सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई उपचारका लागि अस्पतालहरुले अस्पतालमा स्वीकृत शैयाको २० प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने अवधारणालाई पुनःबिचार गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोबिन्द खनालले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरि यो अवधारणा अव्यबहारिक देखिएकाले संक्रमितलाई उपचार गर्ने छुट्टै अस्पतालको व्यबस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो ।
‘दीर्घरोगि वृद्घ वृद्घा, बालबालिका लगायत अति संवेदनसिल स्वास्थ समस्या भएका विरामीहरुले उपचार गराईरहेका सम्पूर्ण अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमित विरामी समेत सम्पर्कमा आउँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका अन्य विरामीहरुमा संक्रमण फैलिन गई झन ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ–‘गम्भिर अवस्था प्रति सरकार बेलैमा सचेत रहनुपर्दछ ।’ अदुरदर्शी निर्णयले गर्दा विश्वका केहि देशमा स्थिति अझ भयावह भएको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
त्यस्तैगरी आवस्यकता अनुसार धेरै भन्दा धेरै अस्पतालहरुलाई क्षमता अभिवृद्घि गरि कोरोना विशेष अस्पतालको रुपमा छुट्टै प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाउन समेत सरकारलाई आग्रह गरिन्छ–ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
