बिदेशी मुलका महिलाले पनि कम्तिमा पनि पन्ध्र बर्षपछी मात्र, नेपाली भाषा र नेपालसंग सम्बन्धित इतिहास परिक्षा उतिर्ण गरेपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता पाउने बेवास्था गर्नुपर्छ अंगिकृत वालालाई सार्वजनिक महत्वको ठुलो पदहरुबाट बिमुख गरिनुपर्दछ ।
खुला सिमाना भएको, बिश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका दुई देशहरुले घेरिएको, १०० भन्दा बढी देशका शरणार्थी भएको हाम्रो जस्तो देशमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिन हुदै हुदैन । देशमा खुल्ला सिमाना तुरुन्त बन्द गर्नपर्छ । खुल्ला सिमाना कति घातक भन्ने कुरा त कोरोना आतंकले पनि प्रष्ट पारिसक्यो । बिदेशी अनि आप्रबासीहरुको एक एक तथ्यांक राख्नुपर्छ बिदेशीले लिएका लाखौ नक्कली नागरिकता छानबिन गरि खारेज गर्नुपर्छ । वर्कपरमिट बिना काम गर्न दिनुहुदैन अनुमति नलिई कुनैपनि विदेशीले काम गरेको पाईएमा जरिवाना, कडा सजाय सहित देश निकाला गर्नैपर्छ । त्यस्ता बिदेशीलाई काममा लगाउनेलाई पनि कडा जरिवाना अनि सजाय हुनुपर्छ । यसो गरे मात्र नेपाल अर्को फिजी अनि सिक्किमी करण हुनबाट बच्ने उपाए हो भन्ने कुराको चेतना हुन जरुरी छ । संकीर्ण जातीय पहिचान भन्दा पनि महान नेपालीपनको पहिचानमा गर्ब गरौ जय नेपाल, जय होस सबै नेपालीको ।
धन्यवाद ।